केंद्रीय शासन: संसद

केंद्रीय शासन: संसद (लोकसभा आणि राज्यसभा)

भारतीय लोकशाहीमध्ये 'संसद' ही सर्वोच्च कायदेमंडळ संस्था आहे. भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार केला आहे, जी प्रामुख्याने ब्रिटिश संसदीय प्रणालीवर आधारित आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम $79$ नुसार, भारताची एक संसद असेल, ज्यामध्ये राष्ट्रपती आणि दोन सभागृहांचा समावेश होतो. या दोन सभागृहांची नावे 'लोकसभा' आणि 'राज्यसभा' अशी आहेत. जरी राष्ट्रपती संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसले, तरी ते संसदेचा अविभाज्य भाग असतात, कारण संसदेने संमत केलेल्या कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी अनिवार्य असते.

संसदेची रचना: राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा

भारताच्या संसदेची निर्मिती ही केंद्र शासनाचे कायदेविषयक अंग म्हणून झाली आहे. संविधानाच्या भाग $5$ मधील कलम $79$ ते $122$ मध्ये संसदेचे संघटन, रचना, कार्यकाळ, प्रक्रिया आणि अधिकार यांबाबत सविस्तर तरतुदी केल्या आहेत.

१. राष्ट्रपती (The President): राष्ट्रपती हे देशाचे घटनात्मक प्रमुख असतात. संसदेचे अधिवेशन बोलावणे, तहकूब करणे आणि लोकसभेचे विसर्जन करणे हे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले विधेयक कायद्याचे स्वरूप घेण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची संमती मिळवणे आवश्यक असते.

२. लोकसभा (Lower House/House of the People): लोकसभेला संसदेचे 'कनिष्ठ सभागृह' किंवा 'प्रथम सभागृह' म्हटले जाते. हे सभागृह थेट जनतेद्वारे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे बनलेले असते, म्हणून याला 'लोकांचे सभागृह' असे म्हणतात.

३. राज्यसभा (Upper House/Council of States): राज्यसभेला संसदेचे 'वरिष्ठ सभागृह' किंवा 'द्वितीय सभागृह' म्हटले जाते. हे सभागृह भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करते.

लोकसभा: सविस्तर विश्लेषण

लोकसभा ही भारतीय लोकशाहीचा कणा आहे. या सभागृहाची रचना आणि कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे आहे:

सदस्य संख्या आणि रचना:

लोकसभेची कमाल सदस्य संख्या $550$ निश्चित करण्यात आली आहे. पूर्वी ही संख्या $552$ होती, परंतु $104$ व्या घटनादुरुस्तीनुसार अँग्लो-इंडियन समुदायासाठीच्या $2$ जागांची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. सध्या लोकसभेत प्रत्यक्ष निवडून आलेले $543$ सदस्य आहेत. यापैकी $530$ सदस्य राज्यांमधून आणि $13$ सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांमधून निवडले जातात. प्रत्येक राज्याला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा वाटप केल्या जातात.

निवडणूक प्रक्रिया:

लोकसभेच्या निवडणुका 'प्रौढ मताधिकार' पद्धतीने होतात. ज्या भारतीय नागरिकाचे वय $18$ वर्षे पूर्ण आहे, त्याला मतदान करण्याचा अधिकार असतो. लोकसभेचे सदस्य प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीने गुप्त मतदान प्रक्रियेद्वारे निवडले जातात. संपूर्ण देशाला भौगोलिक मतदार संघांमध्ये विभागले जाते.

पात्रता (Qualifications):

लोकसभेचा सदस्य होण्यासाठी उमेदवाराने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

तो भारताचा नागरिक असावा.
त्याचे वय किमान $25$ वर्षे पूर्ण असावे.
तो शासनाच्या कोणत्याही लाभाच्या पदावर (Office of Profit) नसावा.
तो मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा आणि न्यायालयाने त्याला दिवाळखोर घोषित केलेले नसावे.

कार्यकाळ:

लोकसभेचा सामान्य कार्यकाळ $5$ वर्षांचा असतो. हा कार्यकाळ पहिल्या बैठकीपासून मोजला जातो. मात्र, मुदत संपण्यापूर्वीच राष्ट्रपती लोकसभेचे विसर्जन करू शकतात. आणीबाणीच्या काळात संसदेचा कायदा करून लोकसभेचा कार्यकाळ एका वेळी $1$ वर्षाने वाढवता येतो.

लोकसभा अध्यक्ष (Speaker):

लोकसभेचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी सदस्यांमधून एकाची 'अध्यक्ष' आणि एकाची 'उपाध्यक्ष' म्हणून निवड केली जाते. लोकसभेचे अध्यक्ष सभागृहाचे रक्षक असतात. सभागृहात शिस्त राखणे, कामकाजाचे नियम ठरवणे आणि विधेयक 'अर्थविधेयक' आहे की नाही हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार अध्यक्षांना असतो. जेव्हा एखाद्या विषयावर समान मते पडतात, तेव्हा अध्यक्ष आपले 'निर्णायक मत' (Casting Vote) देऊ शकतात.

राज्यसभा: सविस्तर विश्लेषण

राज्यसभा हे भारताच्या संघराज्य रचनेचे प्रतीक आहे.

सदस्य संख्या आणि रचना:

राज्यसभेची कमाल सदस्य संख्या $250$ आहे. यापैकी $238$ सदस्य राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा सदस्यांद्वारे अप्रत्यक्षपणे निवडून दिले जातात. उर्वरित $12$ सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींमार्फत केली जाते. हे $12$ सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला आणि समाजसेवा या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती असतात.

निवडणूक प्रक्रिया:

राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक 'एकल संक्रमणक्षम प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व' (Single Transferable Vote) पद्धतीने होते. राज्यांच्या विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य यामध्ये मतदान करतात. प्रत्येक राज्याला लोकसंख्येनुसार जागा दिल्या जातात (उदा. महाराष्ट्राला $19$ जागा).

पात्रता (Qualifications):

तो भारताचा नागरिक असावा.
त्याचे वय किमान $30$ वर्षे पूर्ण असावे.
इतर पात्रता निकष लोकसभेसारखेच आहेत.

कार्यकाळ:

राज्यसभा हे 'स्थायी सभागृह' (Permanent House) आहे, म्हणजेच त्याचे कधीही विसर्जन होत नाही. प्रत्येक सदस्याचा कार्यकाळ $6$ वर्षांचा असतो. दर $2$ वर्षांनी $1/3$ सदस्य निवृत्त होतात आणि त्यांच्या जागी नवीन सदस्य निवडले जातात.

राज्यसभेचे सभापती:

भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे 'पदसिद्ध सभापती' (Ex-officio Chairman) असतात. ते राज्यसभेचे सदस्य नसतात, परंतु कामकाजाचे नियमन करतात. त्यांच्या गैरहजेरीत 'उपसभापती' कामकाज पाहतात.

कायदा निर्मितीची प्रक्रिया (Legislative Process)

संसदेचे मुख्य कार्य देशासाठी कायदे तयार करणे हे आहे. कोणत्याही कायद्याच्या प्रस्तावाला 'विधेयक' (Bill) म्हणतात. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी खालील टप्प्यांतून जावे लागते:

१. विधेयक मांडणे (Introduction): विधेयक कोणत्याही सभागृहात मांडले जाऊ शकते (अर्थविधेयक वगळता).

२. पहिले वाचन: विधेयकाचे शीर्षक आणि उद्देश स्पष्ट केले जातात.

३. दुसरे वाचन: विधेयकाच्या प्रत्येक कलमावर सविस्तर चर्चा आणि दुरुस्त्या सुचवल्या जातात.

४. तिसरे वाचन: संपूर्ण विधेयक स्वीकारायचे की नाकारायचे यावर मतदान होते.

५. दुसऱ्या सभागृहाची संमती: एका सभागृहाने मंजूर केलेले विधेयक दुसऱ्या सभागृहात जाते. तेथेही वरील प्रक्रिया पार पडते.

६. राष्ट्रपतींची संमती: दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर विधेयक राष्ट्रपतींकडे जाते. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे 'कायद्यात' रूपांतर होते.

लोकसभा आणि राज्यसभा: तुलनात्मक अभ्यास

लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्या अधिकारांची तुलना केल्यास लोकसभेचे पारडे जड वाटते, विशेषतः आर्थिक बाबींमध्ये.

आर्थिक अधिकार: 'अर्थविधेयक' (Money Bill) केवळ लोकसभेतच मांडले जाऊ शकते. राज्यसभेला ते फेटाळता येत नाही, केवळ $14$ दिवस राखून ठेवता येते.
मंत्रिमंडळावर नियंत्रण: केंद्रीय मंत्रिमंडळ हे केवळ लोकसभेला जबाबदार असते. लोकसभेने 'अविश्वास ठराव' मंजूर केल्यास संपूर्ण सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. राज्यसभेला असा अधिकार नाही.
संयुक्त अधिवेशन: जर एखाद्या विधेयकावरून दोन्ही सभागृहात मतभेद झाले, तर राष्ट्रपती 'संयुक्त अधिवेशन' बोलावतात. लोकसभेची सदस्य संख्या जास्त असल्याने सहसा लोकसभेचाच विजय होतो.

'Fact Box' (महत्त्वाचे तथ्य)

संसदेचे दोन अधिवेशन दरम्यान $6$ महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे.
लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष 'गणेश वासुदेव मावळंकर' होते.
राज्यसभेचे पहिले सभापती 'डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन' होते.
संसदेची गणसंख्या (Quorum) एकूण सदस्य संख्येच्या $1/10$ इतकी असावी लागते.

अध्यापनशास्त्रीय दृष्टीकोन (Pedagogy)

विद्यार्थ्यांना संसदेची कार्यपद्धती शिकवताना 'प्रतीकात्मक संसद' (Mock Parliament) हा उपक्रम अत्यंत प्रभावी ठरतो. यामध्ये विद्यार्थ्यांना सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष असे गट पाडून एखाद्या विषयावर चर्चा करण्यास सांगावे. प्रश्नोत्तराचा तास (Question Hour) कसा असतो, हे प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवावे. यामुळे विद्यार्थ्यांना लोकशाहीतील चर्चेचे आणि विरोधी पक्षाच्या भूमिकेचे महत्त्व उमजते.