न्यायमंडळ

भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे आणि या लोकशाहीचे तीन मुख्य खांब आहेत: विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ. आज आपण 'न्यायमंडळ' या विषयावर सखोल चर्चा करणार आहोत.

१. एकात्मिक न्यायव्यवस्था (Integrated Judicial System)

भारतीय न्यायव्यवस्थेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचे 'एकात्मिक' स्वरूप. आता तुम्ही विचाराल, 'एकात्मिक' म्हणजे नक्की काय? सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आपल्याकडे केंद्र सरकारसाठी वेगळी आणि राज्य सरकारसाठी वेगळी अशी न्यायव्यवस्था नाही. संपूर्ण देशासाठी एकच साखळी आहे.

या न्यायव्यवस्थेची रचना एखाद्या पिरॅमिडसारखी (शंकूच्या आकाराची) आहे. या पिरॅमिडच्या सर्वात वरच्या टोकावर 'सर्वोच्च न्यायालय' आहे. त्याच्या खाली राज्यांच्या पातळीवर 'उच्च न्यायालये' आहेत आणि सर्वात तळाला 'जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालये' आहेत.

हे असे का आहे?

कारण यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी संपूर्ण देशात एकसमान पद्धतीने होते. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय जर आपल्याला मान्य नसेल, तर आपण त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो आणि तिथलाही निर्णय मान्य नसेल, तर आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. यालाच 'अपिलाचा अधिकार' म्हणतात.

२. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India)

भारतातील न्यायव्यवस्थेचे सर्वोच्च शिखर म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय. हे दिल्ली येथे स्थित आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 124 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे.

रचना आणि न्यायाधीश:

सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI) आणि इतर न्यायाधीश असतात. सुरुवातीला न्यायाधीशांची संख्या कमी होती, पण कामाचा व्याप वाढल्यामुळे संसदेने वेळोवेळी ही संख्या वाढवली आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 1 सरन्यायाधीश आणि 33 इतर न्यायाधीश असे एकूण 34 न्यायाधीश असू शकतात.

न्यायाधीशांची नियुक्ती:

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती 'राष्ट्रपती' करतात. सरन्यायाधीशांची नियुक्ती करताना साधारणपणे सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशाचा विचार केला जातो. इतर न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांचा सल्ला घेतात. यासाठी 'कॉलेजियम' नावाची एक पद्धत वापरली जाते, ज्यामध्ये वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समूह नावे सुचवतो.

न्यायाधीशांची पात्रता:

सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासाठी व्यक्तीमध्ये खालील पात्रता असणे आवश्यक आहे:

ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असावी.
किमान 5 वर्षे एखाद्या किंवा अधिक उच्च न्यायालयांत न्यायाधीश म्हणून काम केलेले असावे.
किंवा
किमान 10 वर्षे उच्च न्यायालयात वकील म्हणून काम केलेले असावे.
किंवा
राष्ट्रपतींच्या मते ती व्यक्ती निष्णात कायदेतज्ज्ञ असावी.

निवृत्ती वय आणि पदच्युती:

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय 65 वर्षे असते. एकदा नियुक्त झाल्यावर त्यांना पदावरून हटवणे अतिशय कठीण असते. जर एखाद्या न्यायाधीशाने गैरवर्तन केले किंवा तो अक्षम असेल, तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात 'महाभियोग' (Impeachment) प्रक्रिया राबवून त्यांना पदावरून दूर करता येते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र:

मूळ अधिकार क्षेत्र: केंद्र सरकार आणि एक किंवा अधिक राज्ये यांच्यातील वाद, किंवा दोन राज्यांमधील वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात सोडवले जातात.
अपिलाचे अधिकार क्षेत्र: उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांविरुद्ध येथे अपील करता येते.
सल्लागार अधिकार क्षेत्र: राष्ट्रपतींना एखाद्या कायदेशीर प्रश्नावर सल्ला हवा असेल, तर ते सर्वोच्च न्यायालयाकडे विचारणा करू शकतात (कलम 143).
लेख अधिकार (Writ Jurisdiction): मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय हेबियस कॉर्पस, मॅँडॅमस यांसारखे आदेश काढू शकते.

३. उच्च न्यायालय (High Court)

संविधानाच्या कलम 214 नुसार प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असेल, अशी तरतूद आहे. मात्र, संसद कायद्याद्वारे दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एकच साखळी किंवा सामायिक उच्च न्यायालय स्थापन करू शकते. उदाहरणार्थ, पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांसाठी चंदीगड येथे एकच उच्च न्यायालय आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court):

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थापना 1862 मध्ये झाली. हे केवळ महाराष्ट्रासाठीच नाही, तर गोवा राज्य आणि दादरा-नगर हवेली व दमण-दीव या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी देखील काम करते.

मुंबई उच्च न्यायालयाची खंडपीठे:

प्रशासकीय सोयीसाठी आणि लोकांना जवळ न्याय मिळावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची तीन खंडपीठे आहेत:

नागपूर
औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर)
पणजी (गोवा)

न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि पात्रता:

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती देखील 'राष्ट्रपतीच' करतात. यासाठी ते सरन्यायाधीश आणि संबंधित राज्याच्या राज्यपालांचा सल्ला घेतात.

पात्रता:

भारताचा नागरिक असावा.
भारतात किमान 10 वर्षे न्यायिक पदावर काम केलेले असावे किंवा 10 वर्षे उच्च न्यायालयात वकील म्हणून सराव केलेला असावा.

निवृत्ती वय:

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय 62 वर्षे असते. (लक्षात ठेवा: सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्षे, उच्च न्यायालय 62 वर्षे).

४. जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालये (Subordinate Courts)

न्यायव्यवस्थेच्या पिरॅमिडमधील हा पाया आहे. सामान्य माणसाचा संबंध सर्वात आधी या न्यायालयांशी येतो. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा न्यायालय असते.

प्रकार:

या स्तरावर प्रामुख्याने दोन प्रकारचे दावे चालतात:

दिवाणी दावे (Civil Cases): जमिनीचे वाद, पैशांचे व्यवहार, भाडेकरार, घटस्फोट यांसारखे विषय यात येतात. जिल्हा न्यायाधीशाला या वेळेस 'जिल्हा न्यायाधीश' (District Judge) म्हणतात.
फौजदारी दावे (Criminal Cases): चोरी, मारामारी, खून, दरोडा यांसारखे गुन्हे यात येतात. जेव्हा जिल्हा न्यायाधीश फौजदारी खटला चालवतात, तेव्हा त्यांना 'सत्र न्यायाधीश' (Sessions Judge) असे संबोधले जाते.

यांच्या खाली दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (Judicial Magistrate First Class) यांची न्यायालये असतात.

५. जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL)

विद्यार्थी मित्रांनो, पूर्वी अशी पद्धत होती की ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे, तोच न्यायालयात जाऊ शकत असे. पण यामुळे गरिबांना किंवा ज्यांना कायद्याचे ज्ञान नाही, त्यांना न्याय मिळणे कठीण व्हायचे. यावर उपाय म्हणून 'जनहित याचिका' ही संकल्पना पुढे आली.

PIL म्हणजे काय?

कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था समाजातील एखाद्या वंचित घटकाच्या न्यायासाठी किंवा सार्वजनिक हितासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करू शकते. यासाठी त्या व्यक्तीचे वैयक्तिक नुकसान झालेले असणे गरजेचे नसते.

भारतात न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती आणि न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्ण अय्यर यांनी ही संकल्पना रुजवली. यामुळे आज पर्यावरणाचे रक्षण, बालमजुरी रोखणे किंवा कैद्यांचे अधिकार यांवर मोठे निर्णय झाले आहेत.

६. Fact Box (महत्वाची माहिती)

वैशिष्ट्य	सर्वोच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय
स्थापना कलम	कलम 124	कलम 214
निवृत्ती वय	65 वर्षे	62 वर्षे
नियुक्ती	राष्ट्रपती	राष्ट्रपती
स्थान	दिल्ली	राज्याची राजधानी (किंवा मोठे शहर)
न्यायाधीश संख्या	34 (1+33)	राज्यानुसार बदलते

भारताचे पहिले सरन्यायाधीश: एच. जे. कनिया.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र: महाराष्ट्र, गोवा, दादरा-नगर हवेली, दमण व दीव.
लोक न्यायालय (Lok Adalat): वाद सामोपचाराने आणि लवकर सोडवण्यासाठी लोक न्यायालयाचे आयोजन केले जाते. याचा निर्णय अंतिम असतो आणि त्याविरुद्ध कुठेही अपील करता येत नाही.

७. अध्यापनशास्त्रीय दृष्टीकोन (Pedagogy)

शाळेत विद्यार्थ्यांना न्यायमंडळ शिकवताना केवळ कलमे किंवा पाठांतर करून घेऊ नये. विद्यार्थ्यांना 'न्याय' म्हणजे काय आणि तो का आवश्यक आहे, हे समजले पाहिजे.

भूमिका पालन (Role Play): वर्गात एक छोटे न्यायालय भरवावे. एक विद्यार्थी न्यायाधीश, दोन वकील आणि एक साक्षीदार असे पात्र देऊन एखाद्या साध्या विषयावर (उदा. वर्गातील बेंच कोणी मोडला?) चर्चा घडवून आणावी. यामुळे त्यांना पुराव्यांचे महत्त्व आणि न्यायाधीशांची तटस्थता समजेल.
न्यायालय भेट: शक्य असल्यास जवळच्या तालुका किंवा जिल्हा न्यायालयाला भेट द्यावी. तिथले कामकाज, वकिलांचे पोशाख आणि न्यायाधीशांचे आसन पाहून विद्यार्थ्यांच्या मनात विषयाबद्दल उत्सुकता निर्माण होते.
वृत्तपत्र कात्रणे: न्यायमंडळाने दिलेल्या महत्त्वाच्या निकालांची कात्रणे वर्गात लावून त्यावर चर्चा करावी.

रिव्हिजन नोट्स (Quick Study)

एकात्मिक प्रणाली: केंद्र व राज्यांसाठी एकच साखळी.
सर्वोच्च न्यायालय: अंतिम अपिलाचे न्यायालय. कलम 124. दिल्ली येथे.
उच्च न्यायालय: महाराष्ट्रासाठी मुंबई उच्च न्यायालय. कलम 214.
खंडपीठे: नागपूर, औरंगाबाद, पणजी.
नियुक्ती: सर्वोच्च आणि उच्च अशा दोन्ही न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती 'राष्ट्रपती' करतात.
वय मर्यादा: SC न्यायाधीश - 65, HC न्यायाधीश - 62.
PIL: सार्वजनिक हितासाठी कोणालाही याचिका करता येते.