१. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना (PM-POSHAN)
ही योजना शालेय विद्यार्थ्यांसाठी 'माध्यान्ह भोजन योजना' (Mid-Day Meal Scheme) या नावाने पूर्वी ओळखली जात होती.
सुरुवात: १५ ऑगस्ट १९९५ रोजी केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून देशभरात.
नवीन नामकरण: 'PM-POSHAN' असे नामकरण सप्टेंबर २०२१ मध्ये करण्यात आले.
उद्देश (मूळ):
प्राथमिक स्तरावरील (इयत्ता १ ते ५) विद्यार्थ्यांच्या पोषण स्थितीत सुधारणा करणे.
शाळेतील नावनोंदणी, उपस्थिती आणि धारणाशक्ती वाढवणे.
सामाजिक समानतेचे आणि एकात्मतेचे वातावरण निर्माण करणे (सर्व मुले एकत्र भोजन करतात).
लाभार्थी गट:
इयत्ता १ ते ८ पर्यंतच्या सर्व शासकीय, शासकीय अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थी.
राष्ट्रीय बालश्रम प्रकल्प (NCLP) शाळांमधील विद्यार्थी.
नवीन समावेश: बालवाड्या/अंगणवाड्यांमधील (Pre-Primary) ३ ते ५ वर्षे वयोगटातील मुलांनाही समाविष्ट केले आहे.
केंद्र-राज्य वाटा:
सामान्य राज्यांसाठी: ६०% केंद्र, ४०% राज्य.
ईशान्येकडील/हिमालयीन राज्यांसाठी: ९०% केंद्र, १०% राज्य.
पोषण मानके (प्रति विद्यार्थी/प्रति दिवस):
प्राथमिक (इयत्ता १-५):
ऊर्जा (कॅलरी): ४५०
प्रथिने (प्रोटीन): १२ ग्रॅम
अन्नधान्य: १०० ग्रॅम
उच्च प्राथमिक (इयत्ता ६-८):
ऊर्जा (कॅलरी): ७००
प्रथिने (प्रोटीन): २० ग्रॅम
अन्नधान्य: १५० ग्रॅम
योजनेत झालेले प्रमुख बदल (PM-POSHAN नंतर):
प्री-प्रायमरीचा समावेश: बालवाड्या/अंगणवाड्यांमधील (Pre-Primary) ३ ते ५ वर्षे वयोगटातील मुलांनाही समाविष्ट केले आहे.
पूरक पोषण: पोषणयुक्त पूरक आहार (मायक्रोन्यूट्रिएंट्स) देण्यावर भर.
तिथी भोजन: समुदायाच्या सहभागातून विशेष दिवशी विशेष भोजन (उदा. वाढदिवस, सण) देण्याची संकल्पना.
शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) सहभाग: शाळांना स्थानिक स्तरावर उत्पादित धान्य, भाजीपाला खरेदी करण्यास प्रोत्साहन.
२. अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना
अ. मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती योजना
पुरस्कार: केंद्र पुरस्कृत योजना.
सुरुवात: २३ जुलै २००८ पासून, पंतप्रधानांच्या १५ कलमी कार्यक्रमांतर्गत.
सुरुवातीला: इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना लागू होती.
महत्त्वाचा बदल (२०२२-२३ पासून): ही योजना आता फक्त इयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांनाच लागू आहे.
समाविष्ट अल्पसंख्यांक समुदाय (M S C B Z J सूत्र):
मुस्लिम (Muslim)
शीख (Sikh)
ख्रिश्चन (Christian)
बौद्ध (Baudh)
पारशी/झोराष्ट्रीयन (Zoroastrian)
जैन (Jain)
निकष: पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹२ लाखापेक्षा कमी असावे.
लाभाची रक्कम (९वी/१०वी):
डे स्कॉलर: ₹५०० प्रति महिना (१० महिन्यांसाठी).
होस्टेलर: ₹१,००० प्रति महिना (१० महिन्यांसाठी).
ब. बेगम हजरत महल राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना (केवळ मुलींसाठी)
पूर्वीचे नाव: मौलाना आझाद राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना (सुरुवात २००३).
उद्देश: धार्मिक अल्पसंख्यांक समुदायातील मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे.
संवर्गा: ९ वी ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थिनींसाठी.
लाभाची रक्कम (वार्षिक):
इयत्ता ९ वी व १० वी साठी: ₹५,०००
इयत्ता ११ वी व १२ वी साठी: ₹६,०००
पात्रतेचे निकष:
विद्यार्थिनी अल्पसंख्यांक समुदायातील असावी.
मागील शैक्षणिक वर्षात ५०% पेक्षा अधिक गुण आवश्यक.
पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹२ लाखापेक्षा कमी असावे.
३. शिष्यवृत्ती व प्रोत्साहन योजना (राज्य आणि केंद्र)
अ. राष्ट्रीय गुणवत्ता व शिष्यवृत्ती योजना (NMMS)
पुरस्कार: केंद्र पुरस्कृत योजना (२००७-०८).
परीक्षेचे आयोजन: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE), पुणे.
लाभार्थी: इयत्ता ८ वी मध्ये शिकणारे विद्यार्थी.
उद्देश: आर्थिक दुर्बल घटकांतील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापर्यंत मदत करणे.
उत्पन्न मर्यादा: पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹३.५० लाखापेक्षा कमी असावे (सरकारी नोकरदार/कर्मचारी अपात्र).
शिष्यवृत्तीचा कार्यकाळ: ४ वर्षे (इयत्ता ९ वी, १० वी, ११ वी, १२ वी).
शिष्यवृत्तीची रक्कम: ₹१,००० प्रति महिना, म्हणजे ₹१२,००० वार्षिक.
अटी: ११ वी/१२ वीला कला/विज्ञान/वाणिज्य शाखेमध्ये प्रवेश आवश्यक.
ब. पूर्व उच्च प्राथमिक (५ वी) व पूर्व माध्यमिक (८ वी) शिष्यवृत्ती परीक्षा
आयोजन: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE).
लाभार्थी: इयत्ता ५ वी व ८ वी मध्ये शिकणारे विद्यार्थी.
शिष्यवृत्ती रक्कम (वार्षिक):
५ वी साठी: ₹५,००० (इयत्ता ८ वी पर्यंत लाभ).
८ वी साठी: ₹७,५०० (इयत्ता १० वी पर्यंत लाभ).
वितरण: विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे.
परीक्षा माध्यम: एकूण ८ भाषांमध्ये परीक्षा होते: मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, तेलगू, सिंधी आणि कन्नड.
पात्र शाळा: शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित, कायम अनुदानित शाळा. (ICSE/CBSE बोर्डांना सवलत नाही, फक्त गुणवत्ता प्रमाणपत्र मिळते.)
क. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती
वर्ग: इयत्ता ९ वी आणि १० वी.
अंमलबजावणी: शिक्षण संचालन योजना कार्यालयामार्फत (२०२२-२३ पासून).
पात्रतेचे निकष:
दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र ४०% पेक्षा जास्त आवश्यक.
कुटुंबातील कमाल दोन मुलांना योजनेचा लाभ.
पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखापेक्षा कमी असावे.
शिष्यवृत्ती दर (प्रति महिना):
डे स्कॉलर: ₹५००
होस्टेलर (निवासी): ₹८००
पुस्तक अनुदान (बुक ग्रँट): ₹१,००० वार्षिक एकरकमी.
ड. राष्ट्रीय भारतीय सैनिक महाविद्यालय (RIMC) डेहराडून शिष्यवृत्ती
आयोजन: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) मार्फत प्रवेश परीक्षा.
निवड प्रक्रिया: वर्षातून दोनदा (जून आणि डिसेंबर) परीक्षा, दर सत्रात २ विद्यार्थी (एकूण ४) निवडले जातात.
प्रशिक्षण: ८ वी ते १२ वी पर्यंतचे ५ वर्षांचे सैनिक शिक्षण.
शिष्यवृत्ती: ₹४०,००० (रोख न मिळता, फी स्वरूपात महाविद्यालयाला जमा होते).
पात्रता: मान्यता प्राप्त शाळेत ७ वी मध्ये शिकत असलेला विद्यार्थी.
४. राष्ट्रीय शैक्षणिक अभियान व कार्यक्रम
अ. समग्र शिक्षा अभियान (SSA)
सुरुवात: २४ मार्च २०१८ (२०२०-२१ मध्ये शिक्षण मंत्रालयाने पुढाकार घेतला).
लोगो: पढे चलो, बढे चलो.
एकत्रीकरण: खालील तीन योजनांचे एकत्रीकरण करून हे अभियान सुरू झाले:
१. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)
२. सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
३. शिक्षक शिक्षण (Teacher Education)
लाभार्थी गट/वयोगट:
प्री-प्रायमरी ते १२ वी पर्यंतचे सर्व वर्ग (वयोगट ३ ते १८ वर्षे).
घटकांवर भर:
शिक्षक (Teacher) व तंत्रज्ञान (Technology) या दोन 'टी' वर गुणवत्ता सुधारण्यासाठी भर.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पायाभूत सुविधा, शाळा अनुदान.
SSA 2.0 (सुधारित आवृत्ती):
सुरुवात: ४ ऑगस्ट २०२१.
कार्यकाळ: २०२१-२२ ते २०२५-२६ (पाच वर्षांसाठी).
उद्देश: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या शिफारसी लागू करणे.
ब. नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (NILP) - 'ULLAS'
ULLAS Long Form: Understanding of Lifelong Learning for All in Society.
उद्देश: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG 4.1) नुसार १००% साक्षरता साध्य करणे.
कालावधी: २०२२-२३ ते २०२६-२७ (पाच वर्षांचा कालावधी).
वयोगट: १५+ (१५ वर्षांवरील सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुष).
शिक्षणाचे क्षेत्र:
पायाभूत साक्षरता: वाचन, लेखन आणि संख्याज्ञान.
जीवन कौशल्ये: आर्थिक, कायदेविषयक, डिजिटल साक्षरता, आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्य व बालसंगोपन.
नामांतर: 'प्रौढ शिक्षण' (Adult Education) याऐवजी आता 'सर्वांसाठी शिक्षण' (Education for All) हा शब्दप्रयोग वापरला जातो.
अभ्यासक्रम स्तर:
१. पूर्व तयारी स्तर (इयत्ता ३ री ते ५ वी)
२. मध्यस्थ स्तर (इयत्ता ६ वी ते ८ वी)
३. माध्यमिक स्तर (इयत्ता ९ वी ते १२ वी)
अंमलबजावणी: NCERT, MSCE आणि NIOS (National Institute of Open Schooling) यांच्या सहकार्याने.
स्वयंसेवक: या योजनेत काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांना केंद्र स्तरावरून कोणतेही मानधन दिले जात नाही.
क. निपुण भारत अभियान (NIPUN)
NIPUN Long Form: National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy.
सुरुवात: २०२१.
स्लोगन: 'हर बच्चा पढे, हर बच्चा बढे'.
उद्देश: पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (FLN) चे उद्दिष्ट साध्य करणे.
वयोगट: ३ ते ९ वर्षे (प्री-प्रायमरी ते इयत्ता ३ री पर्यंत).
लक्ष्य (Target): २०२६-२७ पर्यंत इयत्ता ३ री पर्यंतच्या प्रत्येक बालकाने FLN मध्ये प्राविण्य मिळवणे.
ड. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रीय आविष्कार अभियान
सुरुवात: २०१५.
उद्देश: इयत्ता १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमध्ये (विशेषतः ग्रामीण भागातील) गणित, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विषयांमध्ये आवड निर्माण करणे आणि सर्जनशीलता वाढवणे.
मार्गदर्शन: IIT (Indian Institute of Technology), NIT (National Institute of Technology), IISER (Indian Institute of Science Education and Research) यांसारख्या उच्च संस्थांनी शाळा दत्तक घेऊन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे.
पूर्वीचे नाव: राष्ट्रीय आविष्कार अभियान.
इ. पढे भारत बढे भारत अभियान
सुरुवात: २०१४.
लाभार्थी: इयत्ता पहिली आणि दुसरी मधील विद्यार्थी.
उद्देश: विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन, लेखन आणि मूलभूत गणिती कौशल्यांचा विकास करणे.
५. तांत्रिक शिक्षण प्रोत्साहन व अपघात योजना
अ. प्रगती योजना (केवळ मुलींसाठी)
सुरुवात: २०१४ (AICTE मार्फत).
उद्देश: तांत्रिक (टेक्निकल) शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण वाढवणे.
पात्रता:
पालकांचे उत्पन्न ₹८ लाखांपेक्षा कमी असावे.
इंजिनिअरिंग डिग्री किंवा डिप्लोमाच्या पहिल्या वर्षात प्रवेश घेतलेली मुलगी.
लाभ (वार्षिक):
₹३०,००० किंवा ट्युशन फी (यापैकी कमी असेल ते).
₹२,००० प्रति महिना (१० महिन्यांसाठी), म्हणजे ₹२०,००० वार्षिक इतर खर्च.
एकूण शिष्यवृत्ती: वर्षाला ४,००० मुलींना.
ब. सक्षम योजना (दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी)
सुरुवात: २०१४ (AICTE मार्फत).
उद्देश: दिव्यांग विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षणामध्ये (डिग्री/डिप्लोमा) समाविष्ट करणे.
पात्रता:
दिव्यांगत्वाचे प्रमाण ४०% पेक्षा अधिक.
पालकांचे उत्पन्न ₹८ लाखांपेक्षा कमी असावे.
लाभ: प्रगती योजनेप्रमाणेच (₹३०,००० ट्युशन फी + ₹२०,००० इतर खर्च).
क. राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना
सुरुवात: २००३ (नियमित स्वरूप २०१२-१३ पासून).
लाभार्थी गट: इयत्ता पहिली ते १२ वी पर्यंतचे सर्व विद्यार्थी.
अपघात समितीचे अध्यक्ष: जिल्हाधिकारी (कलेक्टर).
लाभाची रक्कम (अनुदान):
अपघाती मृत्यू: ₹१,५०,००० (एक लाख पन्नास हजार रुपये).
कायमचे अपंगत्व (दोन अवयव): ₹१,००,००० (एक लाख रुपये).
कायमचे अपंगत्व (एक अवयव): ₹७५,००० (पंच्याहत्तर हजार रुपये).
शस्त्रक्रियेचा खर्च: जास्तीत जास्त ₹१,००,०००.
६. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे 'टिप्स आणि ट्रिक्स'
अल्पसंख्यांक समाजाची नोंद: अल्पसंख्यांक (Minority) असलेल्या सहा समाजाचे गटनाव लक्षात ठेवण्यासाठी सूत्र: M S C B Z J (मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, झोराष्ट्रीयन/पारशी, जैन).
उत्पन्न मर्यादा तुलना: केंद्र पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये उत्पन्नाची मर्यादा तुलनात्मक अभ्यासाने लक्षात ठेवा:
NMMS: ₹३.५ लाख
दिव्यांग प्री-मॅट्रिक: ₹२.५ लाख
अल्पसंख्यांक प्री-मॅट्रिक: ₹२ लाख
समग्र शिक्षा अभियानातील नवीन भर: शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी शिक्षक (Teacher) आणि तंत्रज्ञान (Technology) या दोन 'टी' वर लक्ष केंद्रित केले आहे.
नामांतर लक्षात ठेवा: 'प्रौढ शिक्षण' हा शब्दप्रयोग आता वगळला आहे आणि त्याऐवजी 'सर्वांसाठी शिक्षण' (Education for All) हा शब्द वापरला जातो (ULLAS योजनेत).
योजनेचा कालावधी: केंद्र पुरस्कृत योजनांचा कालावधी (उदा. NILP/ULLAS - ५ वर्षांचा; २०२२-२३ ते २०२६-२७) लक्षात ठेवल्यास आकडेवारी लक्षात ठेवण्यास सोपे जाते.
