भारतीय संविधानाच्या भाग ६ मध्ये कलम १५२ ते २३७ दरम्यान राज्य सरकारच्या रचनेची माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळ यांचा समावेश होतो.
१. राज्य कार्यकारी मंडळ (State Executive)
राज्य कार्यकारी मंडळात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडळ आणि राज्याचे महाधिवक्ता यांचा समावेश होतो.
अ) राज्यपाल
स्थान: हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून ते काम पाहतात.
नेमणूक: राष्ट्रपतींकडून केली जाते.
कार्यकाळ: सामान्यतः ५ वर्षे, परंतु राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत ते पदावर राहू शकतात.
पात्रता:
ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी.
वयाची ३५ वर्षे पूर्ण असावीत.
संसदेच्या किंवा विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसावी.
महत्त्वाचे अधिकार:
कार्यकारी: मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांची नेमणूक करणे. महाधिवक्ता, राज्य निवडणूक आयुक्त, आणि MPSC च्या अध्यक्षांची नेमणूक करणे.
कायदेविषयक: विधानसभेचे अधिवेशन बोलावणे किंवा स्थगित करणे. विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर स्वाक्षरी करणे (त्याशिवाय कायद्यात रूपांतर होत नाही).
वटहुकूम: विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसताना कलम २१३ नुसार वटहुकूम काढण्याचा अधिकार.
दयाचा अधिकार: राज्याच्या कायद्यांतर्गत शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराची शिक्षा माफ करणे किंवा कमी करणे (मात्र फाशीची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना आहे).
ब) मुख्यमंत्री
स्थान: हे राज्य शासनाचे वास्तव प्रमुख असतात.
नेमणूक: विधानसभेत ज्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळते, त्या पक्षाच्या नेत्याची नेमणूक राज्यपाल मुख्यमंत्री म्हणून करतात.
कार्ये:
मंत्रीमंडळाची निवड करणे व खातेवाटप करणे.
राज्यपाल आणि मंत्रीमंडळ यांच्यातील दुवा म्हणून काम करणे.
राज्याच्या धोरणांची आखणी करणे.
क) मंत्रीमंडळ
मंत्र्यांची नेमणूक मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने राज्यपाल करतात.
सामूहिक जबाबदारी: मंत्रीमंडळ हे सामूहिकरित्या विधानसभेला जबाबदार असते. म्हणजेच, विधानसभेत एका मंत्र्याविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास संपूर्ण सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.
मंत्र्यांची संख्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असू नये (९१ वी घटनादुरुस्ती).
ड) राज्याचे महाधिवक्ता
राज्यातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी.
नेमणूक राज्यपाल करतात. पात्रता उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे असते.
ते विधिमंडळाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतात, पण त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो.
२. राज्य विधिमंडळ (State Legislature)
भारतात काही राज्यांमध्ये एकगृही तर काही राज्यांमध्ये द्विगृही विधिमंडळ आहे.
विधानसभा: कनिष्ठ सभागृह (प्रथम सभागृह).
विधानपरिषद: वरिष्ठ सभागृह (द्वितीय सभागृह).
सध्या भारतातील ६ राज्यांत द्विगृही विधिमंडळ (दोन्ही सभागृहे) आहेत:
१. महाराष्ट्र
२. कर्नाटक
३. उत्तर प्रदेश
४. बिहार
५. आंध्र प्रदेश
६. तेलंगणा
३. विधानसभा (Legislative Assembly)
ही जनतेने थेट निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची सभा आहे.
रचना:
कमाल सदस्य संख्या: ५००
किमान सदस्य संख्या: ६० (काही लहान राज्यांसाठी अपवाद आहेत, उदा. गोवा, सिक्कीम).
महाराष्ट्राच्या विधानसभेची सदस्य संख्या: २८८.
पात्रता:
भारताचा नागरिक असावा.
वयाची २५ वर्षे पूर्ण असावीत.
कार्यकाळ: ५ वर्षे. (मुदतपूर्व विसर्जन करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे).
अधिकारी:
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष: विधानसभा सदस्य आपापल्या मधूनच यांची निवड करतात.
अध्यक्ष आपला राजीनामा उपाध्यक्षांकडे देतात.
अधिकार:
धन विधेयक (Money Bill) प्रथम फक्त विधानसभेतच मांडता येते.
मंत्रीमंडळावर नियंत्रण ठेवणे.
४. विधानपरिषद (Legislative Council)
हे अप्रत्यक्षरीत्या निवडले जाणारे आणि कधीही विसर्जित न होणारे सभागृह आहे.
रचना:
विधानपरिषदेची सदस्य संख्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्य संख्येच्या १/३ पेक्षा जास्त नसावी.
किमान सदस्य संख्या: ४०.
महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेची सदस्य संख्या: ७८.
पात्रता:
वयाची ३० वर्षे पूर्ण असावीत.
कार्यकाळ:
हे स्थायी सभागृह आहे (कधीही विसर्जित होत नाही).
प्रत्येक सदस्याचा कार्यकाळ ६ वर्षे असतो.
दर २ वर्षांनी १/३ सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच नवीन निवडले जातात.
सदस्यांची निवड प्रक्रिया:
१/३ सदस्य: विधानसभेच्या आमदारांकडून निवडले जातात.
१/३ सदस्य: स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून (नगरपालिका, जिल्हा परिषद) निवडले जातात.
१/१२ सदस्य: पदवीधर मतदारसंघातून (ज्यांनी पदवी घेऊन ३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत) निवडले जातात.
१/१२ सदस्य: शिक्षक मतदारसंघातून (माध्यमिक किंवा उच्च स्तरावर ३ वर्षे शिकवणारे शिक्षक) निवडले जातात.
१/६ सदस्य: साहित्य, शास्त्र, कला, समाजसेवा या क्षेत्रातील तज्ञांची नेमणूक राज्यपाल करतात.
५. महत्त्वाचे तुलनात्मक मुद्दे (Quick Revision Table)
| मुद्दा | विधानसभा | विधानपरिषद |
| प्रकार | कनिष्ठ / अस्थायी सभागृह | वरिष्ठ / स्थायी सभागृह |
| निवडणूक | थेट जनतेतून | अप्रत्यक्ष निवड |
| किमान वय | २५ वर्षे | ३० वर्षे |
| कार्यकाळ | ५ वर्षे | सदस्यांचा ६ वर्षे |
| धन विधेयक | मांडता येते | मांडता येत नाही (फक्त १४ दिवस उशीर करू शकतात) |
| महाराष्ट्र सदस्य | २८८ | ७८ |
६. इतर महत्त्वाचे मुद्दे
कोरम (गणसंख्या): विधिमंडळाचे कामकाज चालवण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या १/१० किंवा १० सदस्य (जे जास्त असेल ते) उपस्थित असणे आवश्यक असते.
अधिवेशने: दोन अधिवेशनांमध्ये ६ महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असू नये. महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पीय, पावसाळी आणि हिवाळी अशी तीन अधिवेशने होतात. हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होते.
