शासन व्यवस्थेचे प्रामुख्याने तीन भाग पडतात: कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ. आज आपण यातील केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचा सखोल अभ्यास करणार आहोत, ज्यामध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ यांचा समावेश होतो.
१. भारतीय कार्यकारी मंडळाची रचना
भारतीय संविधानाच्या ५ व्या भागात, कलम ५२ ते ७८ दरम्यान केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची माहिती दिली आहे. भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार केला आहे, त्यामुळे येथे दोन प्रकारचे प्रमुख असतात:
१. नामधारी प्रमुख: राष्ट्रपती (हे देशाचे प्रमुख असतात).
२. वास्तव प्रमुख: पंतप्रधान (हे शासनाचे प्रमुख असतात).
या रचनेमुळे सत्तेचे संतुलन राखले जाते आणि लोकशाही मूल्यांचे जतन होते.
२. राष्ट्रपती: भारताचे प्रथम नागरिक
संविधानाच्या कलम ५२ नुसार, भारताला एक राष्ट्रपती असेल अशी तरतूद आहे. राष्ट्रपती हे भारतीय राज्याचे प्रमुख आणि देशाच्या एकात्मतेचे प्रतीक मानले जातात.
राष्ट्रपती पदासाठी पात्रता
राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवाराने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
तो भारताचा नागरिक असावा.
त्याचे वय किमान ३५ वर्षे पूर्ण असावे.
तो लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावा.
त्याने केंद्र किंवा राज्य सरकारांच्या अधिपत्याखाली कोणतेही लाभाचे पद धारण केलेले नसावे.
राष्ट्रपतींची निवडणूक प्रक्रिया
राष्ट्रपतींची निवड थेट जनतेद्वारे केली जात नाही, तर ती एका निर्वाचक गणामार्फत (Electoral College) केली जाते. यात खालील सदस्यांचा समावेश होतो:
१. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे (लोकसभा आणि राज्यसभा) केवळ निर्वाचित सदस्य.
२. सर्व राज्यांच्या विधानसभांचे केवळ निर्वाचित सदस्य.
३. दिल्ली आणि पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य.
येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, संसदेचे किंवा विधानसभेचे नामनिर्देशित सदस्य या निवडणुकीत मतदान करू शकत नाहीत. ही निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार (Proportional Representation) आणि एकल संक्रमणीय मतदान (Single Transferable Vote) पद्धतीने गुप्त मतदानाद्वारे घेतली जाते.
३. राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि कार्ये
राष्ट्रपतींच्या हातामध्ये प्रचंड अधिकार असले तरी, ते या अधिकारांचा वापर पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच करतात.
अ) कार्यकारी अधिकार
भारत सरकारचे सर्व कार्यकारी व्यवहार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतात.
राष्ट्रपती पंतप्रधानांची नियुक्ती करतात आणि त्यांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात.
ते भारताचे महान्यायवादी, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक, मुख्य निवडणूक आयुक्त, राज्यांचे राज्यपाल आणि संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष यांची नियुक्ती करतात.
ब) कायदेविषयक अधिकार
राष्ट्रपती संसदेचे अधिवेशन बोलावतात किंवा स्थगित करतात. ते लोकसभा विसर्जित करू शकतात.
प्रत्येक नवीन निवडणुकीनंतर आणि प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला ते संसदेला संबोधित करतात.
संसदेने संमत केलेल्या कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी अनिवार्य असते.
जेव्हा संसदेचे अधिवेशन सुरू नसते, तेव्हा तातडीच्या परिस्थितीत राष्ट्रपती अध्यादेश (Ordinance) काढू शकतात (कलम १२३).
क) आर्थिक अधिकार
राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीशिवाय धन विधेयक (Money Bill) लोकसभेत मांडता येत नाही.
ते दरवर्षी संसदेसमोर वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र म्हणजेच बजेट मांडण्याची व्यवस्था करतात.
भारताच्या आकस्मिक निधीतून (Contingency Fund) खर्च करण्यासाठी त्यांची परवानगी आवश्यक असते.
ड) न्यायविषयक अधिकार
ते सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात.
कलम ७२ नुसार, राष्ट्रपतींना एखाद्या गुन्हेगाराची शिक्षा कमी करण्याचा, तहकूब करण्याचा किंवा पूर्णपणे माफ करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये फाशीची शिक्षा माफ करण्याचाही समावेश होतो.
ई) लष्करी अधिकार
राष्ट्रपती हे भारतीय संरक्षण दलांचे (भूदल, नौदल आणि वायुदल) सरसेनापती असतात.
ते युद्ध घोषित करू शकतात किंवा शांतता प्रस्थापित करू शकतात, मात्र यासाठी संसदेची संमती आवश्यक असते.
४. आणीबाणीविषयक अधिकार (Emergency Powers)
भारतीय संविधानाने राष्ट्रपतींना विशिष्ट परिस्थितीत तीन प्रकारच्या आणीबाणी घोषित करण्याचे अधिकार दिले आहेत:
१. राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम ३५२): युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंडाळीच्या वेळी ही आणीबाणी लागू केली जाते.
२. राष्ट्रपती राजवट (कलम ३५६): एखाद्या राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली असल्यास तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते.
३. आर्थिक आणीबाणी (कलम ३६०): देशाची आर्थिक स्थिरता धोक्यात आली असल्यास ही आणीबाणी घोषित केली जाते. (भारतात आजवर एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागलेली नाही).
५. महाभियोग प्रक्रिया (Impeachment)
राष्ट्रपतींना त्यांच्या ५ वर्षांच्या कार्यकाळापूर्वी केवळ घटनेचा भंग केल्याच्या कारणावरून पदावरून दूर केले जाऊ शकते. या प्रक्रियेला महाभियोग म्हणतात, ज्याची तरतूद कलम ६१ मध्ये आहे.
प्रक्रिया कशी चालते?
१. महाभियोगाचा प्रस्ताव संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येतो.
२. हा प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी किमान १४ दिवस आधी राष्ट्रपतींना लेखी नोटीस द्यावी लागते.
३. या प्रस्तावावर त्या सभागृहाच्या किमान १/४ सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या असणे आवश्यक आहे.
४. जर तो प्रस्ताव दोन्ही सभागृहांनी आपल्या एकूण सदस्यसंख्येच्या २/३ बहुमताने मंजूर केला, तर राष्ट्रपतींना पदावरून दूर व्हावे लागते.
६. उपराष्ट्रपती
कलम ६३ नुसार भारताला एक उपराष्ट्रपती असेल. ते पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून राज्यसभेचे कामकाज पाहतात.
निवडणूक: उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सर्व सदस्य (निर्वाचित आणि नामनिर्देशित) सहभागी होतात. यात विधानसभेचे सदस्य नसतात.
कार्य: राष्ट्रपतींचे पद रिक्त असल्यास (मृत्यू, राजीनामा किंवा पदच्युतीमुळे) उपराष्ट्रपती जास्तीत जास्त ६ महिने कार्यवाहक राष्ट्रपती म्हणून काम पाहू शकतात.
७. पंतप्रधान: सत्तेचे वास्तव केंद्र
राष्ट्रपती हे केवळ घटनात्मक प्रमुख असले तरी, खरी सत्ता पंतप्रधानांकडे असते. संसदेच्या ज्या पक्षाला लोकसभेत बहुमत असते, त्या पक्षाच्या नेत्याची नियुक्ती राष्ट्रपती पंतप्रधान म्हणून करतात.
पंतप्रधानांची भूमिका आणि कार्ये
१. मंत्रिमंडळाचे प्रमुख: पंतप्रधान मंत्र्यांची निवड करतात आणि राष्ट्रपतींना त्यांच्या नियुक्तीची शिफारस करतात. मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप करणे किंवा त्यांच्या खात्यात बदल करणे हा पंतप्रधानांचा विशेष अधिकार आहे.
२. राष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळ यांमधील दुवा: मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती राष्ट्रपतींना देणे हे पंतप्रधानांचे कर्तव्य आहे (कलम ७८).
३. संसदेचे नेते: पंतप्रधान हे लोकसभेचे नेते असतात. महत्त्वाच्या धोरणांची घोषणा ते संसदेत करतात.
४. नीती आयोगाचे अध्यक्ष: देशाच्या नियोजनासाठी काम करणाऱ्या नीती आयोगाचे (NITI Aayog) पदसिद्ध अध्यक्ष पंतप्रधान असतात.
८. केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि सामूहिक जबाबदारी
कलम ७४ नुसार, राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रिमंडळ असेल. या सल्ल्यानुसारच राष्ट्रपतींना काम करावे लागते.
सामूहिक जबाबदारी (Collective Responsibility):
हे संसदीय लोकशाहीचे महत्त्वाचे तत्व आहे. कलम ७५ (३) नुसार, मंत्रिमंडळ हे सामूहिकरित्या लोकसभेला जबाबदार असते. याचा अर्थ असा की, जर लोकसभेने मंत्रिमंडळाविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मंजूर केला, तर संपूर्ण मंत्रिमंडळाला (पंतप्रधानांसह) राजीनामा द्यावा लागतो. एखादा निर्णय एका मंत्र्याने घेतला असला, तरी त्याची जबाबदारी संपूर्ण मंत्रिमंडळाची असते.
९. नीती आयोग (National Institution for Transforming India)
१ जानेवारी २०१५ रोजी नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
उद्देश: राज्यांचा सहभाग वाढवून देशाचा विकास करणे (Cooperative Federalism).
रचना: पंतप्रधान हे अध्यक्ष असतात, तर एक उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांची नियुक्ती पंतप्रधान करतात. हा आयोग 'थिंक टँक' म्हणून काम करतो.
१०. महत्त्वाचे वस्तुनिष्ठ मुद्दे (Quick Revision)
| पद / संकल्पना | कलम | महत्त्वाचे तथ्य |
| राष्ट्रपती | ५२ | भारताचे नामधारी प्रमुख आणि प्रथम नागरिक. |
| राष्ट्रपती निवडणूक | ५४ | निर्वाचित खासदार आणि आमदार मतदान करतात. |
| महाभियोग | ६१ | घटनेच्या भंगासाठी पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया. |
| अध्यादेश अधिकार | १२३ | संसदेचे अधिवेशन नसताना कायदा करण्याचा अधिकार. |
| उपराष्ट्रपती | ६३ | राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती. |
| पंतप्रधान | ७५ | सत्तेचे वास्तव प्रमुख, मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व. |
| मंत्रिमंडळ सल्ला | ७४ | राष्ट्रपतींना सल्ला देण्याचे बंधनकारक कार्य. |
| नीती आयोग | - | स्थापना १ जानेवारी २०१५, अध्यक्ष: पंतप्रधान. |
विद्यार्थी मित्रांसाठी विशेष टीप
परीक्षेत राष्ट्रपतींच्या कलमांवर आणि त्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेवर अनेकदा प्रश्न विचारले जातात. "वास्तव प्रमुख" आणि "नामधारी प्रमुख" यातील फरक नेहमी लक्षात ठेवा. संसदेत घेतलेला कोणताही निर्णय अंतिम होण्यासाठी राष्ट्रपतींची मोहर आवश्यक असली तरी, तो निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून पार पडते.
अभ्यास करताना राष्ट्रपतींचे आणीबाणीविषयक अधिकार (कलम ३५२, ३५६, ३६०) तोंडपाठ असावेत, कारण यावर जोड्या लावा किंवा अयोग्य विधान ओळखा अशा प्रकारचे प्रश्न परीक्षेत येतात.
केंद्रीय कार्यकारी मंडळ
Mock Test: 20 Questions | 20 Minutes
