१. सामाजिक न्याय आणि उपेक्षित गट
समाजात ज्या गटांना मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवले जाते किंवा ज्यांना समान संधी मिळत नाही, त्यांना उपेक्षित गट असे म्हणतात. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे म्हणजे या गटांना विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून देणे होय.
उपेक्षित असणे म्हणजे काय?
एखाद्या व्यक्तीला किंवा समुदायाला असे वाटणे की ते इतरांपेक्षा वेगळे आहेत किंवा त्यांना कमी लेखले जात आहे.
ही भावना भाषा, रीतिरिवाज, धर्म किंवा आर्थिक स्थितीमुळे निर्माण होऊ शकते.
उपेक्षित गट अनेकदा शिक्षण, आरोग्य आणि सरकारी सोयीसुविधांपासून वंचित राहतात.
आदिवासी समाज
आदिवासी म्हणजे 'मूळ रहिवासी'. हे लोक प्रामुख्याने जंगलात किंवा जंगलाच्या जवळ राहतात.
भारतातील लोकसंख्येत सुमारे ८ टक्के वाटा आदिवासींचा आहे.
आदिवासींची स्वतःची भाषा असते. संथाली ही भारतातील सर्वाधिक बोलली जाणारी आदिवासी भाषा आहे.
चुकीचा समज: आदिवासींना अनेकदा केवळ रंगीबेरंगी कपडे घालणारे, डोक्यावर मुकुट घालणारे आणि नृत्य करणारे लोक म्हणून पाहिले जाते. याला 'साचेबद्ध प्रतिमा' असे म्हणतात. यामुळे त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होते.
वास्तव: आदिवासींकडे औषधी वनस्पतींचे, निसर्गाचे आणि जंगलाचे प्रचंड ज्ञान असते.
अल्पसंख्याक
धार्मिक किंवा भाषिक संख्येने कमी असलेल्या समुदायाला अल्पसंख्याक म्हटले जाते.
भारतीय संविधानात अल्पसंख्याकांच्या संस्कृती आणि धर्माच्या रक्षणासाठी विशेष तरतुदी आहेत.
हे केवळ संख्येचा प्रश्न नसून सत्तेत सहभाग आणि संसाधनांचा वापर याच्याशीही संबंधित आहे.
दलित आणि अनुसूचित जाती
'दलित' या शब्दाचा अर्थ 'दबलेले' किंवा 'चिरडलेले' असा होतो.
अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ हा कायदा दलितांवर आणि आदिवासींवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आणि त्यांना संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आला.
२. लिंगभाव आणि असमानता
समाजात स्त्री आणि पुरुष यांच्यात केला जाणारा भेदभाव हा नैसर्गिक नसून सामाजिक आहे. यालाच 'लिंगभाव' असे म्हणतात.
लिंग (Sex) आणि लिंगभाव (Gender) यातील फरक
लिंग: ही एक जैविक संकल्पना आहे. स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील शारीरिक फरक यात येतो.
लिंगभाव: ही एक सामाजिक संकल्पना आहे. समाजाने स्त्री आणि पुरुषांसाठी ठरवून दिलेली कामे, वागणूक आणि भूमिका यात येतात.
साचेबद्ध प्रतिमा
लहानपणापासून मुलांवर काही संस्कार बिंबवले जातात. उदा. "मुले रडत नाहीत" किंवा "मुली शांत आणि मृदू असतात".
खेळणी देतानाही मुलांना गाड्या आणि मुलींना बाहुल्या दिल्या जातात. यातूनच भविष्यातील भूमिका निश्चित केल्या जातात.
या साचेबद्ध प्रतिमांमुळे व्यक्तीच्या खऱ्या गुणांकडे आणि आवडीनिवडीकडे दुर्लक्ष होते.
घरकामाचे मूल्य
स्त्रिया घरात जे काम करतात (स्वयंपाक, स्वच्छता, मुलांचे संगोपन) त्याला अनेकदा 'काम' मानले जात नाही.
या कामासाठी कोणताही पगार मिळत नाही, त्यामुळे समाजात या कामाचे अवमूल्यन होते.
वास्तविक पाहता, घरकाम हे अतिशय कष्टाचे आणि वेळखाऊ असते.
दुहेरी बोजा
आजकाल अनेक स्त्रिया घराबाहेर नोकरी करतात. तरीही, घरातील कामे करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने त्यांचीच मानली जाते.
जेव्हा स्त्री नोकरी आणि घरकाम अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडते, तेव्हा त्याला 'दुहेरी बोजा' असे म्हणतात.
समानतेसाठी प्रयत्न
संविधानानुसार लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करता येत नाही.
अंगणवाडी आणि बालवाड्यांची सोय सरकारने केली आहे जेणेकरून स्त्रिया नोकरी करू शकतील.
स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे.
३. प्रसारमाध्यमे आणि लोकशाही
प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जातात. वर्तमानपत्रे, टीव्ही, रेडिओ आणि इंटरनेट यांचा यात समावेश होतो.
माध्यमांचे प्रकार
मुद्रित माध्यमे: वर्तमानपत्रे, मासिके.
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे: टीव्ही, रेडिओ, इंटरनेट.
मास मीडिया: जेव्हा एखादे माध्यम एकाच वेळी लक्षावधी लोकांपर्यंत पोहोचते (उदा. टीव्ही, वर्तमानपत्र), तेव्हा त्याला मास मीडिया म्हणतात.
लोकशाहीतील भूमिका
सरकारच्या कामाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे.
सरकारी निर्णयांवर चर्चा घडवून आणणे आणि टीका करणे.
जनमत तयार करणे.
अजेंडा निश्चित करणे: कोणत्या बातम्या महत्त्वाच्या आहेत हे ठरवून लोकांचे लक्ष वेधून घेणे याला अजेंडा सेटिंग म्हणतात. अनेकदा माध्यमांवर हे ठरवण्यासाठी बड्या उद्योगपतींचा दबाव असू शकतो.
सेन्सॉरशिप
जेव्हा सरकार माध्यमांना एखादी बातमी, गाणे किंवा चित्रपटातील दृश्य प्रसारित करण्यापासून रोखते, तेव्हा त्याला सेन्सॉरशिप म्हणतात.
आणीबाणीच्या काळात (१९७५-७७) प्रसारमाध्यमांवर कडक निर्बंध लादण्यात आले होते.
माध्यमे आणि तंत्रज्ञान
माध्यमांमध्ये वापरले जाणारे तंत्रज्ञान सतत बदलत असते.
तंत्रज्ञानामुळे आवाजाचा आणि चित्रांचा दर्जा सुधारला आहे.
माध्यमांना स्टुडिओ, कॅमेरे, सॅटेलाईट यासाठी प्रचंड पैसा लागतो. त्यामुळे अनेक टीव्ही चॅनेल्स मोठ्या व्यापारी कंपन्यांच्या मालकीचे असतात.
४. जाहिराती
उत्पादनांची विक्री वाढवण्यासाठी आणि लोकांच्या मनात विशिष्ट ब्रँडची प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी जाहिरातींचा वापर केला जातो.
ब्रँडिंग
बाजारात एकाच वस्तूचे अनेक प्रकार उपलब्ध असतात. अशा वेळी आपल्या उत्पादनाला वेगळे नाव किंवा ओळख देणे म्हणजे 'ब्रँडिंग' होय.
फक्त नाव देऊन चालत नाही, तर त्या ब्रँडबद्दल विश्वास निर्माण करण्यासाठी जाहिराती कराव्या लागतात.
जाहिरातींचे परिणाम
जाहिरातींमुळे लोकांच्या मनात अशी भावना निर्माण होते की पॅकेटबंद किंवा ब्रँडेड वस्तू खुल्या वस्तूपेक्षा जास्त चांगल्या आहेत.
जाहिराती अनेकदा आपल्या भावनांना हात घालतात (उदा. आईचे प्रेम, मुलांची काळजी).
ज्या उत्पादनांची जाहिरात जास्त होते, तीच उत्पादने खरेदी करण्याकडे कल वाढतो, ज्यामुळे लहान व्यापारी मागे पडतात.
सामाजिक जाहिराती
काही जाहिराती वस्तू विकण्यासाठी नसून समाजप्रबोधनासाठी असतात.
उदा. पोलिओ डोस, रस्ता सुरक्षा, वीज वाचवा किंवा स्त्री शिक्षण. याला सामाजिक जाहिराती म्हणतात.
५. ग्रामीण उपजीविका
भारतातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या आजही खेड्यांत राहते आणि शेतीवर अवलंबून आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रकार
मोठे शेतकरी: यांच्याकडे जास्त जमीन असते. ते आधुनिक यंत्रांचा वापर करतात. उत्पन्नाचा मोठा भाग बाजारात विकतात. ते मजुरांना कामावर ठेवतात.
मध्यम शेतकरी: यांच्याकडे स्वतःपुरती जमीन असते. ते घरच्यांच्या मदतीने शेती करतात.
अल्पभूधारक शेतकरी: यांच्याकडे खूप कमी जमीन असते. उत्पादन पूर्णपणे कुटुंबाला पुरत नाही.
भूमिहीन शेतमजूर: यांच्याकडे स्वतःची जमीन नसते. ते इतरांच्या शेतात रोजंदारीवर काम करतात. वर्षातील काही महिनेच त्यांना काम मिळते.
ग्रामीण कर्जबाजारीपणा
बियाणे, खते आणि कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी लहान शेतकरी सावकाराकडून कर्ज घेतात.
पाऊस नीट न झाल्यास किंवा पीक वाया गेल्यास कर्ज फेडता येत नाही.
जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुन्हा नवीन कर्ज घ्यावे लागते. यालाच 'कर्जपाश' किंवा कर्जाचा सापळा म्हणतात. हे शेतकरी आत्महत्येचे मुख्य कारण आहे.
शेतीव्यतिरिक्त कामे
डेअरी व्यवसाय, मासेमारी, टोपल्या विणणे, मध गोळा करणे.
काही भागांत 'टेरेस फार्मिंग' (पायऱ्यांची शेती) केली जाते (उदा. नागालँडमधील चिझामी गाव).
६. शहरी उपजीविका
शहरी भागात उपजीविकेचे स्वरूप ग्रामीण भागापेक्षा वेगळे असते. येथे नोकरी आणि स्वयंरोजगार यांचे प्रमाण जास्त आहे.
रस्त्यावरील विक्रेते
शहरात भाजीपाला, फळे, प्लास्टिक वस्तू विकणारे अनेक विक्रेते दिसतात.
हे स्वयंरोजगार करणारे असतात. त्यांचे दुकान तात्पुरते असते.
'पदपथ विक्रेते (उपजीविकेचे संरक्षण आणि नियमन) कायदा, २०१४' नुसार रस्त्यावर विक्री करणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क मानला गेला आहे. यासाठी आता शहरात हॉकर्स झोन तयार केले जातात.
बाजारातील दुकाने
शहरात पक्क्या स्वरूपाची दुकाने असतात. यांच्याकडे परवाना ( लायसन्स) असतो.
या दुकानांत काम करणारे लोक आणि मालक यांचा समावेश होतो.
कारखान्यातील कामगार
येथे 'कॅज्युअल' किंवा हंगामी कामगार असतात.
जेव्हा कामाचा ताण जास्त असतो तेव्हा त्यांना बोलावले जाते.
त्यांना कायमस्वरूपी नोकरीची सुरक्षा नसते. आजारी पडल्यास पगार कापला जातो.
ऑफिसमधील नोकऱ्या
येथे काम करणारे लोक अनेकदा कायमस्वरूपी (Permanent) असतात.
त्यांना भविष्य निर्वाह निधी (PF), वैद्यकीय रजा आणि सुट्ट्या मिळतात.
कॉल सेंटर्स हे शहरी रोजगाराचे एक नवीन आणि मोठे क्षेत्र बनले आहे.
स्थलांतर
कामाच्या शोधात ग्रामीण भागातून शहरी भागात होणारे लोकांचे जाणे म्हणजे स्थलांतर.
शहरात आल्यावर राहण्याची सोय नसल्याने झोपडपट्ट्यांची संख्या वाढते.
७. महत्त्वाचे कायदे आणि योजना (Revision Capsule)
अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा: १९८९. दलितांवरील अन्याय रोखण्यासाठी.
हिंदू वारसा हक्क दुरुस्ती कायदा: २००५. यानुसार वडिलांच्या संपत्तीत मुलींना आणि पत्नीला समान वाटा मिळतो.
मध्यान्ह भोजन योजना: प्राथमिक शाळेतील मुलांची उपस्थिती वाढवण्यासाठी आणि पोषण सुधारण्यासाठी.
रोजगार हमी योजना (MGNREGA): ग्रामीण भागात किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी.
