आधुनिक भारत (भाग १): ब्रिटिश सत्तेची स्थापना आणि १८५७ चा उठाव
युरोपीय कंपन्यांचे आगमन
भारतात व्यापारी मक्तेदारीसाठी युरोपीय सत्तांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली.
आगमनाचा क्रम (समुद्री मार्गाने): १. पोर्तुगीज (वास्को-द-गामा, १४९८) २. डच (नेदरलँड्स) ३. इंग्रज (ब्रिटिश) ४. फ्रेंच
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC):
स्थापना: ३१ डिसेंबर १६००, इंग्लंडची राणी एलिझाबेथ (पहिली) हिने सनद दिली.
उद्देश: पूर्वेकडील देशांसोबत व्यापार करणे.
पहिली वखार (व्यापारी केंद्र): सुरत (मुघल बादशाह जहांगीरच्या परवानगीने).
कर्नाटक युद्धे (इंग्रज विरुद्ध फ्रेंच):
भारतातील व्यापारी आणि राजकीय वर्चस्वासाठी इंग्रज (EIC) आणि फ्रेंच यांच्यात ३ युद्धे झाली.
तिसरे कर्नाटक युद्ध (१७५६-६३) निर्णायक ठरले.
वॉंदिवॉशची लढाई (१७६०): इंग्रजांनी फ्रेंचांचा निर्णायक पराभव केला.
परिणाम: भारतातील फ्रेंचांचे वर्चस्व संपुष्टात आले आणि इंग्रजांच्या सत्तेचा मार्ग मोकळा झाला.
कंपनी सत्तेची स्थापना: बंगाल
बंगाल हा तत्कालीन भारतातील सर्वात श्रीमंत प्रांत होता.
प्लासीची लढाई (२३ जून १७५७):
पार्श्वभूमी: बंगालचा नवाब सिराज-उद-दौला आणि इंग्रज यांच्यातील वाद (उदा. दस्तकाचा गैरवापर, कलकत्त्याची तटबंदी).
ठिकाण: प्लासी (पश्चिम बंगाल).
मुख्य लढवय्ये: रॉबर्ट क्लाईव्ह (इंग्रज) विरुद्ध सिराज-उद-दौला (नवाब).
नवाबाचा सेनापती मीर जाफर याला नवाबपदाचे आमिष दाखवून इंग्रजांनी फितूर केले.
मीर जाफरच्या फितुरीमुळे नवाबाचा पराभव झाला.
परिणाम:
मीर जाफरला बंगालचा नवाज बनवण्यात आले (तो इंग्रजांच्या हातातील बाहुले बनला).
इंग्रजांना बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यापारी सवलती आणि '२४ परगणा' भागाची जहागिरी मिळाली.
भारतातील ब्रिटिश सत्तेचा पाया घातला गेला.
बक्सारची लढाई (२२ ऑक्टोबर १७६४):
पार्श्वभूमी: मीर जाफरचा जावई मीर कासिम याला इंग्रजांनी नवाब बनवले. पण मीर कासिमने स्वतंत्रपणे कारभार करण्याचा प्रयत्न केला.
संयुक्त आघाडी: मीर कासिम (बंगालचा पदच्युत नवाब) + शुजा-उद-दौला (अवधचा नवाब) + शाह आलम (दुसरा) (मुघल बादशाह).
इंग्रज सेनापती: हेक्टर मन्रो.
परिणाम: इंग्रजांनी तिन्ही संयुक्त सैन्याचा निर्णायक पराभव केला.
प्लासीची लढाई 'फितुरीने' जिंकली होती, तर बक्सारची लढाई 'लष्करी सामर्थ्यावर' जिंकली.
अलाहाबादचा तह (१७६५):
बक्सारच्या लढाईनंतर रॉबर्ट क्लाईव्हने मुघल बादशाह शाह आलम (दुसरा) याच्याशी तह केला.
सर्वात महत्त्वाची तरतूद: ईस्ट इंडिया कंपनीला 'दिवाणी' हक्क मिळाले.
दिवाणी हक्क: बंगाल, बिहार आणि ओरिसा या प्रांतांचा महसूल (कर) गोळा करण्याचा अधिकार.
याच्या बदल्यात कंपनी बादशहाला वार्षिक २६ लाख रुपये देणार होती.
परिणाम: कंपनी 'व्यापारी' होती ती आता 'शासक' बनली. भारताच्या संपत्तीचे वहन (Drain of Wealth) येथून सुरू झाले.
दुहेरी राज्यव्यवस्था (१७६५-१७७२):
रॉबर्ट क्लाईव्हने सुरू केली.
'दिवाणी' (महसूल) - कंपनीकडे.
'निजामत' (प्रशासन, न्याय) - नवाबाकडे.
या व्यवस्थेत अधिकार कंपनीकडे पण जबाबदारी नवाबाकडे होती, ज्यामुळे जनतेचे प्रचंड शोषण झाले.
वॉरन हेस्टिंग्जने १७७२ मध्ये ही व्यवस्था संपवली.
ग्रामीण जीवन आणि समाज: नवीन महसूल पद्धती
ब्रिटिशांनी भारतात प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या महसूल (जमीन कर) पद्धती लागू केल्या. उद्देश एकच होता: जास्तीत जास्त महसूल मिळवणे.
१. कायमधारा पद्धत (जमीनदारी):
सुरुवात: लॉर्ड कॉर्नवॉलिस (१७९३).
ठिकाण: बंगाल, बिहार, ओरिसा, उत्तर प्रदेश (बनारस).
प्रमुख वैशिष्ट्ये:
जमीनदार: यांना जमिनीचे मालक बनवण्यात आले.
कर: जमीनदाराने सरकारला द्यावयाची रक्कम 'कायमची' (Permanent) निश्चित करण्यात आली.
शेतकरी जमीनदारांचे 'कूळ' बनले.
ठरलेल्या रकमेपैकी (समजा ११ भाग) १/११ भाग जमीनदाराने स्वतःकडे ठेवून १०/११ भाग सरकारकडे जमा करायचा.
'सूर्यास्त कायदा': ठराविक दिवशी सूर्यास्तापर्यंत कर न भरल्यास जमीनदाराची जमीन जप्त केली जाई.
परिणाम:
शेतकऱ्यांचे प्रचंड शोषण झाले, कारण जमीनदाराला शेतकऱ्यांकडून किती कर घ्यावा यावर बंधन नव्हते.
शेतकरी कर्जबाजारी झाला.
सरकारला एक 'जमीनदार' हा निष्ठावंत वर्ग मिळाला.
२. रयतवारी पद्धत:
सुरुवात: थॉमस मन्रो (१८२०).
ठिकाण: मद्रास, मुंबई प्रांत, आसाम. (भारताच्या सर्वात जास्त भागावर - सुमारे ५१% - ही पद्धत होती).
'रयत' म्हणजे शेतकरी.
प्रमुख वैशिष्ट्ये:
यात सरकारचा थेट संबंध शेतकऱ्याशी (रयत) आला.
'जमीनदार' हा मध्यस्थ वर्ग नव्हता.
शेतकऱ्याला जमिनीचा मालक मानले (जोपर्यंत तो कर भरेल).
कराची रक्कम कायमची निश्चित नव्हती; ती २०-३० वर्षांनी बदलली जात असे (आणि सहसा वाढवली जाई).
कराचे दर प्रचंड होते (उत्पन्नाच्या ५०% पेक्षा जास्त).
परिणाम:
मध्यस्थ नसला तरी सरकारी अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचे शोषण झाले.
अति-कर आकारणीमुळे शेतकरी सावकारांच्या तावडीत सापडला, जमिनी गहाण पडल्या.
३. महालवारी पद्धत:
सुरुवात: हॉल्ट मॅकेन्झी (१८२२).
ठिकाण: वायव्य प्रांत (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब).
'महाल' म्हणजे गाव किंवा गावासमूहाची वस्ती.
प्रमुख वैशिष्ट्ये:
कर आकारणीचे एकक 'शेतकरी' किंवा 'जमीनदार' नसून संपूर्ण 'महाल' (गाव) होते.
गावातील सर्व जमिनीची मालकी संयुक्तपणे गावकऱ्यांकडे होती.
गावाच्या वतीने 'लंबरदार' (गाव प्रमुख) सरकारकडे महसूल जमा करत असे.
कराचा दर निश्चित नव्हता.
परिणाम:
या पद्धतीतही कराचे दर जास्त होते.
लंबरदारांनी अनेकदा अधिकारांचा गैरवापर केला.
कृषीचे व्यापारीकरण:
इंग्रजांनी शेतकऱ्यांना पारंपरिक पिके (धान्य) सोडून 'नगदी पिके' (Cash Crops) घेण्यास भाग पाडले.
उदा: कापूस, नीळ (Indigo), चहा, कॉफी, ताग.
ही पिके इंग्लंडमधील कारखान्यांना कच्चा माल म्हणून हवी होती.
परिणाम:
धान्याचा तुटवडा निर्माण झाला.
नगदी पिकांना योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकरी कंगाल झाला.
शेतजमिनीचा कस कमी झाला.
वारंवार दुष्काळ पडू लागले.
वसाहतवाद आणि आदिवासी समाज
ब्रिटिश राजवटीचा सर्वाधिक फटका बसलेला एक वर्ग म्हणजे 'आदिवासी' समाज.
आदिवासींच्या जीवनात हस्तक्षेप:
ब्रिटिशांपूर्वी आदिवासी समाज जंगलावर अवलंबून होता, त्यांचे स्वतःचे कायदे (Khuntkatti) आणि समुदाय व्यवस्था होती.
ब्रिटिशांनी 'वन कायदे' (Forest Laws) आणले.
जंगलांना 'राखीव' आणि 'संरक्षित' घोषित केले.
आदिवासींना जंगलातील संसाधने (उदा. लाकूड, मध, फळे) वापरण्यास किंवा 'स्थलांतरित शेती' (झूम/पोडू) करण्यास मनाई केली.
'दिकू' (Dikus) यांचा प्रवेश:
ब्रिटिशांच्या धोरणांमुळे आदिवासींच्या भागात बाहेरच्या लोकांचा (जमीनदार, सावकार, व्यापारी, ठेकेदार) प्रवेश झाला. आदिवासी त्यांना 'दिकू' म्हणत.
या 'दिकूंनी' आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्या आणि त्यांना कर्जबाजारी बनवून त्यांचे शोषण केले.
रेल्वे बांधकाम, खाणी यांसाठी आदिवासींकडून वेठबिगारी करून घेण्यात आली.
प्रमुख आदिवासी उठाव:
ब्रिटिश धोरणे आणि 'दिकूं'च्या शोषणाविरुद्ध अनेक आदिवासी उठाव झाले.
१. संथाल उठाव (१८५५-५६):
ठिकाण: राजमहाल टेकड्या (बिहार/झारखंड).
नेतृत्व: सिधू आणि कान्हू मुर्मू.
कारण: जमीनदार, सावकार आणि पोलीस यांच्याकडून होणारे शोषण.
हा १८५७ च्या उठावापूर्वीचा सर्वात मोठा उठाव मानला जातो. इंग्रजांनी अत्यंत क्रूरपणे हा उठाव दडपला.
२. मुंडा उठाव (उलगुलान) (१८९५-१९००):
ठिकाण: छोटा नागपूर (झारखंड).
नेतृत्व: बिरसा मुंडा.
'उलगुलान' म्हणजे 'मोठा उठाव' किंवा 'प्रचंड खळबळ'.
कारण:
'दिकूं'कडून (सावकार, जमीनदार) जमिनी बळकावणे.
'खूंटकट्टी' (जमिनीची सामुदायिक मालकी) पद्धत नष्ट करणे.
जबरदस्तीने वेठबिगारी.
ख्रिश्चन मिशनऱ्यांचा धर्मांतराचा प्रयत्न.
बिरसा मुंडा:
त्यांनी स्वतःला 'धरती आबा' (जमिनीचा पिता) आणि देवाचा दूत घोषित केले.
त्यांनी 'एकेश्वरवाद' आणि 'आचार शुद्धी' (उदा. दारू न पिणे) यांचा प्रचार केला.
त्यांचा लढा राजकीय (दिकू आणि ब्रिटिश) आणि धार्मिक (अंधश्रद्धा निर्मूलन) असा दुहेरी होता.
उद्देश: 'दिकूं'ना हाकलून देणे आणि 'मुंडा राज' स्थापन करणे.
परिणाम:
१९०० मध्ये बिरसा मुंडा यांना पकडण्यात आले आणि तुरुंगातच त्यांचा मृत्यू झाला.
उठाव क्रूरपणे दडपला गेला.
परंतु, या उठावामुळे ब्रिटिशांना आदिवासींच्या समस्यांची दखल घ्यावी लागली.
१९०८ मध्ये 'छोटा नागपूर कूळकायदा' (Chotanagpur Tenancy Act) पास झाला, ज्याद्वारे आदिवासींच्या जमिनींचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न झाला.
१८५७ चा उठाव: कारणे, स्वरूप आणि परिणाम
हा उठाव म्हणजे कंपनी राजवटीविरुद्धचा सर्वात मोठा आणि संघटित प्रयत्न होता.
उठावाची कारणे
१. राजकीय कारणे:
लॉर्ड वेलस्लीची 'तैनाती फौज' (Subsidiary Alliance):
याद्वारे भारतीय राजांना इंग्रजांचे लष्करी संरक्षण स्वीकारावे लागे.
त्यांना स्वतःचे सैन्य ठेवता येत नसे आणि संरक्षणाचा खर्च द्यावा लागे.
यामुळे भारतीय राजे नामधारी आणि परावलंबी बनले.
हैदराबादचा निजाम हा तैनाती फौज स्वीकारणारा पहिला होता.
लॉर्ड डलहौसीचे 'खालसा धोरण' (Doctrine of Lapse):
ज्या राजांना स्वतःचा 'औरस' (नैसर्गिक) पुत्र नसेल, त्यांचा दत्तकपुत्र 'वारस' म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही.
अशा राजांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे राज्य थेट कंपनीच्या ताब्यात (खालसा) जाईल.
या धोरणाने सातारा (पहिले राज्य), जैतपूर, संबलपूर, बगाट, उदयपूर, नागपूर, आणि झाशी ही राज्ये खालसा करण्यात आली.
पदव्या आणि पेन्शन रद्द करणे:
दुसऱ्या बाजीरावाचा दत्तकपुत्र नानासाहेब पेशवे यांचे 'पेशवे' पद आणि पेन्शन डलहौसीने बंद केली.
तंजोर आणि कर्नाटकच्या नवाबांच्या पदव्या काढून घेतल्या.
मुघल बादशाहचा अपमान:
डलहौसीने मुघल बादशाह बहादूर शाह जफर याला लाल किल्ला सोडून कुतुबमिनारजवळ राहण्यास सांगितले.
लॉर्ड कॅनिंगने जाहीर केले की बहादूर शाह जफरनंतर मुघलांना 'बादशाह' पदवी वापरता येणार नाही.
गैरकारभाराचे कारण: अवध (लखनौ) राज्याचा नवाब वाजिद अली शाह याच्यावर गैरकारभाराचा ठपका ठेवून १८५६ मध्ये अवध राज्य खालसा केले.
२. आर्थिक कारणे:
महसूल पद्धती: जमीनदारी, रयतवारी पद्धतींमुळे शेतकरी देशोधडीला लागला.
उद्योगधंद्यांचा ऱ्हास: इंग्लंडमधील कारखान्यात तयार झालेला माल भारतात स्वस्तात विकला जाऊ लागला.
या स्पर्धेत भारतातील पारंपारिक हस्तकला, कापड उद्योग उद्ध्वस्त झाले ('वि-औद्योगिकीकरण').
लाखो कारागीर बेकार झाले.
संपत्तीचे वहन: भारतातील पैसा (कच्चा माल, नफा, अधिकाऱ्यांचे पगार) इंग्लंडला जाऊ लागला.
'इनाम कमिशन' (मुंबई): अनेक जमीनदारांच्या जमिनी जप्त करण्यात आल्या.
३. सामाजिक-धार्मिक कारणे:
सामाजिक सुधारणा: सतीबंदी कायदा (१८२९), विधवा पुनर्विवाह कायदा (१८५६) हे कायदे चांगले असले तरी, इंग्रज आपल्या धर्मात आणि परंपरांमध्ये हस्तक्षेप करत आहेत अशी भावना रूढ झाली.
ख्रिश्चन मिशनरी: मिशनऱ्यांकडून होणारा ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार आणि हिंदू/इस्लाम धर्मावरील टीका यामुळे लोक नाराज होते.
१८५० चा 'धार्मिक अपात्रता कायदा': धर्मांतर (ख्रिश्चन) केलेल्या व्यक्तीलाही वडिलांच्या संपत्तीत वाटा मिळण्याची तरतूद.
वांशिक श्रेष्ठत्व: इंग्रज अधिकारी भारतीयांशी (अगदी उच्चवर्णीय) वांशिक भेदभाव करत, त्यांना 'काळे' म्हणून हिणवत.
४. लष्करी कारणे:
भेदभाव: भारतीय सैनिकांना (शिपाई) इंग्रज सैनिकांपेक्षा कमी पगार, बढतीमध्ये अन्याय, आणि वाईट वागणूक मिळे.
१८५६ चा 'सामान्य सेवा भरती कायदा' (General Service Enlistment Act):
लॉर्ड कॅनिंगने आणला.
यानुसार भारतीय सैनिकांना गरज पडल्यास समुद्र ओलांडून (उदा. बर्मा, अफगाणिस्तान) जावे लागेल अशी अट टाकली.
त्याकाळी 'समुद्र प्रवास' करणे म्हणजे 'धर्म बुडवणे' मानले जाई.
'डाकघर कायदा' (१८५४): सैनिकांना मिळणारी मोफत टपाल सेवा बंद करण्यात आली.
भारतीय आणि ब्रिटिश सैनिकांचे प्रमाण खूप विषम झाले होते (साधारण ६:१).
५. तत्काळ कारण:
'एनफिल्ड' (Enfield) रायफल:
सैन्यात नवीन एनफिल्ड रायफली आणल्या.
त्याची काडतुसे (Cartridges) वापरण्यापूर्वी दाताने तोडावी लागत.
या काडतुसांच्या आवरणाला 'गाईची आणि डुकराची' चरबी लावलेली आहे, अशी बातमी पसरली.
गाय हिंदूंना पवित्र आणि डुक्कर मुस्लिमांना निषिद्ध होते.
हा 'धर्म बुडवण्याचा' थेट कट आहे असे सैनिकांना वाटले.
उठावाचा वणवा आणि प्रमुख नेते
पहिली ठिणगी:
बराकपूर (बंगाल): २९ मार्च १८५७ रोजी, मंगल पांडे या ३४ व्या नेटिव्ह इन्फंट्रीच्या सैनिकाने चरबीयुक्त काडतुसे वापरण्यास नकार दिला आणि ब्रिटिश अधिकाऱ्यावर गोळी झाडली.
मंगल पांडेला पकडून ८ एप्रिल १८५७ रोजी फाशी देण्यात आली.
उठावाची सुरुवात (मेरठ):
१० मे १८५७ रोजी मेरठ (Meerut) छावणीतील सैनिकांनी उघड बंड केले, अधिकाऱ्यांना मारले आणि 'चलो दिल्ली'चा नारा देत दिल्लीकडे निघाले.
दिल्ली:
१२ मे रोजी सैनिकांनी दिल्ली ताब्यात घेतली आणि वृद्ध मुघल बादशाह बहादूर शाह जफर (दुसरा) याला 'भारताचा सम्राट' म्हणून घोषित केले.
उठावाचे मुख्य नेतृत्व (प्रशासकीय) सेनापती बख्त खान याच्याकडे होते.
कानपूर:
येथे नानासाहेब पेशवे यांनी उठावाचे नेतृत्व केले.
त्यांचे निष्ठावंत सहकारी तात्या टोपे (रामचंद्र पांडुरंग) यांनी गनिमी काव्याने मोठा लढा दिला.
लखनौ (अवध):
बेगम हजरत महल यांनी नेतृत्व केले.
त्यांनी आपला अल्पवयीन मुलगा बिरजिस कादर याला नवाब घोषित केले.
झाशी:
राणी लक्ष्मीबाई यांनी 'मी माझी झाशी देणार नाही' म्हणत लढा दिला.
झाशी पडल्यानंतर त्यांनी तात्या टोपेंच्या मदतीने ग्वाल्हेर ताब्यात घेतले.
'ह्यू रोज' या इंग्रज अधिकाऱ्याविरुद्ध लढताना त्यांना वीरमरण आले.
बिहार (जगदीशपूर):
जमीनदार कुंवर सिंह (वय ८०) यांनी अदम्य शौर्याने लढा दिला.
उठावाच्या अपयशाची कारणे
मर्यादित प्रसार: उठाव मुख्यत्वे उत्तर आणि मध्य भारतापुरता मर्यादित राहिला. दक्षिण भारत, बंगाल, पंजाब, सिंध हे भाग बऱ्यापैकी शांत होते.
सर्वसमावेशक नेतृत्वाचा अभाव: बहादूर शाह जफर हे वृद्ध होते. नानासाहेब, राणी लक्ष्मीबाई हे वीर होते, पण त्यांच्यात राष्ट्रीय पातळीवर समन्वयाचा अभाव होता.
शिक्षित वर्गाचा असहभाग: भारतातील शिक्षित मध्यमवर्ग (ज्यांनी इंग्रजी शिक्षण घेतले होते) हा उठावापासून अलिप्त राहिला. त्यांना वाटले की इंग्रज 'आधुनिक' आहेत आणि उठावकर्ते 'मागास' आहेत.
संस्थानिकांची ब्रिटिश निष्ठा: अनेक मोठी संस्थाने (उदा. ग्वाल्हेरचे शिंदे, इंदूरचे होळकर, हैदराबादचा निजाम, काश्मीर) ब्रिटिशांना एकनिष्ठ राहिली. त्यांनी उठाव दडपण्यास इंग्रजांना मदत केली.
आधुनिक संसाधनांचा अभाव: इंग्रजांकडे उत्तम शस्त्रे, रेल्वे, टेलिग्राफ (तार यंत्रणा) होती. तार यंत्रणेमुळे ते वेगाने माहिती पाठवू शकले. उठावकर्त्यांकडे पारंपारिक शस्त्रे होती.
एकसमान ध्येयाचा अभाव: प्रत्येकाची लढण्याची कारणे वेगवेगळी होती (राणीला झाशी हवी होती, नानासाहेबांना पेन्शन). 'एक राष्ट्र' ही संकल्पना अजून प्रबळ झाली नव्हती.
उठावाचे स्वरूप
'शिपायांचे बंड' (Sepoy Mutiny): अनेक ब्रिटिश इतिहासकारांनी (उदा. सर जॉन सीली) याला फक्त सैनिकांनी केलेले बंड म्हटले, ज्यात काही असंतुष्ट जमीनदार सामील झाले.
'स्वातंत्र्ययुद्ध':
विनायक दामोदर सावरकर यांनी '१८५७ चे स्वातंत्र्यसमर' या ग्रंथात हा 'भारताचा पहिला स्वातंत्र्यसंग्राम' होता असे ठामपणे मांडले.
त्यांच्या मते, हा केवळ शिपायांचा उठाव नव्हता, तर हिंदू-मुस्लिमांनी एकत्र येऊन परकीय सत्तेविरुद्ध केलेला हा राष्ट्रीय लढा होता.
उठावाचे परिणाम
उठाव अयशस्वी झाला, पण तो पूर्णपणे व्यर्थ गेला नाही. त्याचे दूरगामी परिणाम झाले.
१. कंपनी राजवटीचा अंत:
भारतातील असंतोषाला ईस्ट इंडिया कंपनीचा कारभार जबाबदार आहे हे ब्रिटिश संसदेला पटले.
'भारत सरकार कायदा १८५८' (Government of India Act, 1858):
या कायद्याने ईस्ट इंडिया कंपनीची राजवट संपवली.
भारताचा कारभार थेट ब्रिटिश राणीकडे (British Crown) गेला.
'गव्हर्नर जनरल' हे पद जाऊन 'व्हाईसरॉय' (राणीचा प्रतिनिधी) हे नवीन पद आले.
लॉर्ड कॅनिंग हा भारताचा शेवटचा गव्हर्नर जनरल आणि पहिला व्हाईसरॉय ठरला.
२. राणीचा जाहीरनामा (Queen's Proclamation, १ नोव्हेंबर १८५८):
अलाहाबाद येथे लॉर्ड कॅनिंगने राणी व्हिक्टोरियाचा जाहीरनामा वाचून दाखवला.
प्रमुख तरतुदी:
'खालसा धोरण' रद्द केले. इथून पुढे नवीन राज्ये जिंकली जाणार नाहीत.
भारतीय संस्थानिकांशी केलेले पूर्वीचे तह पाळले जातील. दत्तक वारसा हक्क मान्य केला.
भारतीयांच्या 'धार्मिक' बाबींमध्ये हस्तक्षेप केला जाणार नाही.
जात, धर्म, वंश असा कोणताही भेदभाव न करता 'पात्रतेनुसार' भारतीयांना सरकारी नोकऱ्या दिल्या जातील (हे तत्त्वतः होते).
उठावातील (सामान्य) गुन्हेगारांना माफी दिली गेली.
३. लष्कराची पुनर्रचना:
हा सर्वात महत्त्वाचा बदल होता.
इंग्रजांनी 'तोड आणि फोडा' (Divide and Rule) नीतीचा अवलंब केला.
लष्करातील ब्रिटिश सैनिकांचे प्रमाण वाढवण्यात आले.
तोफखाना आणि महत्त्वाची शस्त्रे पूर्णपणे इंग्रजांच्या ताब्यात ठेवली.
सैन्यात जात आणि प्रांतावर आधारित (उदा. मराठा रेजिमेंट, शीख रेजिमेंट) तुकड्या बनवल्या, जेणेकरून सैनिकांमध्ये एकी होऊ नये.
'लढाऊ जाती' (Martial Races) ही संकल्पना पुढे आणली (उदा. शीख, गुरखा, पठाण) ज्यांनी उठावात मदत केली होती, आणि ज्यांनी बंड केले (उदा. अवध, बिहार) त्यांना 'गैर-लढाऊ' ठरवले.
४. राष्ट्रवादाचा उदय:
उठावातील नेत्यांचे (राणी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे) शौर्य भावी पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरले.
'आपण सर्व भारतीय एक आहोत' आणि 'ब्रिटिश आपले शत्रू आहेत' या भावनेने (राष्ट्रवाद) मूळ धरण्यास सुरुवात झाली, जी पुढे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा आधार बनली.
