राज्य शासन

राज्य शासन व्यवस्था समजून घेणे हे केवळ परीक्षेसाठीच नाही, तर एक जागरूक नागरिक म्हणूनही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतीय राज्यघटनेने संघराज्यात्मक शासन पद्धती स्वीकारली आहे, ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य अशा दोन स्तरांवर सरकारे कार्य करतात. महाराष्ट्राच्या संदर्भात, येथील विधानमंडळ द्विगृही आहे आणि कार्यकारी मंडळाची रचना विशिष्ट घटनात्मक तरतुदींनुसार केलेली आहे.

राज्य कार्यकारी मंडळ (State Executive)

राज्य कार्यकारी मंडळात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ आणि राज्याचे महाधिवक्ता यांचा समावेश होतो. राज्याचा कारभार राज्यपालांच्या नावे चालतो, परंतु प्रत्यक्ष सत्ता मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या हातात असते.

१. राज्यपाल (Governor)

राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख (Constitutional Head) असतात. राज्यघटनेच्या कलम 153 नुसार, प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल असेल अशी तरतूद आहे. मात्र, 7 व्या घटनादुरुस्तीनुसार (1956), एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली जाऊ शकते.

नियुक्ती आणि पात्रता:

राज्यपालांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात.
ते भारताचे नागरिक असावेत.
त्यांचे वय 35 वर्षे पूर्ण असावे.
ते संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसावेत.
त्यांनी कोणतेही लाभाचे पद धारण केलेले नसावे.

राज्यपालांचे अधिकार आणि कार्ये:

राज्यपालांना राज्याच्या प्रशासनात महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यांच्या अधिकारांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करता येईल:

कार्यकारी अधिकार: मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. राज्याचे महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नियुक्तीही त्यांच्याद्वारे केली जाते. राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे 'कुलपती' म्हणून राज्यपाल कार्य पाहतात.
कायदेविषयक अधिकार: विधानमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे, स्थगित करणे किंवा विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार त्यांना असतो. विधानमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रत्येक विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी असणे अनिवार्य असते. ते कलम 213 नुसार अध्यादेश (Ordinance) काढू शकतात, जेव्हा विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू नसते.
न्यायालयीन अधिकार: राज्याच्या अधिकारक्षेत्रातील कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरवलेल्या व्यक्तीची शिक्षा कमी करणे किंवा तहकूब करण्याचा अधिकार त्यांना असतो (मृत्युदंडाची शिक्षा वगळून).
स्वविवेकाधीन अधिकार: काही विशेष प्रसंगी राज्यपाल आपल्या बुद्धीने निर्णय घेतात. उदाहरणार्थ, जर कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसेल, तर मुख्यमंत्री कोणाला बनवायचे हा निर्णय ते घेऊ शकतात.

२. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ (Chief Minister and Council of Ministers)

राज्याचा वास्तविक प्रमुख (Real Head) मुख्यमंत्री असतो. राज्यपाल हे केवळ नामात्र प्रमुख असतात.

मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती:

विधानसभेच्या निवडणुकीत ज्या पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळते, त्या पक्षाच्या नेत्याची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्री म्हणून करतात. जर मुख्यमंत्री नियुक्त होताना ते विधानमंडळाचे सदस्य नसतील, तर त्यांना 6 महिन्यांच्या आत कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे बंधनकारक असते.

मुख्यमंत्र्यांची कार्ये:

मंत्रिमंडळाची निर्मिती: मुख्यमंत्री आपल्या सहकाऱ्यांची नावे राज्यपालांना सुचवतात आणि त्यानुसार राज्यपाल मंत्र्यांची नियुक्ती करतात.
खातेवाटप: आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना कोणती खाती द्यायची, याचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतात.
मंत्रिमंडळाचे अध्यक्ष: मंत्रिमंडळाच्या बैठकांचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवतात. सर्व मंत्र्यांच्या कामावर त्यांचे नियंत्रण असते.
राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळ यांमधील दुवा: मंत्रिमंडळाने घेतलेले सर्व निर्णय राज्यपालांना कळवण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांची असते. ते प्रशासकीय बाबींविषयी राज्यपालांना माहिती देतात.

मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी:

राज्याचे मंत्रिमंडळ हे विधानसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार असते. याचा अर्थ असा की, जर विधानसभेने मंत्रिमंडळाविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मंजूर केला, तर संपूर्ण मंत्रिमंडळाला (मुख्यमंत्र्यांसह) राजीनामा द्यावा लागतो.

राज्य विधानमंडळ (State Legislature)

भारतातील काही राज्यांत एकगृही तर काही राज्यांत द्विगृही विधानमंडळ आहे. महाराष्ट्रात द्विगृही विधानमंडळ आहे. यामध्ये 'विधानसभा' (खालील सभागृह) आणि 'विधानपरिषद' (वरील सभागृह) यांचा समावेश होतो.

१. विधानसभा (Legislative Assembly)

विधानसभा हे राज्याच्या विधानमंडळाचे पहिले आणि अत्यंत महत्त्वाचे सभागृह आहे. हे जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह मानले जाते.

रचना आणि सदस्य संख्या:

महाराष्ट्राच्या विधानसभेची एकूण सदस्य संख्या 288 आहे.
या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने जनतेद्वारे केली जाते.
निवडणुकीसाठी संपूर्ण राज्याचे 288 मतदारसंघांत विभाजन केले जाते.

पात्रता:

उमेदवार भारताचा नागरिक असावा.
वय 25 वर्षे पूर्ण असावे.
तो ज्या राज्यातून निवडणूक लढवत आहे, त्या राज्यातील कोणत्याही मतदारसंघातील मतदार असावा.

कार्यकाळ:

विधानसभेचा सामान्य कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो. मात्र, मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करू शकतात. आणीबाणीच्या काळात संसदेच्या कायद्याद्वारे हा कार्यकाळ एका वेळी 1 वर्षाने वाढवता येतो.

पदाधिकारी (अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष):

विधानसभेचे सदस्य आपल्यामधून एकाची 'अध्यक्ष' आणि एकाची 'उपाध्यक्ष' म्हणून निवड करतात. सभागृहाचे कामकाज नियमांनुसार चालवणे, शिस्त राखणे आणि चर्चा घडवून आणणे ही अध्यक्षांची जबाबदारी असते.

२. विधानपरिषद (Legislative Council)

विधानपरिषद हे विधानमंडळाचे दुसरे आणि वरिष्ठ सभागृह आहे. हे कायमस्वरूपी सभागृह असून ते कधीही विसर्जित होत नाही.

रचना आणि सदस्य संख्या:

महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेची सदस्य संख्या 78 आहे.
या सदस्यांची निवड अप्रत्यक्ष पद्धतीने केली जाते.

सदस्यांची निवड प्रक्रिया (कलम 171):

सुमारे 1/3 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून निवडले जातात.
सुमारे 1/12 सदस्य नोंदणीकृत पदवीधरांकडून निवडले जातात (ज्यांनी किमान 3 वर्षे आधी पदवी घेतली आहे).
सुमारे 1/12 सदस्य शिक्षकांकडून निवडले जातात (जे किमान 3 वर्षे माध्यमिक शाळेत किंवा त्यापेक्षा वरच्या स्तरावर शिक्षक आहेत).
सुमारे 1/3 सदस्य विधानसभेच्या सदस्यांकडून निवडले जातात.
उर्वरित 1/6 सदस्य राज्यपालांकडून नियुक्त केले जातात (कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा आणि सहकार क्षेत्रातील तज्ञ).

कार्यकाळ:

विधानपरिषद विसर्जित होत नाही. मात्र, प्रत्येक सदस्याचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. दर 2 वर्षांनी 1/3 सदस्य निवृत्त होतात आणि तितकेच नवीन सदस्य निवडले जातात.

महाराष्ट्र विधानमंडळाची वैशिष्ट्ये (विशेष माहिती)

महाराष्ट्राचे विधानमंडळ हे देशातील सर्वात सक्रिय विधानमंडळांपैकी एक मानले जाते. याची काही खास वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

अधिवेशने: महाराष्ट्राच्या विधानमंडळाची वर्षातून किमान तीन अधिवेशने होतात. पहिले 'पावसाळी अधिवेशन' मुंबईत, दुसरे 'हिवाळी अधिवेशन' नागपूरमध्ये आणि तिसरे 'अर्थसंकल्पीय अधिवेशन' पुन्हा मुंबईत होते.
नागपूर करार: 1953 च्या नागपूर करारानुसार, विदर्भाच्या जनतेला न्याय देण्यासाठी आणि प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी दरवर्षी विधानमंडळाचे किमान एक अधिवेशन (साधारणतः हिवाळी अधिवेशन) नागपूर येथे भरवणे बंधनकारक आहे.
भाषा: विधानमंडळाचे कामकाज प्रामुख्याने मराठी आणि इंग्रजी भाषेत चालते, परंतु सदस्य हिंदीतही भाषण करू शकतात.

प्रशासकीय यंत्रणा (Administrative Machinery)

राज्याचा कारभार सुरळीत चालवण्यासाठी राजकीय प्रमुखांना मदत करण्यासाठी एक कायमस्वरूपी नोकरशाही असते.

मुख्य सचिव (Chief Secretary):

मुख्य सचिव हे राज्याचे सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी असतात.
ते मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार म्हणून काम करतात.
राज्याच्या सचिवालयाचे (मंत्रालय) ते प्रमुख असतात.
राज्यातील संपूर्ण सनदी सेवांवर (IAS, IPS इ.) त्यांचे नियंत्रण असते.

Fact Box: महत्त्वाचे मुद्दे

घटक	माहिती
राज्यपाल नियुक्त कला/विज्ञान प्रतिनिधी	विधानपरिषदेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या 1/6
विधानसभा सदस्य संख्या (महाराष्ट्र)	288
विधानपरिषद सदस्य संख्या (महाराष्ट्र)	78
राज्याचे हिवाळी अधिवेशन	नागपूर
राज्यपालांचे किमान वय	35 वर्षे
मुख्यमंत्र्यांचे किमान वय	25 वर्षे (विधानसभा सदस्य असल्यास)
कलम 170	विधानसभा रचना
कलम 171	विधानपरिषद रचना

अध्यापनशास्त्रीय दृष्टीकोन (Pedagogy)

विद्यार्थ्यांना 'राज्य शासन' ही संकल्पना शिकवताना ती केवळ पुस्तकी न ठेवता प्रत्यक्ष जीवनाशी जोडणे आवश्यक आहे.

स्थानिक आमदाराची भेट: विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मतदारसंघातील आमदाराचे (MLA) कार्य काय असते, ते लोकांच्या समस्या विधानसभेत कशा मांडतात, हे समजून सांगण्यासाठी मुलाखतीचा उपक्रम घ्यावा.
प्रकल्प कार्य: "माझे मंत्रिमंडळ" हा खेळ वर्गात खेळावा. एका विद्यार्थ्याला मुख्यमंत्री बनवून इतर विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंत्री, आरोग्य मंत्री अशा जबाबदाऱ्या द्याव्यात. यामुळे त्यांना 'मंत्रिमंडळ' आणि 'खातेवाटप' या संकल्पना स्पष्ट होतील.
नागपूर अधिवेशनाचे महत्त्व: नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन का भरवले जाते? यामागील ऐतिहासिक आणि भौगोलिक कारणे स्पष्ट करावीत. यामुळे प्रादेशिक अस्मिता आणि राजकीय बांधिलकी समजण्यास मदत होईल.
निवडणूक प्रक्रिया: शाळेत 'शालेय मंत्रिमंडळ' निवडणूक प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने घेऊन लोकशाही मूल्यांची ओळख करून द्यावी.

रिव्हिजन नोट्स (Revision Notes)

राज्यपाल: राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्त. कार्यकाळ 5 वर्षे (किंवा राष्ट्रपतींची इच्छा असेपर्यंत).
विधानसभा: 288 सदस्य. प्रत्यक्ष निवडणूक. कार्यकाळ 5 वर्षे.
विधानपरिषद: 78 सदस्य. अप्रत्यक्ष निवडणूक. कायमस्वरूपी सभागृह. सदस्यांचा कार्यकाळ 6 वर्षे.
मुख्यमंत्री: बहुमतातील पक्षाचा नेता. वास्तविक कार्यकारी प्रमुख.
मुख्य सचिव: राज्याचा सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी.
नागपूर अधिवेशन: हिवाळी अधिवेशन, नागपूर कराराचा भाग.