१. आपली समाजजीवन आणि विविधता
भारतासारख्या विशाल देशात विविधता हेच आपले प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. ही विविधता आपल्या समृद्धीचे लक्षण आहे.
विविधतेचे स्वरूप:
धार्मिक विविधता: भारतात हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ज्यू अशा विविध धर्मांचे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात.
भाषिक विविधता: आपल्या देशात अनेक भाषा बोलल्या जातात. भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीनुसार २२ भाषांना अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. हिंदी आणि इंग्रजी या संपर्क भाषा म्हणून वापरल्या जातात.
प्रादेशिक विविधता: प्रत्येक प्रदेशाची भौगोलिक स्थिती, हवामान, पिके आणि संस्कृती वेगळी आहे. खानपान, पेहराव आणि सण-उत्सव यातही प्रादेशिक वेगळेपण दिसून येते.
विविधतेत एकता:
वेगवेगळ्या भाषा, धर्म आणि संस्कृती असूनही आपण सर्वजण 'भारतीय' म्हणून एक आहोत.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 'विविधतेत एकता' (Unity in Diversity) हे विचार मांडले.
राष्ट्रीय एकात्मता ही देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असते. नैसर्गिक आपत्ती किंवा राष्ट्रीय संकटाच्या वेळी आपण सर्वभेद विसरून एकत्र येतो.
धर्मनिरपेक्षता (Secularism):
भारतीय संविधानाने 'धर्मनिरपेक्षता' हे तत्त्व स्वीकारले आहे.
याचा अर्थ, शासनाचा कोणताही अधिकृत धर्म नाही.
सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली जाते.
व्यक्तीला आपल्या पसंतीनुसार धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव करण्यास कायद्याने मनाई आहे.
२. सरकार: अर्थ, गरज आणि कार्ये
ज्याप्रमाणे घर चालवण्यासाठी प्रमुखाची गरज असते, तसेच देश किंवा राज्य चालवण्यासाठी एका यंत्रणेची गरज असते. या यंत्रणेला 'सरकार' असे म्हणतात.
सरकारची गरज का असते?
देशाचे संरक्षण करणे आणि परकीय आक्रमणांपासून बचाव करणे.
अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्था राखणे.
नागरिकांच्या सोयीसुविधा (रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य) पुरवणे.
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात (उदा. पूर, भूकंप) मदत करणे.
देशाचा सर्वांगीण विकास साधणे.
सरकारचे तीन प्रमुख अंग (Organs of Government):
कायदेमंडळ: देशाचा कारभार चालवण्यासाठी आवश्यक कायदे तयार करणे.
कार्यकारी मंडळ: तयार केलेल्या कायद्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे.
न्यायमंडळ: कायद्याचा अर्थ लावणे आणि तंटा सोडवून न्यायदान करणे.
सरकारचे स्तर (Levels of Government): भारत हा संघराज्य (Federal) पद्धतीचा देश असल्याने येथे सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले आहे. सरकार तीन स्तरांवर कार्य करते:
केंद्र सरकार (राष्ट्रीय स्तर): संपूर्ण देशाचा कारभार पाहते. (उदा. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, रेल्वे).
राज्य सरकार (प्रादेशिक स्तर): ठराविक राज्याचा कारभार पाहते. (उदा. महाराष्ट्र शासन - शिक्षण, शेती, पोलीस).
स्थानिक शासन संस्था (स्थानिक स्तर): गाव किंवा शहराचा स्थानिक कारभार पाहते. (उदा. ग्रामपंचायत, नगरपालिका).
३. लोकशाही शासन पद्धती
जगातील अनेक देशांनी लोकशाहीचा स्वीकार केला आहे. भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे.
लोकशाहीची व्याख्या:
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी केलेली व्याख्या अत्यंत प्रसिद्ध आहे:
"लोकांचे, लोकांसाठी आणि लोकांनी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही होय."
लोकशाहीचे प्रकार:
प्रत्यक्ष लोकशाही: लोक स्वतः कारभारात सहभागी होतात. (कमी लोकसंख्या असलेल्या देशांत शक्य होते, उदा. प्राचीन ग्रीस, सध्याचे स्वित्झर्लंड).
अप्रत्यक्ष (प्रातिनिधिक) लोकशाही: भारत, अमेरिका, इंग्लंड यांसारख्या मोठ्या देशांत लोक आपले प्रतिनिधी निवडून देतात. हे प्रतिनिधी सरकार चालवतात.
लोकशाहीची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
अ) सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार:
भारतात वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक नागरिक स्त्री-पुरुषाला मतदानाचा अधिकार आहे.
मतदानाचा अधिकार देताना शिक्षण, श्रीमंती किंवा जात पाहिली जात नाही.
'एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य' हे तत्त्व पाळले जाते.
ब) स्वातंत्र्य:
नागरिकांना भाषण, विचार आणि संचार करण्याचे स्वातंत्र्य असते.
शासनाच्या धोरणांवर टीका करण्याचा अधिकार असतो.
क) समता (Equality):
लोकशाहीचा आत्मा म्हणजे समता.
कायद्यासमोर सर्व समान असतात.
धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यावरून भेदभाव करता येत नाही.
ड) न्याय:
अन्याय दूर करणे आणि शोषणापासून संरक्षण देणे हे लोकशाहीचे उद्दिष्ट आहे.
४. स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामीण)
स्थानिक पातळीवर कारभार पाहणाऱ्या संस्थांना 'स्थानिक स्वराज्य संस्था' म्हणतात. यांचे ग्रामीण आणि शहरी असे दोन भाग पडतात.
त्रिस्तरीय रचना (ग्रामीण): जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवर मिळून ही व्यवस्था बनते. यालाच 'पंचायत राज' व्यवस्था असेही म्हणतात.
१. ग्रामपंचायत (गाव पातळी):
लोकसंख्या: किमान ६०० लोकसंख्या असलेल्या गावात ग्रामपंचायत असते. (त्यापेक्षा कमी असल्यास दोन-तीन गावे मिळून 'गट ग्रामपंचायत' असते).
सदस्य संख्या: ७ ते १७.
निवडणूक: दर ५ वर्षांनी होते.
सरपंच: ग्रामपंचायतीचा प्रमुख. तो गावाचा 'प्रथम नागरिक' मानला जातो. सभांचे अध्यक्षस्थान भूषवतो.
ग्रामसेवक: हा शासनाचा कर्मचारी असतो (वर्ग ३). तो ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम पाहतो. करांची वसुली करणे आणि नोंदी ठेवणे हे त्याचे काम आहे.
ग्रामसभा: गावातील १८ वर्षांवरील सर्व मतदारांची सभा. ग्रामसभेला गावाची 'संसद' म्हणता येईल. आर्थिक वर्षात किमान ४ ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे.
२. पंचायत समिती (तालुका/गट पातळी):
अनेक ग्रामपंचायती मिळून विकास गट तयार होतो.
प्रमुख: सभापती आणि उपसभापती.
प्रशासकीय अधिकारी: गट विकास अधिकारी (BDO). हा शासनाकडून नियुक्त केलेला अधिकारी असतो.
कार्य: शेती, पशुसंवर्धन, प्राथमिक शिक्षण, पाणीपुरवठा यांसारखी विकास कामे करणे.
३. जिल्हा परिषद (जिल्हा पातळी):
पंचायत राज व्यवस्थेतील सर्वोच्च स्तर.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा परिषद असते.
प्रमुख: जिल्हा परिषद अध्यक्ष.
प्रशासकीय प्रमुख: मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO). हा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकारी असतो.
कार्ये: संपूर्ण जिल्ह्याच्या विकासाची कामे करणे (रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, जलसिंचन).
५. स्थानिक स्वराज्य संस्था (शहरी)
वाढते शहरीकरण लक्षात घेऊन शहरांच्या कारभारासाठी वेगळ्या संस्था निर्माण केल्या आहेत. ७४ व्या घटनादुरुस्तीने यांना बळ दिले आहे.
१. नगरपंचायत:
जे गाव पूर्णतः खेडेही नाही आणि शहरही नाही (संक्रमण अवस्थेतील गावे), तिथे नगरपंचायत असते.
प्रमुख: अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष.
प्रशासकीय अधिकारी: कार्यकारी अधिकारी (मुख्याधिकारी).
२. नगरपरिषद (Nagarpalika):
लहान शहरांसाठी (उदा. तालुक्याचे ठिकाण) नगरपरिषद असते.
सदस्य: यांना 'नगरसेवक' म्हणतात.
प्रमुख: नगराध्यक्ष. (निवड थेट जनतेतून किंवा नगरसेवकांमधून, शासनाच्या नियमाप्रमाणे).
प्रशासकीय अधिकारी: मुख्याधिकारी (Chief Officer).
३. महानगरपालिका (Municipal Corporation):
मोठ्या शहरांसाठी (उदा. मुंबई, पुणे, नागपूर) ही संस्था असते.
भारतातील पहिली महानगरपालिका मद्रास (चेन्नई) येथे स्थापन झाली होती.
सदस्य: यांनाही 'नगरसेवक' म्हणतात.
प्रमुख: महापौर (Mayor). हा शहराचा 'प्रथम नागरिक' असतो. मात्र, त्याचे अधिकार नाममात्र असतात.
प्रशासकीय प्रमुख: महापालिका आयुक्त (Municipal Commissioner). हा IAS दर्जाचा अधिकारी असतो आणि खरे अधिकार यांच्याकडे असतात.
६. महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या आणि तथ्ये (TET विशेष)
७३ वी घटनादुरुस्ती (१९९२): ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (पंचायत राज) घटनात्मक दर्जा दिला.
७४ वी घटनादुरुस्ती (१९९२): शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला.
महिला आरक्षण: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५०% जागा राखीव आहेत (महाराष्ट्रात).
मतदानाचे वय: पूर्वी २१ वर्षे होते, ते ६१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार (१९८९) १८ वर्षे करण्यात आले.
कार्यकाळ: सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ ५ वर्षे असतो.
