शैक्षणिक धोरणे

भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे आणि या देशाच्या उज्वल भविष्यासाठी शिक्षण हाच एकमेव पाया आहे. शिक्षकांच्या पात्रता परीक्षेत (Maha TET) 'शैक्षणिक धोरणे' या विषयाला अत्यंत महत्त्व आहे, कारण एक शिक्षक म्हणून तुम्हाला हे माहित असणे आवश्यक आहे की आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचा प्रवास कसा झाला आहे आणि सध्या कोणत्या नियमावलीनुसार आपण विद्यार्थ्यांना घडवत आहोत. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी अनेक आयोग आणि धोरणे राबवली गेली. या लेखात आपण १९८६ चे धोरण, २००५ चा आराखडा, २००९ चा कायदा आणि नुकतेच आलेले २०२० चे धोरण यांचा सविस्तर अभ्यास करणार आहोत.

१. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६ (National Policy on Education - NEP 1986)

१९६८ च्या पहिल्या शैक्षणिक धोरणानंतर, भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत अधिक स्पष्टता आणि एकसमानता आणण्यासाठी १९८६ मध्ये राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात हे दुसरे मोठे धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणाने भारतीय शिक्षणाला एक नवी दिशा दिली.

धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे आणि संरचना:

या धोरणाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे संपूर्ण देशासाठी एकच शैक्षणिक संरचना लागू करणे. ही संरचना $10+2+3$ अशी होती. याचा अर्थ असा की पहिले १० वर्षे शालेय शिक्षण (प्राथमिक आणि माध्यमिक), त्यानंतर २ वर्षे उच्च माध्यमिक आणि ३ वर्षे पदवी शिक्षण. या रचनेमुळे देशातील सर्व राज्यांमध्ये शिक्षणाचा एक समान दर्जा राखण्यास मदत झाली.

समान शैक्षणिक संधी:

१९८६ च्या धोरणाने 'समानता' या मूल्यावर भर दिला. विशेषतः महिला, अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच अल्पसंख्याक गटातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुचवले गेले. 'शिक्षण हे सर्वांसाठी आहे' हे तत्व या धोरणाने खऱ्या अर्थाने रुजवले.

खडू फळा मोहीम (Operation Blackboard):

हे नाव तुम्ही अनेकदा ऐकले असेल. प्राथमिक शाळांमधील भौतिक सुविधांची दयनीय अवस्था सुधारण्यासाठी या मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली. या अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक शाळेत किमान दोन मोठ्या खोल्या, दोन शिक्षक (ज्यात एक महिला शिक्षक असणे बंधनकारक होते) आणि आवश्यक शैक्षणिक साहित्य जसे की नकाशे, तक्ते, खडू आणि फळा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले.

नवोदय विद्यालयांची स्थापना:

ग्रामीण भागातील हुशार आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना शहराच्या दर्जाचे उत्कृष्ट शिक्षण मिळावे, या हेतूने प्रत्येक जिल्ह्यात 'जवाहर नवोदय विद्यालय' स्थापन करण्याचा निर्णय याच धोरणाचा भाग होता. ही विद्यालये पूर्णतः निवासी असून तिथे ग्रामीण प्रतिभेला वाव दिला जातो.

शिक्षक प्रशिक्षण:

शिक्षकांचा दर्जा सुधारल्याशिवाय शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार नाही, हे ओळखून जिल्हा स्तरावर 'जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था' (DIET) स्थापन करण्यात आल्या. आजही प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणात या संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

१९९२ ची सुधारणा (Program of Action):

१९८६ च्या धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी आचार्य राममूर्ती समिती नेमण्यात आली होती आणि त्यानंतर १९९२ मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने या धोरणात काही बदल केले, ज्याला 'कृती कार्यक्रम १९९२' असे म्हटले जाते. यात शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यावर अधिक भर देण्यात आला.

२. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५ (National Curriculum Framework - NCF 2005)

जेव्हा आपण शिक्षणाविषयी बोलतो, तेव्हा 'मुलांना काय शिकवावे?' आणि 'कसे शिकवावे?' हे महत्त्वाचे असते. याच प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी प्राध्यापक यशपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली 'राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५' तयार करण्यात आला.

ओझेमुक्त शिक्षण (Learning Without Burden):

यशपाल समितीने १९९३ मध्ये एक अहवाल सादर केला होता, ज्याचे नाव होते 'ओझेमुक्त शिक्षण'. मुलांच्या पाठीवरच्या दप्तराचे ओझे कमी करणे म्हणजे केवळ वजन कमी करणे नव्हे, तर त्यांच्यावरील मानसिक ताण कमी करणे आणि आकलनशक्ती वाढवणे हा त्याचा मुख्य हेतू होता. NCF 2005 पूर्णपणे या संकल्पनेवर आधारित आहे.

ज्ञानरचनावाद (Constructivism):

हा NCF 2005 चा आत्मा आहे. पूर्वी शिक्षक फक्त माहिती द्यायचे आणि विद्यार्थी ती पाठ करायचे. पण ज्ञानरचनावाद सांगतो की, विद्यार्थी हा ज्ञानाचा निष्क्रिय ग्राहक नसून तो स्वतःचे ज्ञान स्वतः रचणारा निर्माता आहे. मुलांच्या अनुभवांना आणि त्यांच्या सक्रिय सहभागाला महत्त्व देऊन त्यांनी स्वतःहून गोष्टी शिकल्या पाहिजेत, असे हा आराखडा सांगतो.

पाच मार्गदर्शक तत्त्वे:

NCF 2005 ने शिक्षणासाठी पाच महत्त्वाची तत्त्वे मांडली आहेत:

१. ज्ञान शाळेबाहेरील जीवनाशी जोडणे (मुलांना जे शिकवले जाते, त्याचा उपयोग त्यांच्या दैनंदिन जीवनात व्हायला हवा).

२. शिक्षण हे पाठांतर पद्धतीपासून मुक्त होईल याची खात्री करणे (घोकंपट्टी बंद करून समजून घेण्यावर भर).

३. अभ्यासक्रम हा केवळ पाठ्यपुस्तक केंद्रित न राहता तो मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी असावा.

४. परीक्षा अधिक लवचिक बनवणे आणि वर्गातील जीवनाशी एकात्मिक करणे (केवळ वर्षाच्या शेवटी परीक्षा न घेता ती निरंतर प्रक्रियेचा भाग असावी).

५. देशाच्या लोकशाही चौकटीत राहून मुलांमध्ये राष्ट्रीय मूल्यांची जपणूक करणे.

शिक्षकाची भूमिका:

या आराखड्यानुसार शिक्षक हा आता 'हुकूमशहा' नसून तो एक 'सुलभक' (Facilitator) आहे. शिक्षकाने मुलांना शिकण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करून द्यावे, जेणेकरून मुले स्वतःहून शिकण्यास प्रवृत्त होतील.

३. शिक्षण हक्क कायदा २००९ (Right to Education Act - RTE 2009)

भारताच्या इतिहासातील हा एक क्रांतीकारी कायदा आहे. भारतीय संविधानाच्या ८६ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनला आणि तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ४ ऑगस्ट २००९ रोजी हा कायदा मंजूर झाला. १ एप्रिल २०१० पासून याची संपूर्ण देशात अंमलबजावणी सुरू झाली.

मुख्य तरतुदी:

१. ६ ते १४ वयोगट: या वयोगटातील प्रत्येक मुलाला त्याच्या घराच्या जवळच्या शाळेत मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे.

२. २५ टक्के आरक्षण: खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.

३. प्रवेशासाठी अडथळा नाही: कोणत्याही मुलाला प्रवेश देताना त्याची किंवा पालकांची चाचणी (Screening Procedure) घेतली जाऊ शकत नाही आणि कोणतीही देणगी (Capitation Fee) मागता येत नाही.

४. शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण (PTR): प्राथमिक स्तरावर (इयत्ता १ ली ते ५ वी) हे प्रमाण $30:1$ असावे आणि उच्च प्राथमिक स्तरावर (इयत्ता ६ वी ते ८ वी) ते $35:1$ असावे असे निश्चित केले गेले.

५. शिक्षकाची कर्तव्ये: शिक्षकाने नियमितपणे शाळेत उपस्थित राहणे, अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आणि पालकांशी संपर्क साधून मुलांच्या प्रगतीची माहिती देणे आवश्यक आहे.

कायदेशीर प्रतिबंध:

RTE कायद्याने काही गोष्टींवर कडक बंदी घातली आहे:

मुलाला शारीरिक शिक्षा किंवा मानसिक त्रास देणे.
प्रवेशासाठी कोणतीही चाचणी घेणे.
शिक्षकांनी खाजगी शिकवणी (Private Tuition) घेणे.
मान्यता नसलेली शाळा चालवणे.

शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC):

शाळेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि लोकसहभाग वाढवण्यासाठी प्रत्येक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती असणे अनिवार्य आहे. या समितीमध्ये ७५ टक्के सदस्य हे पालकांमधून असावेत, अशी तरतूद आहे.

४. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (National Education Policy - NEP 2020)

२१ व्या शतकातील गरजा लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने २९ जुलै २०२० रोजी नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. हे धोरण डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केले आहे. या धोरणाने ३४ वर्षे जुन्या १९८६ च्या धोरणाची जागा घेतली आहे.

नवीन शैक्षणिक संरचना:

NEP 2020 ने जुन्या $10+2$ रचनेऐवजी $5+3+3+4$ ही नवीन रचना आणली आहे. ती समजून घेणे परीक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे:

१. पायाभूत स्तर (Foundational Stage - ५ वर्षे): यात ३ वर्षे अंगणवाडी किंवा बालवाडी आणि २ वर्षे पहिली व दुसरी यांचा समावेश होतो. या काळात खेळावर आधारित शिक्षणावर भर दिला जातो.

२. पूर्वतयारी स्तर (Preparatory Stage - ३ वर्षे): तिसरी ते पाचवी. यात प्राथमिक वाचन, लेखन आणि गणितावर लक्ष दिले जाते.

३. मध्यम स्तर (Middle Stage - ३ वर्षे): सहावी ते आठवी. या काळात विज्ञान, गणित आणि मानव्यविद्या या विषयांची ओळख करून दिली जाते आणि व्यावसायिक शिक्षणाची (Vocational Education) सुरुवात होते.

४. माध्यमिक स्तर (Secondary Stage - ४ वर्षे): नववी ते बारावी. यात विद्यार्थ्यांना विषयांची निवड करण्याची मुभा मिळते आणि सखोल विचारांवर भर दिला जातो.

बहुभाषिकता आणि मातृभाषा:

या धोरणानुसार, किमान ५ वी पर्यंत (आणि शक्य असल्यास ८ वी पर्यंत) शिक्षणाचे माध्यम हे मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा असावे, असे सुचवण्यात आले आहे. मुलाला स्वतःच्या भाषेत संकल्पना लवकर समजतात, हा यामागचा शास्त्रीय विचार आहे.

मूल्यमापन पद्धतीत बदल (PARAKH):

केवळ गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन न करता, त्यांचा सर्वांगीण विकास तपासण्यासाठी 'परख' (PARAKH) नावाची नवीन राष्ट्रीय मूल्यमापन संस्था स्थापन केली जाणार आहे. ३६० अंश प्रगती अहवाल (Report Card) तयार केला जाईल, ज्यात विद्यार्थी स्वतःचे, त्याचे मित्र आणि शिक्षक असे तिघेही मूल्यमापन करतील.

शिक्षक शिक्षण:

शिक्षकांचा दर्जा उंचावण्यासाठी २०३० पर्यंत शिक्षकी पेशासाठी किमान पात्रता ४ वर्षांची एकात्मिक बी. एड. (Integrated B.Ed.) पदवी असेल. शिक्षकांना वर्षातून किमान ५० तास व्यावसायिक विकासासाठी (CPD) प्रशिक्षण घेणे आवश्यक असेल.

तंत्रज्ञानाचा वापर:

डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम' (NETF) ची स्थापना केली जाणार आहे, जेणेकरून दुर्गम भागातील मुलांनाही दर्जेदार शिक्षण मिळेल.

५. धोरणांची तुलना आणि महत्त्वाचे मुद्दे

धोरण	वर्ष	प्रमुख वैशिष्ट्य	संरचना
NEP 1986	१९८६	समान संधी, खडू फळा मोहीम	$10+2+3$
NCF 2005	२००५	ज्ञानरचनावाद, ओझेमुक्त शिक्षण	अभ्यासक्रम आराखडा
RTE 2009	२००९	मोफत व सक्तीचे शिक्षण (६-१४ वर्षे)	कायदेशीर हक्क
NEP 2020	२०२०	सर्वांगीण विकास, मातृभाषा	$5+3+3+4$

विद्यार्थी मित्रांनो,

हे लक्षात ठेवा की शिक्षण ही एक प्रवाही प्रक्रिया आहे. १९८६ चे धोरण पाया घालणारे होते, २००५ च्या आराखड्याने शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला, २००९ च्या कायद्याने त्याला हक्क दिला आणि २०२० चे धोरण आता आपल्याला जागतिक स्पर्धेसाठी तयार करत आहे. या सर्व धोरणांमधील समान धागा म्हणजे 'विद्यार्थी' आणि त्याचा 'सर्वांगीण विकास'.

परीक्षेच्या दृष्टीने विचार करता, तुम्हाला यातील साले (Years), समित्यांचे अध्यक्ष, नवीन संरचना आणि महत्त्वाचे शब्द (उदा. ज्ञानरचनावाद, सुलभक, PTR) नीट लक्षात ठेवायचे आहेत. हे धोरणात्मक बदल केवळ कागदावर नसून ते वर्गात राबवण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर असते, त्यामुळे शिक्षक पात्रता परीक्षेत यावर अनेक प्रश्न विचारले जातात.