१. संसदीय शासनपद्धती: संकल्पना आणि वैशिष्ट्ये
भारताने ब्रिटनच्या राज्यघटनेवरून संसदीय शासनपद्धती स्वीकारली आहे. यामध्ये कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यात जवळचा संबंध असतो.
महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:
दुहेरी शासन प्रमुख: या पद्धतीत दोन प्रमुख असतात.
नाममात्र प्रमुख: राष्ट्रपती (राज्याचा प्रमुख).
वास्तविक प्रमुख: पंतप्रधान (शासनाचा प्रमुख).
सामुदायिक जबाबदारी: हे या पद्धतीचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. मंत्रीमंडळ हे लोकसभेला जबाबदार असते. जोपर्यंत लोकसभेचा विश्वास असतो, तोपर्यंतच सरकार सत्तेवर राहते.
बहुमतात असलेल्या पक्षाचे सरकार: लोकसभेत ज्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळते, तो पक्ष सरकार स्थापन करतो.
कायदेमंडळाचे कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण: प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर आणि अविश्वास ठराव यांसारख्या आयुधांद्वारे संसद मंत्र्यांवर नियंत्रण ठेवते.
२. संसद (भारतीय कायदेमंडळ)
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७९ नुसार भारतीय संसदेची रचना करण्यात आली आहे.
संसदेचे तीन अविभाज्य घटक: १. राष्ट्रपती २. लोकसभा (कनिष्ठ सभागृह) ३. राज्यसभा (वरिष्ठ सभागृह)
टीप: राष्ट्रपती हे संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसतात, तरीही ते संसदेचा अविभाज्य भाग असतात कारण त्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होत नाही.
३. लोकसभा (कनिष्ठ सभागृह)
हे जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह आहे. याला 'पहिले सभागृह' किंवा 'लोकप्रिय सभागृह' असेही म्हणतात.
रचना (कलम ८१):
कमाल सदस्य संख्या: ५५० (पूर्वी ५५२ होती, परंतु अँग्लो-इंडियन समाजाचे २ प्रतिनिधी नामनिर्देशित करण्याची तरतूद १०४ व्या घटनादुरुस्तीने रद्द करण्यात आली आहे).
राज्यांतून: ५३० सदस्य (कमाल).
केंद्रशासित प्रदेशांतून: २० सदस्य (कमाल).
सध्याची सदस्य संख्या: ५४३.
निवडणूक:
१८ वर्षे पूर्ण असलेल्या भारतीय नागरिकांमार्फत 'प्रौढ मताधिकार' तत्त्वावर प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने निवड होते.
यासाठी देशाचे भौगोलिक मतदारसंघांत विभाजन केले जाते.
पात्रता:
तो भारताचा नागरिक असावा.
वयाची २५ वर्षे पूर्ण असावीत.
संसदेने ठरवून दिलेल्या इतर अटींची पूर्तता करणारा असावा.
तो वेडसर किंवा दिवाळखोर नसावा.
कार्यकाळ:
सर्वसाधारणपणे ५ वर्षे.
मुदत पूर्ण होण्याआधीच पंतप्रधान राष्ट्रपतींना लोकसभा विसर्जित करण्याचा सल्ला देऊ शकतात.
आणीबाणीच्या काळात संसदेचा कार्यकाळ एका वेळी एका वर्षाने वाढवता येतो.
लोकसभेचे अधिकार:
धन विधेयक (पैशाशी संबंधित) फक्त लोकसभेतच मांडता येते.
सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव फक्त लोकसभेतच मांडता येतो.
संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान लोकसभेचे सभापती भूषवतात.
पदाधिकारी:
सभापती (स्पीकर): लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीत सदस्य आपल्यातून एकाची सभापती म्हणून निवड करतात. सभागृहाचे कामकाज यांच्या नियंत्रणाखाली चालते.
उपसभापती: सभापतींच्या अनुपस्थितीत कामकाज पाहण्यासाठी निवडले जातात.
४. राज्यसभा (वरिष्ठ सभागृह)
हे घटक राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह आहे. याला 'दुसरे सभागृह' किंवा 'कायमस्वरूपी सभागृह' म्हणतात.
रचना (कलम ८०):
कमाल सदस्य संख्या: २५०.
निवडून आलेले: २३८ (घटक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी).
नामनिर्देशित: १२ (कला, साहित्य, विज्ञान आणि समाजसेवा या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींची नेमणूक राष्ट्रपती करतात).
सध्याची सदस्य संख्या: २४५.
निवडणूक:
अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धत.
राज्यांच्या विधानसभेचे सदस्य (आमदार) राज्यसभेच्या सदस्यांना मतदान करतात.
पद्धत: एकल संक्रमणीय प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धत.
पात्रता:
तो भारताचा नागरिक असावा.
वयाची ३० वर्षे पूर्ण असावीत.
कार्यकाळ:
राज्यसभा हे स्थायी सभागृह आहे, ते कधीही पूर्णपणे विसर्जित होत नाही.
दर दोन वर्षांनी १/३ सदस्य निवृत्त होतात आणि तितकेच नवीन सदस्य निवडले जातात.
प्रत्येक सदस्याचा वैयक्तिक कार्यकाळ ६ वर्षे असतो.
पदाधिकारी:
सभापती: भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. ते राज्यसभेचे सदस्य नसतात.
उपसभापती: राज्यसभेचे सदस्य आपल्यातून एकाची निवड उपसभापती म्हणून करतात.
५. राष्ट्रपती (भारताचे घटनात्मक प्रमुख)
कलम ५२ नुसार भारताला एक राष्ट्रपती असतील. ते देशाचे प्रथम नागरिक असतात.
निवडणूक (कलम ५४):
अप्रत्यक्ष निवडणूक.
इलेक्टोरल कॉलेज (निर्वाचक मंडळ):
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे (लोकसभा + राज्यसभा) फक्त निवडून आलेले सदस्य.
सर्व राज्यांच्या विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य.
दिल्ली आणि पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य.
पात्रता:
भारताचा नागरिक असावा.
वयाची ३५ वर्षे पूर्ण असावीत.
लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावा.
कोणतेही लाभाचे पद धारण केलेले नसावे.
कार्यकाळ व महाभियोग:
कार्यकाळ ५ वर्षे.
राजीनामा द्यायचा असल्यास उपराष्ट्रपतींकडे देतात.
महाभियोग (कलम ६१): घटनेचा भंग केल्यास संसदेत महाभियोग चालवून त्यांना पदावरून दूर करता येते.
महत्त्वाचे अधिकार:
पंतप्रधान, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, निवडणूक आयुक्त यांची नेमणूक करणे.
संसदेचे अधिवेशन बोलावणे व समाप्त करणे.
तिन्ही दलांचे सरसेनापती म्हणून कार्य करणे.
फाशीची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार (कलम ७२).
६. पंतप्रधान आणि मंत्रीमंडळ
पंतप्रधान हे वास्तव कार्यकारी प्रमुख असतात. कलम ७४ नुसार राष्ट्रपतींना मदत व सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रीमंडळ असते.
नेमणूक:
लोकसभेत ज्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत आहे, त्या पक्षाच्या नेत्याला राष्ट्रपती पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करतात.
इतर मंत्र्यांची नेमणूक पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती करतात.
मंत्र्यांचे प्रकार: १. कॅबिनेट मंत्री (महत्त्वाच्या खात्यांचे प्रमुख). २. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार किंवा कॅबिनेट मंत्र्याला मदतनीस). ३. उपमंत्री (प्रशासकीय मदतीसाठी).
सामुदायिक जबाबदारीचे तत्त्व (कलम ७५):
मंत्रीमंडळ हे लोकसभेला सामुदायिकरीत्या जबाबदार असते.
एखाद्या मंत्र्याविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास संपूर्ण मंत्रीमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.
७. कायदा निर्मिती प्रक्रिया
संसदेचे मुख्य कार्य कायदे करणे हे आहे. कायद्याचा कच्चा मसुदा म्हणजे 'विधेयक' होय.
विधेयकाचे प्रकार: १. सर्वसाधारण विधेयक: कोणत्याही सभागृहात मांडता येते. दोन्ही सभागृहात साध्या बहुमताने संमत व्हावे लागते. २. धन विधेयक (Money Bill): हे फक्त लोकसभेतच मांडता येते आणि ते मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. राज्यसभा हे विधेयक जास्तीत जास्त १४ दिवस रोखून धरू शकते. ३. घटनादुरुस्ती विधेयक: कलम ३६८ नुसार घटनेत बदल करण्यासाठी.
विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्याचे टप्पे:
पहिले वाचन: विधेयक मांडणे व उद्देश स्पष्ट करणे.
दुसरे वाचन: विधेयकावर सविस्तर चर्चा, दुरुस्त्या सुचवणे.
तिसरे वाचन: विधेयकावर अंतिम मतदान.
दुसऱ्या सभागृहाची मान्यता.
राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी: दोन्ही सभागृहांनी संमत केल्यावर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते.
८. संसदेच्या कामकाजातील महत्त्वाच्या संकल्पना
गणपूर्ती (Quorum): सभागृहाचे कामकाज चालवण्यासाठी आवश्यक किमान सदस्य संख्या. ती एकूण सदस्य संख्येच्या १/१० इतकी असते.
अधिवेशन: संसदेची वर्षातून किमान दोन अधिवेशने होणे आवश्यक असते. दोन अधिवेशनांमधील अंतर ६ महिन्यांपेक्षा जास्त नसावे. भारतामध्ये साधारणपणे तीन अधिवेशने होतात (अर्थसंकल्पीय, पावसाळी आणि हिवाळी).
शून्य प्रहर (Zero Hour): प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर आणि नियमित कामकाज सुरू होण्यापूर्वीची वेळ (दुपारी १२ वाजता). यात पूर्वसूचनेशिवाय महत्त्वाचे प्रश्न मांडता येतात.
व्हीप (Whip): पक्षाचा आदेश. पक्षाच्या सर्व सदस्यांनी सभागृहात उपस्थित राहावे आणि पक्षाच्या भूमिकेनुसार मतदान करावे यासाठी जो आदेश काढला जातो, त्याला 'व्हीप' म्हणतात.
९. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे वन-लाइनर्स (Quick Recap)
संसदेचे वरिष्ठ सभागृह: राज्यसभा
संसदेचे कनिष्ठ सभागृह: लोकसभा
लोकसभेचा कार्यकाळ: ५ वर्षे
राज्यसभा सदस्याचा कार्यकाळ: ६ वर्षे
राष्ट्रपती बनण्यासाठी किमान वय: ३५ वर्षे
पंतप्रधान बनण्यासाठी किमान वय: २५ वर्षे
धन विधेयक प्रमाणित करण्याचा अधिकार: लोकसभा सभापती
संसदेच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्ष: लोकसभा सभापती
घटनादुरुस्तीची पद्धत कोणत्या देशाकडून घेतली: दक्षिण आफ्रिका
मार्गदर्शक तत्त्वे कोणत्या देशाकडून घेतली: आयर्लंड
राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती: उपराष्ट्रपती
संसदेच्या दोन अधिवेशनांतील जास्तीत जास्त अंतर: ६ महिने
