१. NCERT (राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद)
NCERT म्हणजेच 'National Council of Educational Research and Training'. ही संस्था शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी भारत सरकारची सर्वोच्च सल्लागार आणि तांत्रिक संस्था म्हणून ओळखली जाते.
स्थापना:
स्थापना वर्ष: १ सप्टेंबर १९६१.
स्वरूप: भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयांतर्गत (Ministry of Education) एक स्वायत्त (Autonomous) संस्था.
मुख्य उद्देश: शालेय शिक्षणाशी संबंधित धोरणे आणि कार्यक्रमांवर केंद्र व राज्य सरकारांना मदत करणे, सल्ला देणे आणि शैक्षणिक संशोधनाला चालना देणे.
रचना आणि प्रमुख घटक संस्था:
NCERT चे कार्य देशभरात पसरलेल्या विविध घटक संस्थांच्या माध्यमातून चालते.
राष्ट्रीय शिक्षण संस्था (NIE), नवी दिल्ली: ही NCERT ची प्रमुख शैक्षणिक संस्था आहे. यामध्ये विविध विभाग आहेत जे अभ्यासक्रम, समाजशास्त्र, विज्ञान आणि गणित शिक्षण, शैक्षणिक मानसशास्त्र, मूल्यमापन इत्यादी क्षेत्रांत संशोधन आणि साहित्य विकासाचे कार्य करतात.
केंद्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था (CIET), नवी दिल्ली: शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, दृकश्राव्य साहित्य (उदा. व्हिडिओ, ऑडिओ कार्यक्रम) तयार करणे आणि ICT प्रशिक्षणाचे कार्य करते. DIKSHA, E-Pathshala यांसारख्या डिजिटल उपक्रमांमध्ये या संस्थेची महत्त्वाची भूमिका आहे.
पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षण संस्था (PSSCIVE), भोपाळ: व्यावसायिक शिक्षणाशी संबंधित अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण साहित्य आणि मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करण्यासाठी ही राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोच्च संस्था आहे.
प्रादेशिक शिक्षण संस्था (RIEs): देशाच्या विविध भागांमध्ये ५ प्रादेशिक संस्था आहेत - अजमेर, भोपाळ, भुवनेश्वर, म्हैसूर आणि शिलाँग येथे. या संस्था त्या-त्या प्रदेशातील राज्यांसाठी सेवा-पूर्व (उदा. B.Ed., M.Ed. चे एकात्मिक अभ्यासक्रम) आणि सेवा-अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण, संशोधन आणि शैक्षणिक विकासाचे कार्य करतात.
मुख्य कार्ये:
संशोधन: शालेय शिक्षणाच्या विविध पैलूंवर (उदा. अभ्यासक्रम, मूल्यमापन, बालमानसशास्त्र, शिक्षक शिक्षण) संशोधन करणे, त्याला प्रोत्साहन देणे आणि समन्वयन साधणे. हे संशोधन धोरण ठरवण्यासाठी आधार म्हणून वापरले जाते.
अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तक निर्मिती: 'राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा' (NCF) विकसित करणे. NCF हे एक मार्गदर्शक दस्तऐवज आहे जे 'काय शिकावे' आणि 'कसे शिकावे' याची दिशा ठरवते. या आराखड्यानुसार CBSE आणि अनेक राज्यांच्या शाळांसाठी पाठ्यपुस्तके, कार्यपुस्तिका आणि इतर शैक्षणिक साहित्याची निर्मिती करणे.
प्रशिक्षण: सेवा-पूर्व (Pre-service) आणि सेवा-अंतर्गत (In-service) शिक्षकांसाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करणे. यामध्ये शिक्षक प्रशिक्षक (Teacher Educators), मुख्याध्यापक आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांसाठी विशेष क्षमता-बांधणी कार्यक्रमांचा समावेश असतो.
विस्तार सेवा (Extension Services): शिक्षण क्षेत्रातील नवीन विचार, संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण पद्धती शाळांपर्यंत आणि शिक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विविध कार्यक्रम, कार्यशाळा आणि चर्चासत्रे राबवणे.
मूल्यमापन आणि सर्वेक्षण: राष्ट्रीय स्तरावर विद्यार्थ्यांची संपादणूक पातळी तपासण्यासाठी 'राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण' (National Achievement Survey - NAS) आयोजित करणे. या सर्वेक्षणातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे शैक्षणिक धोरणांमध्ये सुधारणा केली जाते.
राष्ट्रीय प्रतिभा शोध परीक्षा (NTSE): इयत्ता १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर शिष्यवृत्तीसाठी ही प्रतिष्ठित परीक्षा आयोजित करणे.
आंतरराष्ट्रीय समन्वय: युनेस्को (UNESCO) आणि युनिसेफ (UNICEF) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत शैक्षणिक विचारांची आणि कार्यक्रमांची देवाणघेवाण करणे.
प्रकाशने:
NCERT इयत्ता १ ली ते १२ वी साठीची पाठ्यपुस्तके प्रकाशित करते, जी गुणवत्तेसाठी आणि अचूकतेसाठी ओळखली जातात.
'Indian Educational Review': संशोधनाला वाहिलेले जर्नल.
'Journal of Indian Education': शैक्षणिक विचारांवर आधारित जर्नल.
'Primary Teacher', 'School Science': विशिष्ट विषयांना वाहिलेली नियतकालिके.
पूरक वाचन साहित्य, शिक्षकांसाठी हस्तपुस्तिका आणि अहवाल प्रकाशित करणे.
२. NCTE (राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद)
NCTE म्हणजेच 'National Council for Teacher Education'. भारतभरातील शिक्षक शिक्षण प्रणालीचे नियोजन आणि विकास करणे, तसेच शिक्षक शिक्षणाचे नियमन आणि मानके निश्चित करणारी ही एक वैधानिक (Statutory) संस्था आहे.
स्थापना:
सल्लागार संस्था म्हणून: १९७३ पासून NCERT चा एक विभाग म्हणून कार्यरत.
वैधानिक संस्था म्हणून: राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद कायदा, १९९३ नुसार १७ ऑगस्ट १९९५ रोजी स्थापना झाली.
मुख्य उद्देश: देशभरातील शिक्षक शिक्षण प्रणालीचा नियोजित आणि समन्वित विकास साधणे, शिक्षक शिक्षण संस्थांसाठी नियम व मानके निश्चित करून त्यांची अंमलबजावणी करणे आणि त्याद्वारे शिक्षकांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे.
रचना:
NCTE चे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.
देशाच्या विविध भागांमध्ये शिक्षक शिक्षण संस्थांना मान्यता देणे आणि त्यांचे नियमन करण्यासाठी ४ प्रादेशिक समित्या (Regional Committees) आहेत:
उत्तर: जयपूर
दक्षिण: बंगळूर
पूर्व: भुवनेश्वर
पश्चिम: भोपाळ
या समित्या नवीन शिक्षक शिक्षण अभ्यासक्रमांना (उदा. D.El.Ed., B.Ed., M.Ed.) आणि महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचे तसेच त्यांच्या कार्यावर देखरेख ठेवण्याचे कार्य करतात.
मुख्य कार्ये:
मानके आणि नियम निश्चित करणे: शिक्षक शिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी (उदा. प्रवेश पात्रता, अभ्यासक्रमाचा कालावधी, अभ्यासक्रम रचना, शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण, पायाभूत सुविधा) मानके (Norms) आणि प्रमाणके (Standards) निश्चित करणे.
मान्यता देणे (Recognition): नवीन शिक्षक शिक्षण महाविद्यालये किंवा अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या संस्थांची तपासणी करून त्यांना मान्यता देणे.
अभ्यासक्रम विकास: शिक्षक शिक्षणासाठी 'राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण अभ्यासक्रम आराखडा' (National Curriculum Framework for Teacher Education - NCFTE) विकसित करणे. हा आराखडा शिक्षक प्रशिक्षणाचा कणा मानला जातो.
नियमन आणि पर्यवेक्षण: मान्यताप्राप्त संस्था ठरवून दिलेल्या मानकांनुसार काम करत आहेत की नाही, याचे पर्यवेक्षण करणे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार NCTE ला आहे.
शिक्षक पात्रता: शाळेत शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी आवश्यक असलेल्या किमान पात्रतेबद्दल सरकारला सल्ला देणे. शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी (TET) मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात NCTE ची महत्त्वाची भूमिका आहे.
संशोधन आणि नावीन्य: शिक्षक शिक्षण क्षेत्रात संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण प्रयोगांना प्रोत्साहन देणे.
समन्वय: केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, विद्यापीठे आणि UGC यांना शिक्षक शिक्षणाशी संबंधित सर्व बाबींवर सल्ला देणे आणि त्यांच्यात समन्वय साधणे.
शिक्षणातील योगदान:
NCTE मुळे देशभरातील शिक्षक शिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये एकसमानता आणण्यास मदत झाली.
बोगस आणि केवळ पदव्या देणाऱ्या अनेक शिक्षक शिक्षण संस्थांवर नियंत्रण आले, ज्यामुळे गुणवत्तेला महत्त्व प्राप्त झाले.
शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासासाठी आणि प्रशिक्षणासाठी एक स्पष्ट दिशा मिळाली.
३. NUEPA (राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन विद्यापीठ)
NUEPA म्हणजेच 'National University of Educational Planning and Administration'. ही संस्था केवळ भारतातच नव्हे, तर दक्षिण आशियातील शैक्षणिक नियोजन आणि प्रशासनाच्या क्षेत्रातील एक सर्वोच्च संस्था म्हणून ओळखली जाते.
स्थापना (ऐतिहासिक प्रवास):
१९६२: युनेस्कोने (UNESCO) 'आशियाई प्रादेशिक केंद्र' म्हणून याची स्थापना केली.
१९७०: भारत सरकारने हे केंद्र ताब्यात घेऊन त्याला 'राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज फॉर एज्युकेशनल प्लॅनर्स अँड ॲडमिनिस्ट्रेटर्स' (NSCEPA) असे नाव दिले.
१९७९: संस्थेच्या वाढत्या कार्यामुळे आणि भूमिकेमुळे तिचे नाव 'राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था' (NIEPA) असे ठेवण्यात आले.
२००६: भारत सरकारने संस्थेच्या अद्वितीय कार्याची दखल घेत तिला 'मानद विद्यापीठा'चा (Deemed-to-be-University) दर्जा दिला आणि तेव्हापासून ती NUEPA या नावाने ओळखली जाते.
मुख्य कार्ये:
प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी (Capacity Building): केंद्र आणि राज्य स्तरावरील शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी आणि मुख्याध्यापक यांच्यासाठी शैक्षणिक नियोजन आणि प्रशासनावर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.
संशोधन: शैक्षणिक नियोजन, व्यवस्थापन, अर्थपुरवठा आणि प्रशासन या क्षेत्रांमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संशोधन करणे. हे संशोधन धोरणकर्त्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
सल्लागार सेवा (Consultancy): केंद्र व राज्य सरकारांना शैक्षणिक धोरणे, योजना तयार करणे (उदा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण) आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये सल्लागार म्हणून मदत करणे.
प्रकाशने: शैक्षणिक नियोजन आणि प्रशासनाशी संबंधित पुस्तके, शोधनिबंध, अहवाल आणि 'जर्नल ऑफ एज्युकेशनल प्लॅनिंग अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन' प्रकाशित करणे.
शैक्षणिक डेटा व्यवस्थापन: U-DISE+ (Unified District Information System for Education Plus) या प्रणालीच्या विकासात आणि व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावते. या प्रणालीद्वारे भारतातील सर्व शाळांची माहिती संकलित केली जाते.
उच्च शिक्षण: एम.फिल., पीएच.डी. आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून शैक्षणिक नियोजन आणि प्रशासन क्षेत्रातील तज्ज्ञ मनुष्यबळ तयार करणे.
शिक्षणातील योगदान:
'जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम' (DPEP) आणि 'सर्व शिक्षा अभियान' (SSA) यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांच्या नियोजनात आणि अधिकाऱ्यांच्या क्षमता बांधणीत NUEPA ने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
शैक्षणिक योजना अधिक प्रभावीपणे आणि माहितीच्या आधारावर (Data-driven) तयार करण्यास मदत केली.
शैक्षणिक प्रशासकांना आधुनिक व्यवस्थापन तंत्र आणि नेतृत्व कौशल्यांनी सुसज्ज केले.
४. UGC (विद्यापीठ अनुदान आयोग)
UGC म्हणजेच 'University Grants Commission'. ही भारतातील उच्च शिक्षणाचे (Higher Education) नियमन करणारी, मानके निश्चित करणारी आणि विद्यापीठांना अनुदान वितरित करणारी सर्वोच्च वैधानिक संस्था आहे.
स्थापना:
शिफारस: १९४९ मध्ये डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील 'विद्यापीठ शिक्षण आयोगा'ने (University Education Commission) युनायटेड किंगडमच्या विद्यापीठ अनुदान समितीच्या धर्तीवर भारतातही असा आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली.
उद्घाटन: २८ डिसेंबर १९५३ रोजी तत्कालीन शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या हस्ते औपचारिक उद्घाटन झाले.
वैधानिक दर्जा: भारतीय संसदेने 'UGC कायदा, १९५६' संमत केल्यानंतर नोव्हेंबर १९५६ मध्ये UGC एक वैधानिक संस्था बनली.
रचना:
UGC मध्ये एक अध्यक्ष (Chairman), एक उपाध्यक्ष (Vice-chairman) आणि भारत सरकारने नियुक्त केलेले १० इतर सदस्य असतात.
याचे मुख्य कार्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.
कार्याच्या विकेंद्रीकरणासाठी पुणे, भोपाळ, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी आणि बंगळूर येथे सहा प्रादेशिक केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.
मुख्य कार्ये:
अनुदान वितरण: देशभरातील पात्र विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना त्यांच्या विकासासाठी आणि देखभालीसाठी अनुदान (Grants) उपलब्ध करून देणे.
मानके निश्चित करणे आणि राखणे: अध्यापन, परीक्षा आणि संशोधन या क्षेत्रांत विद्यापीठांसाठी किमान मानके (Minimum Standards) निश्चित करणे आणि ती पाळली जात आहेत की नाही हे सुनिश्चित करणे.
विद्यापीठांना मान्यता: विद्यापीठांना मान्यता देणे आणि त्यांच्या कार्याचे परीक्षण करणे.
अभ्यासक्रम सुधारणा: उच्च शिक्षणातील अभ्यासक्रमांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यासाठी मॉडेल अभ्यासक्रम (Model Curriculum) विकसित करणे आणि विद्यापीठांना मार्गदर्शन करणे.
राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET): महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी आणि ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) साठी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेचे (NET) आयोजन करणे.
सल्लागार भूमिका: उच्च शिक्षणाच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना आवश्यक त्या उपाययोजनांवर सल्ला देणे.
बनावट विद्यापीठांवर कारवाई: देशात कार्यरत असलेल्या बनावट किंवा मान्यता नसलेल्या विद्यापीठांची यादी जाहीर करणे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे.
उच्च शिक्षणातील भूमिका:
UGC ही भारतातील उच्च शिक्षणाचा कणा आहे, जी गुणवत्ता, समानता आणि पोहोच (Access, Equity, and Quality) या तीन स्तंभांवर काम करते.
तिच्या अनुदानामुळे अनेक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना त्यांच्या पायाभूत सुविधा, ग्रंथालये आणि प्रयोगशाळा विकसित करण्यास मदत झाली आहे.
UGC ने निश्चित केलेल्या मानकांमुळे उच्च शिक्षणाच्या पदव्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख आणि विश्वासार्हता मिळाली आहे.
