नगरपरिषद आणि महानगरपालिका

भारतातील लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण केवळ ग्रामीण भागापुरते मर्यादित नाही, तर शहरांच्या विकासासाठी सुद्धा एक मजबूत व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. ज्याप्रमाणे आपण ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद पाहतो, अगदी त्याचप्रमाणे शहरी भागासाठी 'शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था' कार्य करतात. आजच्या या लेखामध्ये आपण प्रामुख्याने ७४ वी घटनादुरुस्ती, नगरपरिषद आणि महानगरपालिका या विषयांचा सखोल अभ्यास करणार आहोत.

७४ वी घटनादुरुस्ती: शहरी प्रशासनाचा पाया

शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याचे महत्त्वाचे काम ७४ व्या घटनादुरुस्तीने केले आहे. ही दुरुस्ती १ जून १९९३ रोजी लागू झाली. या कायद्यामुळे भारतीय संविधानात 'भाग ९ अ' आणि '१२ वे परिशिष्ट' जोडले गेले.

१. ही घटनादुरुस्ती का करण्यात आली?

वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरांच्या समस्या जसे की पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते आणि सार्वजनिक आरोग्य हाताळण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सक्षम संस्थांची गरज होती. ७४ व्या घटनादुरुस्तीने या संस्थांना अधिकार आणि आर्थिक स्वायत्तता प्रदान केली.

२. १२ वे परिशिष्ट आणि १८ विषय:

या घटनादुरुस्तीनुसार शहरी स्थानिक संस्थांकडे एकूण १८ विषयांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यामध्ये नगररचना, जमिनीचा वापर, रस्ते, पूल, सार्वजनिक आरोग्य, अग्निशमन सेवा आणि झोपडपट्टी सुधारणा यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश होतो.

नगरपरिषद (Municipal Council)

ज्या शहरांची लोकसंख्या मध्यम स्वरूपाची असते, तिथे नगरपरिषद स्थापन केली जाते. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ नुसार या संस्थांचे कामकाज चालते.

१. नगरपरिषदेचे वर्गीकरण:

नगरपरिषदांचे वर्गीकरण हे त्या शहराच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते. हे वर्गीकरण प्रामुख्याने तीन श्रेणींमध्ये केले जाते:

'अ' वर्ग नगरपरिषद: ज्या शहराची लोकसंख्या १,००,००० पेक्षा जास्त असते.
'ब' वर्ग नगरपरिषद: ज्या शहराची लोकसंख्या ४०,००० पेक्षा जास्त परंतु १,००,००० पेक्षा कमी असते.
'क' वर्ग नगरपरिषद: ज्या शहराची लोकसंख्या ४०,००० पेक्षा कमी असते.

या वर्गीकरणानुसार नगरपरिषदेला मिळणारे शासकीय अनुदान आणि तेथील कर्मचाऱ्यांची संख्या ठरवली जाते.

२. सदस्य संख्या आणि निवड:

नगरपरिषदेच्या सदस्यांना 'नगरसेवक' असे म्हणतात. त्यांची निवड शहरातील प्रौढ मतदारांकडून थेट गुप्त मतदान पद्धतीने केली जाते. सदस्य संख्या ही शहराच्या लोकसंख्येनुसार किमान १७ ते कमाल ६५ पर्यंत असू शकते.

३. आरक्षण व्यवस्था:

सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून नगरपरिषदेत जागा आरक्षित ठेवल्या जातात. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण असते. महत्त्वाचे म्हणजे, महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव असतात, ज्यामुळे स्थानिक प्रशासनात महिलांचा सहभाग वाढण्यास मदत झाली आहे.

४. नगराध्यक्ष: शहराचा प्रथम नागरिक:

नगरपरिषदेच्या राजकीय प्रमुखाला 'नगराध्यक्ष' म्हणतात. सध्या महाराष्ट्रात नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून किंवा निवडून आलेल्या नगरसेवकांमधून करण्याबाबत वेळोवेळी बदल होत असतात. नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो. नगरपरिषदेच्या सभांचे अध्यक्षपद भूषवणे आणि शहराच्या विकासकामांवर नियंत्रण ठेवणे ही त्यांची प्रमुख कर्तव्ये आहेत.

५. मुख्याधिकारी: प्रशासकीय प्रमुख:

नगरपरिषदेचा दैनंदिन कारभार पाहण्यासाठी राज्य शासनाकडून एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाते, त्याला 'मुख्याधिकारी' म्हणतात. हा अधिकारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) निवडला जातो. नगरपरिषदेने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे ही मुख्याधिकाऱ्याची मुख्य जबाबदारी असते.

महानगरपालिका (Municipal Corporation)

मोठ्या शहरांचा विकास आणि तेथील गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी महानगरपालिका ही सर्वोच्च शहरी स्थानिक संस्था आहे. महाराष्ट्रात 'महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९' नुसार यांचा कारभार चालतो.

१. स्थापना आणि लोकसंख्या निकष:

महानगरपालिका स्थापन करण्यासाठी त्या शहराची लोकसंख्या किमान ३,००,००० पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकार विशिष्ट परिस्थितीमध्ये एखाद्या क्षेत्राला महानगरपालिका म्हणून घोषित करू शकते.

२. सदस्य रचना:

महानगरपालिकेच्या सदस्यांना सुद्धा 'नगरसेवक' म्हटले जाते. यांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमीत कमी ६५ असते. प्रत्येक ५ वर्षांनी महानगरपालिकेच्या निवडणुका होतात. शहराचे विविध प्रभागांत (वॉर्ड) विभाजन केले जाते आणि प्रत्येक प्रभागातून एक प्रतिनिधी निवडला जातो.

३. महापौर: सन्मानाचे पद:

महानगरपालिकेच्या राजकीय प्रमुखाला 'महापौर' म्हणतात. महापौर हे शहराचे प्रथम नागरिक मानले जातात. त्यांची निवड निवडून आलेल्या नगरसेवकांमधून केली जाते. महापौरांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो. ते महानगरपालिकेच्या सभांचे अध्यक्षपद भूषवतात. जरी त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष कार्यकारी अधिकार कमी असले, तरी शहराच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने हे पद अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

४. महानगरपालिका आयुक्त: शक्तिशाली प्रशासक:

महानगरपालिकेचा खरा प्रशासकीय प्रमुख 'महानगरपालिका आयुक्त' असतो. हा अधिकारी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारी असतो. राज्य शासन त्यांची नियुक्ती करते.

अधिकार: महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प (Budget) तयार करणे, कर वसुलीवर नियंत्रण ठेवणे आणि सर्व कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे हे अधिकार आयुक्तांकडे असतात.
महत्त्वाची बाब: आयुक्त हे महानगरपालिकेच्या ठरावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार असतात.

विविध समित्या आणि त्यांचे महत्त्व

शहराचा कारभार केवळ एका व्यक्तीकडून चालवणे शक्य नसते, म्हणून विविध समित्यांची स्थापना केली जाते.

१. स्थायी समिती (Standing Committee):

महानगरपालिकेतील ही सर्वात महत्त्वाची समिती आहे. या समितीला महानगरपालिकेची 'तिजोरी' म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही, कारण सर्व आर्थिक निर्णय, निविदा (Tenders) आणि खर्चाला मंजुरी देण्याचे काम ही समिती करते.

२. वॉर्ड समिती (Ward Committee):

ज्या महानगरपालिकांची लोकसंख्या ३ लाखांपेक्षा जास्त आहे, तिथे प्रभागांच्या समस्या स्थानिक पातळीवर सोडवण्यासाठी वॉर्ड समित्या स्थापन केल्या जातात. यामध्ये संबंधित प्रभागाचे नगरसेवक आणि काही नागरिक प्रतिनिधींचा समावेश असतो.

शहरी स्थानिक संस्थांची कार्ये

या संस्था दोन प्रकारची कार्ये करतात: अनिवार्य (Essential) आणि ऐच्छिक (Discretionary).

अनिवार्य कार्ये: शुद्ध पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, रस्त्यांवरील दिवाबत्ती, जन्म-मृत्यूची नोंदणी, प्राथमिक शिक्षण आणि अग्निशमन सेवा.
ऐच्छिक कार्ये: सार्वजनिक बागांची निर्मिती, वाचनालये, संग्रहालये, वृक्षारोपण आणि वाहतूक व्यवस्था (उदा. PMPML किंवा BEST).

महत्त्वाचा 'Fact Box' (परीक्षेसाठी विशेष)

७४ वी घटनादुरुस्ती: अंमलबजावणी १ जून १९९३.
महानगरपालिका आयुक्त: IAS दर्जाचा अधिकारी, नियुक्ती राज्य शासनाकडून.
नगराध्यक्ष: नगरपरिषदेचा राजकीय प्रमुख.
महिला आरक्षण: ५० टक्के (स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये).
महानगरपालिका लोकसंख्या: किमान ३ लाख.
नगरपरिषद वर्गीकरण: अ, ब, आणि क श्रेणी (लोकसंख्येनुसार).

अध्यापनशास्त्रीय दृष्टीकोन (Pedagogy)

विद्यार्थ्यांना हा घटक शिकवताना केवळ पाठांतर करून न घेता, त्यांना त्यांच्या शहराच्या प्रशासनाशी जोडून द्यावे. उदाहरणार्थ:

१. "तुमच्या भागातील कचरा उचलणारी गाडी कोणत्या संस्थेमार्फत येते?"

२. "रस्त्यावरील दिवे बंद असल्यास तुम्ही कोणाकडे तक्रार कराल?"

अशा प्रश्नांमधून त्यांना नगरसेवक, प्रभाग आणि महानगरपालिका यांमधील संबंध स्पष्ट करता येतो. शहराच्या नकाशावर वॉर्ड रचना दाखवून त्यांना भौगोलिक आणि प्रशासकीय सीमांचे ज्ञान द्यावे.

रिव्हिजन नोट्स (Quick Study)

शहरी प्रशासन घटनादुरुस्ती: ७४ वी.
नगरपरिषद प्रमुख: नगराध्यक्ष (राजकीय), मुख्याधिकारी (प्रशासकीय).
महानगरपालिका प्रमुख: महापौर (राजकीय), आयुक्त (प्रशासकीय).
स्थायी समिती: आर्थिक व्यवहारांसाठी महत्त्वाची.
विषयांची संख्या: १८ (परिशिष्ट १२ नुसार).