१. संविधानाची गरज आणि पार्श्वभूमी
कोणत्याही देशाचा राज्यकारभार सुरळीत चालण्यासाठी नियमांची आणि कायद्यांची आवश्यकता असते. हे मूलभूत नियम ज्या ग्रंथात एकत्रित केलेले असतात, त्याला संविधान असे म्हणतात.
संविधानाची आवश्यकता:
सरकारला नियमांच्या चौकटीत राहूनच कारभार करावा लागतो, ज्यामुळे सत्तेचा दुरुपयोग होत नाही.
नागरिकांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य सुरक्षित राहते.
सरकार आणि जनता यांच्यातील संबंध स्पष्ट होतात.
देशासमोर कोणती उद्दिष्टे आहेत, हे संविधान स्पष्ट करते.
२. संविधान निर्मिती प्रक्रिया
भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती, जिला 'संविधान सभा' असे म्हणतात.
संविधान सभेची रचना:
संविधान सभेची कल्पना सर्वप्रथम एम. एन. रॉय यांनी मांडली.
१९४६ च्या 'कॅबिनेट मिशन' योजनेनुसार संविधान सभेची स्थापना झाली.
संविधान सभेत एकूण ३८९ सदस्य होते (फाळणीनंतर ही संख्या २९९ झाली).
महत्त्वाचे पदाधिकारी आणि समित्या:
हंगामी अध्यक्ष: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (संविधान सभेच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष - ९ डिसेंबर १९४६).
कायमस्वरूपी अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद (११ डिसेंबर १९४६ रोजी निवड).
उपाध्यक्ष: एच. सी. मुखर्जी.
संवैधानिक सल्लागार: बी. एन. राव.
मसुदा समिती (Drafting Committee):
संविधानाचा कच्चा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी या समितीवर होती.
अध्यक्ष: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना 'भारतीय संविधानाचे शिल्पकार' असे म्हणतात.
मसुदा समितीची स्थापना २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी झाली.
संविधान निर्मितीचा कालावधी:
संविधान पूर्ण करण्यासाठी लागलेला एकूण वेळ: २ वर्षे, ११ महिने, १८ दिवस.
या काळात संविधान सभेची एकूण ११ सत्रे झाली.
स्वीकृती आणि अंमलबजावणी:
संविधान स्वीकारले: २६ नोव्हेंबर १९४९ (हा दिवस 'संविधान दिन' म्हणून साजरा केला जातो).
संविधान अमलात आले: २६ जानेवारी १९५० (हा दिवस 'प्रजासत्ताक दिन' म्हणून साजरा केला जातो).
२६ जानेवारी ही तारीख निवडण्याचे कारण म्हणजे १९३० मध्ये याच दिवशी काँग्रेसने 'पूर्ण स्वराज्याची' घोषणा केली होती.
३. संविधानाची उद्देशिका (सरनामा)
संविधानाच्या सुरुवातीला जो प्रास्ताविक भाग आहे, त्याला उद्देशिका किंवा सरनामा असे म्हणतात. यातून संविधानाचे सार आणि भारताचे स्वरूप समजते.
उद्देशिकेतील महत्त्वाचे शब्द आणि त्यांचे अर्थ:
१. सार्वभौम:
भारत हा कोणत्याही परकीय सत्तेच्या नियंत्रणाखाली नाही.
भारताला स्वतःचे निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.
२. समाजवादी:
देशाच्या संपत्तीचे वाटप समान पद्धतीने व्हावे.
गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी करणे हे उद्दिष्ट आहे.
(हा शब्द १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीने जोडला गेला).
३. धर्मनिरपेक्ष:
राज्याला किंवा सरकारला स्वतःचा कोणताही अधिकृत धर्म नाही.
सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली जाते.
नागरिकांना कोणताही धर्म पाळण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
(हा शब्द देखील १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीने जोडला गेला).
४. लोकशाही:
जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फत राज्यकारभार चालतो.
भारतात 'संसदीय लोकशाही' पद्धत आहे.
५. गणराज्य:
देशाचा सर्वोच्च प्रमुख (राष्ट्रपती) हा वंशपरंपरेने येत नाही, तर तो जनतेतून किंवा अप्रत्यक्षरीत्या निवडून दिला जातो.
उद्देशिकेतील मूल्ये:
न्याय: सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय.
स्वातंत्र्य: विचार, उच्चार, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य.
समता: दर्जा आणि संधीची समानता.
बंधुता: व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि देशाची एकता व एकात्मता राखणारी भावना.
४. भारतीय संविधानाची मुख्य वैशिष्ट्ये
जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय संविधानाची काही खास वैशिष्ट्ये आहेत.
१. लिखित आणि सर्वात मोठे संविधान:
भारताचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे.
मूळ संविधानात ३९५ कलमे, २२ भाग आणि ८ अनुसूची होत्या.
२. अंशतः लवचिक आणि अंशतः ताठर:
संविधानात बदल (घटनादुरुस्ती) करणे काही बाबतीत सोपे आहे (लवचिक), तर काही बाबतीत अत्यंत कठीण आहे (ताठर).
३. संसदीय शासन पद्धती:
भारताने इंग्लंडकडून संसदीय शासन पद्धती स्वीकारली आहे.
यात संसद (कायदेमंडळ) सर्वोच्च असते आणि कार्यकारी मंडळ संसदेला जबाबदार असते.
४. संघराज्य व्यवस्था:
भारतात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात अधिकारांची विभागणी केली आहे.
असे असले तरी, भारतीय संघराज्यात केंद्र सरकार अधिक प्रबळ आहे.
५. एकेरी नागरिकत्व:
अमेरिकेत राज्याचे आणि देशाचे अशी दोन नागरिकत्वे असतात.
भारतात मात्र, आपण कोणत्याही राज्याचे रहिवासी असलो तरी आपण फक्त 'भारतीय' नागरिक असतो.
६. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था:
न्यायव्यवस्था ही कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाच्या दबावापासून मुक्त आहे.
सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय आहे.
५. मूलभूत हक्क (Fundamental Rights)
संविधानाच्या भाग ३ मध्ये कलम १२ ते ३५ दरम्यान नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा समावेश आहे. हे हक्क व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असतात. हे हक्क न्यायप्रविष्ट आहेत, म्हणजेच हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात दाद मागता येते.
सुरुवातीला ७ मूलभूत हक्क होते, परंतु १९७८ मध्ये 'संपत्तीचा हक्क' मूलभूत हक्कांमधून वगळून तो केवळ कायदेशीर हक्क बनवण्यात आला. सध्या ६ प्रकारचे मूलभूत हक्क आहेत.
१. समानतेचा हक्क (कलम १४ ते १८):
कलम १४: कायद्यापुढे सर्व समान आहेत आणि कायद्याचे संरक्षण सर्वांना समान मिळेल.
कलम १५: धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यावरून भेदभाव करण्यास मनाई.
कलम १६: सरकारी नोकरीत किंवा सार्वजनिक सेवेत सर्वांना समान संधी.
कलम १७: अस्पृश्यता नष्ट करणे. कोणत्याही स्वरूपात अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा आहे.
कलम १८: पदव्यांची समाप्ती (शिक्षण आणि लष्करी क्षेत्र वगळून इतर पदव्या, उदा. रावबहादूर, देण्यास बंदी).
२. स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९ ते २२):
कलम १९: सहा प्रकारची स्वातंत्र्ये:
भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.
शांततेने आणि नि:शस्त्र एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य.
संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य.
भारतात कोठेही मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य.
भारतात कोठेही राहण्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य.
कोणताही व्यवसाय किंवा व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य.
कलम २०: अपराधाबद्दल दोषी ठरविण्याबाबत संरक्षण (एकाच गुन्ह्यासाठी दोनदा शिक्षा नाही).
कलम २१: जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण. (यातच गोपनीयतेचा हक्क आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क येतो).
कलम २१-अ: शिक्षणाचा हक्क. (६ ते १४ वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण - ८६ वी घटनादुरुस्ती २००२).
कलम २२: काही प्रकरणात अटक आणि स्थानबद्धता यांपासून संरक्षण.
३. शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम २३ व २४):
कलम २३: मानवी तस्करी आणि वेठबिगारी (सक्तीची मजुरी) यावर बंदी.
कलम २४: १४ वर्षांखालील मुलांना कारखाने, खाणी किंवा धोकादायक ठिकाणी कामावर ठेवण्यास बंदी.
४. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २५ ते २८):
कलम २५: सद्सद्विवेकबुद्धीने वागण्याचे आणि धर्माचे पालन, आचरण व प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य.
कलम २६: धार्मिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन पाहण्याचे स्वातंत्र्य.
कलम २७: विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनासाठी कर देण्याबाबत स्वातंत्र्य (सक्ती करता येत नाही).
कलम २८: काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण किंवा उपासना यांमधील उपस्थितीबाबत स्वातंत्र्य.
५. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क (कलम २९ व ३०):
हा हक्क प्रामुख्याने अल्पसंख्याकांसाठी आहे.
कलम २९: अल्पसंख्याक वर्गांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण (भाषा, लिपी आणि संस्कृती जपणे).
कलम ३०: अल्पसंख्याक वर्गांना शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा आणि चालवण्याचा हक्क.
६. संविधानात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम ३२):
जर वरील कोणत्याही मूलभूत हक्काचे उल्लंघन झाले, तर नागरिक थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या कलमाला 'संविधानाचा आत्मा आणि हृदय' म्हटले आहे.
न्यायालय हक्कांच्या रक्षणासाठी ५ प्रकारचे आदेश (Writ) काढू शकते:
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): बेकायदेशीर अटकेतून सुटका करण्यासाठी.
परमादेश (Mandamus): सरकारी अधिकाऱ्याला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्याचा आदेश देणे.
प्रतिषेध (Prohibition): कनिष्ठ न्यायालयाला आपल्या अधिकाराबाहेर जाण्यापासून रोखणे.
उत्प्रेषण (Certiorari): कनिष्ठ न्यायालयातील खटला वरिष्ठ न्यायालयाकडे वर्ग करणे.
अधिकारपृच्छा (Quo-Warranto): एखाद्या व्यक्तीला ती कोणत्या अधिकारात सार्वजनिक पद भूषवत आहे, हे विचारणे.
६. मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties)
नागरिकांना जसे हक्क दिले आहेत, तशाच काही जबाबदाऱ्या किंवा कर्तव्ये सुद्धा आहेत.
मूळ संविधानात मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता.
१९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने 'सरदार सुवर्णसिंग समिती'च्या शिफारशीनुसार यांचा समावेश करण्यात आला.
संविधानाच्या भाग ४-अ मध्ये कलम ५१-अ अंतर्गत ही कर्तव्ये दिली आहेत.
ही संकल्पना रशिया (तत्कालीन सोव्हिएत युनियन) कडून घेतली आहे.
महत्त्वाची कर्तव्ये:
संविधानाचे पालन करणे आणि राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा मान राखणे.
स्वातंत्र्यलढ्यातील उदात्त विचारांचे पालन करणे.
भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि एकात्मता टिकवून ठेवणे.
देशाचे संरक्षण करणे आणि आवाहन केल्यास राष्ट्रीय सेवा करणे.
विविधतेत एकता (बंधुभाव) निर्माण करणे आणि स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे.
आपल्या संमिश्र संस्कृतीचा वारसा जपणे.
नैसर्गिक पर्यावरणाचे (वने, सरोवरे, नद्या, वन्यजीव) रक्षण करणे.
वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि जिज्ञासू वृत्ती बाळगणे.
सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे आणि हिंसाचाराचा त्याग करणे.
वैयक्तिक आणि सामूहिक अशा सर्व क्षेत्रांत गुणवत्ता प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करणे.
अकरावे कर्तव्य:
२००२ च्या ८६ व्या घटनादुरुस्तीने ११ वे कर्तव्य जोडले गेले:
"६ ते १४ वर्षे वयोगटातील आपल्या पाल्याला शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हे पालकांचे कर्तव्य असेल."
७. मार्गदर्शक तत्त्वे (थोडक्यात)
संविधानाच्या भाग ४ मध्ये (कलम ३६ ते ५१) राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. ही तत्त्वे सरकारला कायदे करताना आणि योजना राबवताना मार्गदर्शन करतात. ही तत्त्वे 'कल्याणकारी राज्य' निर्माण करण्यासाठी आहेत.
ही संकल्पना आयर्लंडच्या संविधानातून घेतली आहे.
यात समान नागरी कायदा (कलम ४४), ग्रामपंचायतींचे संघटन (कलम ४०), आणि गोहत्या बंदी (कलम ४८) यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे.
८. इतर महत्त्वाचे मुद्दे (One Liner Facts)
भारताचे संविधान हे 'हस्तलिखित' होते, ते 'प्रेम बिहारी नारायण रायजादा' यांनी इटालिक शैलीत लिहिले.
संविधानाच्या पानांवर 'नंदलाल बोस' आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नक्षीकाम (चित्रकारी) केले आहे.
संविधानाच्या हिंदी आणि इंग्रजी प्रती 'हिलियम' भरलेल्या पेटीत संसद भवनाच्या ग्रंथालयात सुरक्षित ठेवल्या आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम ३२ ला संविधानाचा आत्मा म्हटले आहे, तर पंडित ठाकूरदास भार्गव यांनी उद्देशिकेला (सरनाम्याला) संविधानाचा आत्मा म्हटले आहे.
मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे करण्याचा बदल १९८९ च्या ६१ व्या घटनादुरुस्तीने करण्यात आला.
सारांश (Quick Recap)
| विषय | संविधानातील भाग | कलमे |
| संघराज्य आणि त्याचे क्षेत्र | भाग १ | १ ते ४ |
| नागरिकत्व | भाग २ | ५ ते ११ |
| मूलभूत हक्क | भाग ३ | १२ ते ३५ |
| मार्गदर्शक तत्त्वे | भाग ४ | ३६ ते ५१ |
| मूलभूत कर्तव्ये | भाग ४-अ | ५१-अ |
हे संविधान केवळ एक कायदेशीर दस्तऐवज नसून, ते भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनाचा पाया आहे.
