भारताची न्यायव्यवस्था: एक दृष्टीक्षेप
भारताची लोकशाही शासनपद्धती तीन प्रमुख स्तंभांवर आधारलेली आहे: कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ. यापैकी 'न्यायमंडळ' हे संविधानाचे रक्षण करते आणि नागरिकांच्या हक्कांची जपणूक करते.
न्यायपालिकेची वैशिष्ट्ये:
एकेरी न्यायव्यवस्था: भारतात 'एकेरी आणि एकात्म' न्यायव्यवस्था आहे. याचा अर्थ असा की, संपूर्ण देशासाठी एकच सर्वोच्च न्यायालय असते आणि त्याखाली उच्च न्यायालये व कनिष्ठ न्यायालये येतात. अमेरिकेसारखी केंद्र व राज्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालये भारतात नाहीत.
पिरॅमिड रचना: ही रचना त्रिकोणाकृती किंवा पिरॅमिडसारखी आहे.
शिखर स्थानी: सर्वोच्च न्यायालय (दिल्ली)
मध्य स्थानी: उच्च न्यायालये (राज्यांच्या राजधानीत)
तळ स्थानी: जिल्हा व सत्र न्यायालये
१. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)
भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील ही सर्वोच्च संस्था आहे. भारतीय संविधानाच्या भाग ५ मधील कलम १२४ ते १४७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या रचनेची व अधिकारांची माहिती दिली आहे.
स्थापना आणि रचना:
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना २६ जानेवारी १९५० रोजी झाली. (उद्घाटन २८ जानेवारी १९५०).
न्यायाधीशांची संख्या: सुरुवातीला (१९५० मध्ये) १ सरन्यायाधीश आणि ७ इतर न्यायाधीश अशी रचना होती. सद्यस्थितीत (२०२४ नुसार) यामध्ये १ सरन्यायाधीश आणि ३३ इतर न्यायाधीश असे एकूण ३४ न्यायाधीश असू शकतात.
न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
न्यायाधीशांची नेमणूक:
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांची आणि इतर न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
इतर न्यायाधीशांची नेमणूक करताना राष्ट्रपतींना भारताच्या सरन्यायाधीशांचा सल्ला घेणे बंधनकारक असते.
पात्रता (कलम १२४ नुसार):
ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असावी.
ती व्यक्ती उच्च न्यायालयात किमान ५ वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम केलेली असावी.
किंवा उच्च न्यायालयात किमान १० वर्षे वकिली केलेली असावी.
किंवा राष्ट्रपतींच्या मते ती व्यक्ती निष्णात कायदेपंडित असावी.
कार्यकाळ आणि सेवानिवृत्ती:
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत पदावर राहू शकतात.
ते स्वतःहून राष्ट्रपतींकडे राजीनामा देऊ शकतात.
पदच्युती (महाभियोग):
न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्यासाठी संसदेत 'महाभियोग' प्रक्रिया चालवावी लागते.
कारणे: गैरवर्तणूक किंवा अकार्यक्षमता.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात (लोकसभा व राज्यसभा) विशेष बहुमताने ठराव मंजूर झाल्यास राष्ट्रपती त्यांना पदावरून दूर करतात.
शपथ:
न्यायाधीशांना पदग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपती किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीसमोर शपथ घ्यावी लागते.
२. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार व कार्ये
सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाचे संरक्षक आणि कायद्याचा अंतिम अर्थ लावणारी संस्था मानले जाते.
१. प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र (Original Jurisdiction - कलम १३१):
जे खटले थेट सर्वोच्च न्यायालयातच दाखल होतात, त्यांना प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र म्हणतात.
उदा. केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार यांच्यातील वाद.
दोन किंवा अधिक राज्यांमधील परस्पर वाद.
२. प्रादेशिक आदेश किंवा रिट्स अधिकार (Writ Jurisdiction - कलम ३२):
नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय कलम ३२ नुसार ५ प्रकारचे आदेश काढू शकते.
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
परमादेश (Mandamus)
प्रतिषेध (Prohibition)
उत्प्रेषण (Certiorari)
अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)
३. अपीलीय अधिकारक्षेत्र (Appellate Jurisdiction - कलम १३२-१३४):
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते.
यात घटनात्मक, दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांचा समावेश होतो.
४. सल्लादायी अधिकार (Advisory Jurisdiction - कलम १४३):
जर राष्ट्रपतींना वाटले की सार्वजनिक हिताचा एखादा कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, तर ते सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागू शकतात.
हा सल्ला मानणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसते.
५. अभिलेख न्यायालय (Court of Record - कलम १२९):
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय हे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जातात.
देशातील इतर सर्व न्यायालयांवर हे निर्णय बंधनकारक असतात (कलम १४१).
न्यायालयाचा अवमान केल्यास शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे.
६. न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review - कलम १३७):
संसदेने केलेला एखादा कायदा किंवा कार्यकारी मंडळाचा आदेश संविधानाशी विसंगत असेल, तर तो 'रद्दबादल' ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
३. उच्च न्यायालय (High Court)
राज्याच्या पातळीवर उच्च न्यायालय ही सर्वोच्च संस्था असते. संविधानाच्या भाग ६ मधील कलम २१४ ते २३१ मध्ये उच्च न्यायालयांची तरतूद आहे.
रचना:
प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असावे (कलम २१४).
मात्र, संसदेला अधिकार आहे की ते दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी किंवा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एक सामायिक उच्च न्यायालय स्थापन करू शकतात (कलम २३१).
उदाहरण: 'मुंबई उच्च न्यायालय' हे महाराष्ट्र, गोवा आणि दादरा-नगर हवेली व दमण-दीव यांच्यासाठी सामायिक आहे.
न्यायाधीशांची नेमणूक:
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात (भारताचे सरन्यायाधीश आणि संबंधित राज्याचे राज्यपाल यांच्याशी विचारविनिमय करून).
इतर न्यायाधीशांची नेमणूक करताना संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचाही सल्ला घेतला जातो.
पात्रता:
भारताचा नागरिक असावा.
भारतात १० वर्षे न्यायिक पदावर काम केलेले असावे.
किंवा उच्च न्यायालयात १० वर्षे वकिली केलेली असावे.
(महत्त्वाची टीप: सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे येथे 'निष्णात कायदेपंडित' ही तरतूद नाही).
कार्यकाळ आणि राजीनामा:
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वयाच्या ६२ वर्षांपर्यंत पदावर राहू शकतात.
ते आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे देतात.
त्यांना पदावरून दूर करण्याची पद्धत (महाभियोग) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांइतकीच कठीण आहे.
शपथ:
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संबंधित राज्याचे राज्यपाल शपथ देतात.
बदली (Transfer):
एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची बदली करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे (कलम २२२).
४. उच्च न्यायालयाचे अधिकार
१. प्रारंभिक अधिकार:
नागरिकांचे मूलभूत हक्क, इच्छापत्र, विवाह, घटस्फोट यांसारखे खटले थेट उच्च न्यायालयात दाखल करता येतात.
२. रिट्स काढण्याचा अधिकार (कलम २२६):
मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच इतर कायदेशीर हक्कांसाठी उच्च न्यायालय आदेश (Writs) काढू शकते.
उच्च न्यायालयाचा रिट्स काढण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा (कलम ३२) व्यापक आहे, कारण ते केवळ मूलभूत हक्कांसाठीच नव्हे तर इतर कारणांसाठीही रिट्स काढू शकतात.
३. पर्यवेक्षकीय अधिकार (कलम २२७):
उच्च न्यायालयाला आपल्या ताब्यातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांवर आणि लवादांवर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार आहे.
४. अभिलेख न्यायालय (कलम २१५):
उच्च न्यायालयाचे निर्णय हे राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांसाठी मार्गदर्शक व बंधनकारक असतात.
५. दुय्यम न्यायालये (Subordinate Courts)
उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा आणि तालुका स्तरावर जी न्यायालये असतात, त्यांना दुय्यम न्यायालये म्हणतात (कलम २३३ ते २३७).
जिल्हा न्यायालय:
जिल्ह्यातील सर्वोच्च न्यायालय.
जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक: राज्याचे राज्यपाल करतात (उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून).
हे न्यायालय दिवाणी आणि फौजदारी अशा दोन्ही खटल्यांची सुनावणी करते.
जेव्हा जिल्हा न्यायाधीश दिवाणी खटले चालवतात, तेव्हा त्यांना 'जिल्हा न्यायाधीश' म्हणतात.
जेव्हा ते फौजदारी खटले चालवतात, तेव्हा त्यांना 'सत्र न्यायाधीश' (Session Judge) म्हणतात.
फाशीची शिक्षा दिल्यास उच्च न्यायालयाची संमती आवश्यक असते.
६. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य
लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी न्यायपालिका स्वतंत्र असणे अत्यंत आवश्यक आहे. जेणेकरून ती कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय निष्पक्षपणे निर्णय देऊ शकेल. संविधानाने हे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी खालील तरतुदी केल्या आहेत:
नेमणूक प्रक्रिया: न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी 'कॉलेजियम पद्धत' वापरली जाते.
कार्यकाळाची सुरक्षा: त्यांना मनमानी पद्धतीने पदावरून काढता येत नाही. त्यासाठी अत्यंत कठीण अशी महाभियोग प्रक्रिया आहे.
वेतन व भत्ते: न्यायाधीशांचे वेतन भारताच्या (सर्वोच्च) आणि राज्याच्या (उच्च) 'संचित निधीतून' दिले जाते. त्यावर संसदेत मतदान होत नाही. आणीबाणीचा काळ वगळता त्यांच्या पगारात कपात करता येत नाही.
कृतीवर चर्चेस बंदी: न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालावर किंवा त्यांच्या वर्तणुकीवर संसदेत किंवा विधिमंडळात चर्चा करता येत नाही (केवळ महाभियोग प्रस्ताव असतानाच चर्चा होते).
निवृत्तीनंतर वकिलीवर बंदी: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निवृत्तीनंतर भारतात कुठेही वकिली करू शकत नाहीत, जेणेकरून ते भविष्यातील लाभासाठी सरकारधार्जिणे निर्णय देणार नाहीत.
७. जनहित याचिका (PIL - Public Interest Litigation)
नागरिकांचे हक्क आणि सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी भारतीय न्यायव्यवस्थेत 'जनहित याचिका' हे एक प्रभावी साधन आहे.
संकल्पना: पूर्वी फक्त पीडित व्यक्तीच न्यायालयात दाद मागू शकत होती. मात्र, जनहित याचिकेमुळे कोणतीही सामाजिक संस्था किंवा जागरूक नागरिक, ज्यांचा त्या प्रकरणाशी थेट संबंध नाही, ते सुद्धा समाजातील गरीब किंवा शोषित घटकांसाठी न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात.
प्रणेते: न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती आणि न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्ण अय्यर यांना भारतात जनहित याचिकेचे जनक मानले जाते.
अगदी पोस्टकार्ड किंवा पत्राद्वारे केलेली तक्रार सुद्धा न्यायालय याचिका म्हणून स्वीकारू शकते.
महत्त्वाचे मुद्दे :
भारतीय राज्यघटनेचे संरक्षक: सर्वोच्च न्यायालय.
न्यायालयीन सक्रियता: जेव्हा न्यायालय कार्यकारी मंडळाच्या कामात हस्तक्षेप करून जनतेला न्याय देते.
लोक अदालत: तडजोडीने आणि वेगाने प्रकरणे मिटवण्यासाठी एक प्रभावी व्यासपीठ.
ग्राम न्यायालय कायदा: २००८ मध्ये संमत झाला.
