भाग १: मवाळ युग (१८८५ - १९०५)
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना
कधी: २८ डिसेंबर १८८५.
कुठे: मुंबई (गोकुळदास तेजपाल संस्कृत पाठशाळा).
संस्थापक: ऍलन ऑक्टेव्हियन ह्यूम (एक निवृत्त ब्रिटिश प्रशासकीय अधिकारी).
पहिले अधिवेशन: मुंबई येथे भरले.
पहिले अध्यक्ष: व्योमेशचंद्र बॅनर्जी (W. C. Bannerjee).
स्थापनेच्या वेळी व्हाईसरॉय: लॉर्ड डफरिन.
स्थापनेमागील सिद्धांत (सुरक्षा झडप)
'सेफ्टी व्हॉल्व्ह' (Safety Valve) सिद्धांत लाला लजपतराय यांनी मांडला.
या सिद्धांतानुसार, १८५७ सारखा पुन्हा उठाव होऊ नये, भारतीयांच्या मनातील असंतोष एका घटनात्मक मार्गाने बाहेर पडावा, यासाठी ब्रिटिशांनीच (विशेषतः डफरिन) ह्यूम यांना काँग्रेस स्थापनेस प्रोत्साहन दिले.
मवाळ नेत्यांची ओळख
१८८५ ते १९०५ या काळातील नेत्यांना 'मवाळ' म्हटले जाते.
त्यांचा ब्रिटिशांच्या न्यायबुद्धीवर आणि प्रशासनावर विश्वास होता.
त्यांचा मार्ग सनदशीर, शांततामय आणि घटनात्मक होता.
प्रमुख नेते: दादाभाई नौरोजी, फिरोजशहा मेहता, गोपाळ कृष्ण गोखले, न्या. महादेव गोविंद रानडे, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी.
मवाळ नेत्यांची कार्यपद्धती
त्यांची कार्यपद्धती 'त्रिसूत्री' म्हणून ओळखली जाते:
अर्ज (Prayers): सरकारकडे अर्ज करणे.
विनंत्या (Petitions): मागण्या मान्य करण्यासाठी विनंत्या करणे.
निषेध (Protests): शांततामय मार्गाने निषेध नोंदवणे.
मवाळ काळातील प्रमुख मागण्या
प्रशासकीय सेवांचे भारतीयीकरण करणे (उदा. ICS परीक्षेत भारतीयांना संधी).
कार्यकारी मंडळ (Executive) आणि न्यायमंडळ (Judiciary) यांची फारकत करणे.
मिठावरील कर कमी करणे.
लष्करी खर्चात कपात करणे.
केंद्रीय व प्रांतिक कायदेमंडळात लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढवणे.
दादाभाई नौरोजी (भारताचे पितामह)
त्यांना 'Grand Old Man of India' म्हटले जाते.
त्यांनी 'संपत्तीचे निसारण' (Drain of Wealth) हा सिद्धांत मांडला.
या सिद्धांतानुसार, ब्रिटन भारताची संपत्ती कशी लुटून नेत आहे, हे त्यांनी आकडेवारीनिशी सिद्ध केले.
त्यांचा प्रसिद्ध ग्रंथ: 'पॉव्हर्टी अँड अन-ब्रिटिश रुल इन इंडिया' (Poverty and Un-British Rule in India).
ते ब्रिटिश संसदेत (House of Commons) निवडून गेलेले पहिले भारतीय होते (१८९२).
मवाळ काळातील यश
मवाळांचे सर्वात मोठे यश म्हणजे त्यांनी भारतीयांमध्ये राजकीय जागृती आणली.
त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे 'भारतीय परिषद कायदा, १८९२' (Indian Councils Act, 1892) संमत झाला.
या कायद्याने केंद्रीय व प्रांतिक कायदेमंडळात भारतीयांची (अनिर्वाचित) संख्या वाढवली आणि त्यांना अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याचा (पण मतदानाचा नाही) अधिकार दिला.
भाग २: जहाल युग (१९०५ - १९१९)
जहाल राष्ट्रवादाच्या उदयाची कारणे
मवाळांच्या अर्ज-विनंत्यांच्या राजकारणाचे आलेले अपयश.
१९ व्या शतकाच्या अखेरीस पडलेले भीषण दुष्काळ आणि ब्रिटिशांची उदासीनता.
लॉर्ड कर्झनचे जुलमी आणि साम्राज्यवादी धोरण.
आंतरराष्ट्रीय घटना: जपानचा रशियावर विजय (१९०५) (आशियाई देश युरोपीय देशाचा पराभव करू शकतो, हा आत्मविश्वास).
सर्वात महत्त्वाचे कारण: बंगालची फाळणी (१९०५).
जहाल नेते (लाल-बाल-पाल)
जहाल विचारसरणीचे नेतृत्व तीन नेत्यांनी केले:
लाला लजपतराय (पंजाब)
बाळ गंगाधर टिळक (महाराष्ट्र)
बिपिन चंद्र पाल (बंगाल)
यांच्यासोबत अरविंद घोष यांचाही महत्त्वाचा वाटा होता.
जहालांची चतु:सूत्री
लोकमान्य टिळकांनी जहाल राजकारणाची ४ प्रमुख तत्त्वे (चतु:सूत्री) मांडली:
स्वराज्य: आमचे अंतिम ध्येय. 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच' ही घोषणा.
स्वदेशी: देशात उत्पादित मालाचाच वापर करणे.
बहिष्कार: परदेशी मालावर, शिक्षणपद्धतीवर आणि प्रशासनावर बहिष्कार.
राष्ट्रीय शिक्षण: स्वदेशी विचारांवर आधारित शिक्षण देणाऱ्या संस्था स्थापन करणे.
बंगालची फाळणी (१९०५)
व्हाईसरॉय: लॉर्ड कर्झन.
दिलेले कारण: प्रशासकीय सोय (बंगाल प्रांत खूप मोठा आहे).
खरे कारण (उद्देश): 'फोडा आणि झोडा' (Divide and Rule) नीती. राष्ट्रीय चळवळीचे केंद्र असलेल्या बंगालमधील हिंदू-मुस्लिम ऐक्य तोडणे.
विभागणी: मुस्लिम बहुसंख्य 'पूर्व बंगाल' (राजधानी ढाका) आणि हिंदू बहुसंख्य 'पश्चिम बंगाल' (राजधानी कलकत्ता).
अंमलबजावणी: १६ ऑक्टोबर १९०५. हा दिवस 'राष्ट्रीय शोक दिन' म्हणून पाळण्यात आला.
स्वदेशी आणि बहिष्कार चळवळ
बंगालच्या फाळणीला दिलेले हे थेट प्रत्युत्तर होते.
परदेशी मालाच्या होळ्या, परदेशी वस्तूंच्या दुकानांपुढे निदर्शने करण्यात आली.
स्वदेशी मालाचा पुरस्कार, राष्ट्रीय शाळा आणि महाविद्यालये स्थापन झाली.
ही चळवळ बंगालपुरती मर्यादित न राहता महाराष्ट्र, पंजाब येथेही पसरली.
मुस्लिम लीगची स्थापना (१९०६)
कुठे: ढाका (सध्याचा बांगलादेश).
संस्थापक: आगा खान, नवाब सलीमुल्ला खान.
उद्देश: मुस्लिमांचे राजकीय हितसंबंध जपणे, मुस्लिमांना प्रशासनात स्थान मिळवून देणे आणि ब्रिटिश राजवटीशी निष्ठा व्यक्त करणे.
सुरत अधिवेशन (१९०७) - काँग्रेसमध्ये फूट
काँग्रेसच्या सुरत अधिवेशनात मवाळ आणि जहाल यांच्यातील मतभेद विकोपाला गेले.
वाद अध्यक्षपदावरून (मवाळांना रासबिहारी घोष हवे होते, जहालांना लाला लजपतराय) आणि स्वदेशीच्या ठरावावरून झाला.
परिणाम: काँग्रेसमध्ये फूट पडून 'मवाळ' व 'जहाल' असे दोन गट पडले. काँग्रेसवर मवाळांचे नियंत्रण आले.
मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा (१९०९)
मोर्ले: तत्कालीन भारतमंत्री.
मिंटो: तत्कालीन व्हाईसरॉय.
या कायद्याने मुस्लिमांना 'स्वतंत्र मतदारसंघ' (Separate Electorates) दिले.
याचा अर्थ, मुस्लिम प्रतिनिधीला फक्त मुस्लिम मतदारच मतदान करतील.
या कायद्याने भारतात कायदेशीररीत्या फुटीरतावादाची बीजे रोवली.
बंगालची फाळणी रद्द (१९११)
स्वदेशी चळवळीचा वाढता जोर आणि क्रांतिकारी दहशतवादामुळे ब्रिटिशांनी फाळणी रद्द केली.
व्हाईसरॉय: लॉर्ड हार्डिंग (दुसरा).
दिल्ली दरबार: राजा पंचम जॉर्ज याने फाळणी रद्द केल्याची घोषणा केली.
महत्त्वाचा निर्णय: भारताची राजधानी कलकत्त्याहून दिल्लीला हलवण्याची घोषणा. (१९१२ मध्ये प्रत्यक्ष स्थलांतर).
होमरूल (स्वशासन) चळवळ (१९१६)
आयर्लंडच्या धर्तीवर ही चळवळ सुरू झाली.
उद्देश: ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत राहून भारतीयांना 'स्वशासन' (Self-government) मिळवणे.
प्रमुख नेते:
ॲनी बेझंट: अड्यार (मद्रास) येथे 'ऑल इंडिया होमरूल लीग' सुरू केली.
लोकमान्य टिळक: पुणे येथे 'इंडियन होमरूल लीग' सुरू केली. (कार्यक्षेत्र: महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत).
लखनौ करार (१९१६)
हे अधिवेशन दोन गोष्टींसाठी महत्त्वाचे ठरले:
काँग्रेसमधील ऐक्य: मवाळ आणि जहाल गट (सुरत फुटीनंतर) पुन्हा एकत्र आले.
काँग्रेस-लीग करार: काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यात राजकीय करार झाला.
या करारात काँग्रेसने मुस्लिमांचे 'स्वतंत्र मतदारसंघ' (जे १९०९ च्या कायद्याने दिले होते) तत्वतः मान्य केले, जी एक मोठी राजकीय चूक मानली जाते.
भाग ३: गांधी युग (१९१९ - १९४७)
महात्मा गांधींचे आगमन (१९१५)
गांधीजी ९ जानेवारी १९१५ रोजी दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात परतले.
त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेत वर्णभेदाविरुद्ध 'सत्याग्रह' या अभिनव तंत्राचा यशस्वी वापर केला होता.
त्यांचे राजकीय गुरू: गोपाळ कृष्ण गोखले. (गोखल्यांच्या सांगण्यावरून त्यांनी एक वर्ष भारत भ्रमण केले).
गांधीजींचे सुरुवातीचे स्थानिक सत्याग्रह
चंपारण सत्याग्रह (१९१७): बिहारमधील नीळ उत्पादक शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध (तीनकठिया पद्धत) हा पहिला सत्याग्रह होता.
खेडा सत्याग्रह (१९१८): गुजरातमधील खेडा जिल्ह्यात दुष्काळ पडल्याने शेतकऱ्यांच्या 'सारामाफी'साठी (कर) केला.
अहमदाबाद गिरणी कामगार लढा (१९१८): गिरणी कामगारांच्या पगारवाढीसाठी (प्लेग बोनसवरून) गांधीजींनी 'उपोषण' केले. हे त्यांचे पहिले उपोषण होते.
रौलेट कायदा (मार्च १९१९)
सर सिडनी रौलेट यांच्या समितीच्या शिफारशींवर आधारित.
या कायद्याला 'काळा कायदा' म्हटले गेले.
यानुसार, कोणत्याही भारतीयाला विनाचौकशी (Without Trial) फक्त संशयावरून अटक करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला.
याचे वर्णन 'ना अपील, ना वकील, ना दलील' असे केले गेले.
जालियनवाला बाग हत्याकांड (१३ एप्रिल १९१९)
स्थळ: अमृतसर, पंजाब.
पार्श्वभूमी: रौलेट कायद्याचा निषेध करण्यासाठी आणि पंजाबचे लोकप्रिय नेते डॉ. सैफुद्दीन किचलू व डॉ. सत्यपाल यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ बैसाखीच्या दिवशी सभा भरली होती.
घटना: जनरल डायर याने शांततामय सभेवर कोणताही इशारा न देता अंदाधुंद गोळीबार केला.
निषेध: या घटनेच्या निषेधार्थ रवींद्रनाथ टागोर यांनी 'सर' (Knighthood) या पदवीचा त्याग केला.
खिलाफत चळवळ (१९१९-१९२४)
पहिल्या महायुद्धात तुर्कस्तानचा पराभव झाला. ब्रिटिशांनी तुर्कस्तानच्या 'खलिफा'चे (जो सर्व मुस्लिमांचा धर्मगुरू मानला जाई) अधिकार काढून घेतले.
याविरुद्ध भारतीय मुस्लिमांनी (अली बंधू - मोहम्मद अली व शौकत अली) ही चळवळ सुरू केली.
गांधीजींनी याला 'हिंदू-मुस्लिम ऐक्याची' संधी मानून काँग्रेसचा पाठिंबा दिला.
असहकार चळवळ (१९२० - १९२२)
ही गांधीजींच्या नेतृत्वाखालील पहिली देशव्यापी (अखिल भारतीय) चळवळ होती.
उद्देश: जालियनवाला बाग हत्याकांडाचा निषेध, खिलाफत प्रश्नावर न्याय आणि 'स्वराज्य' मिळवणे.
कार्यपद्धती (बहिष्कार):
सरकारी शाळा, महाविद्यालये, न्यायालये यांवर बहिष्कार.
सरकारी नोकऱ्या व पदव्या यांचा त्याग.
परदेशी मालावर बहिष्कार आणि स्वदेशीचा वापर.
कार्यपद्धती (स्वदेशी):
राष्ट्रीय शिक्षण संस्था (उदा. काशी विद्यापीठ) स्थापन करणे.
चरखा व खादीचा प्रचार.
चौरीचौरा घटना (५ फेब्रुवारी १९२२)
स्थळ: गोरखपूर जिल्हा, उत्तर प्रदेश.
घटना: असहकार चळवळीतील एका जमावाने पोलीस चौकीला आग लावली, ज्यात २२ पोलीस जळून मरण पावले.
परिणाम: गांधीजी 'अहिंसा' तत्त्वाचे पालन न झाल्याने व्यथित झाले आणि त्यांनी १२ फेब्रुवारी १९२२ रोजी असहकार चळवळ 'मागे' घेतली.
स्वराज्य पक्षाची स्थापना (१९२३)
असहकार चळवळ मागे घेतल्याने काही नेते नाराज झाले.
संस्थापक: चित्तरंजन दास (अध्यक्ष) आणि मोतीलाल नेहरू (सचिव).
उद्देश: निवडणुका लढवून कायदेमंडळात प्रवेश करणे आणि 'आत' मधून सरकारच्या कामात अडथळे आणणे, सरकारला विरोध करणे.
सायमन कमिशन (१९२७)
१९१९ च्या मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड कायद्याचे परीक्षण करण्यासाठी हे कमिशन नेमले.
अध्यक्ष: सर जॉन सायमन.
समस्या: कमिशनमध्ये एकूण ७ सदस्य होते, पण 'एकही भारतीय' सदस्य नव्हता.
प्रतिक्रिया: काँग्रेसने 'सायमन गो बॅक' (सायमन परत जा) घोषणा देत कमिशनवर बहिष्कार टाकला.
लाहोर येथे निदर्शने करताना झालेल्या लाठीहल्ल्यात लाला लजपतराय गंभीर जखमी झाले व नंतर त्यांचे निधन झाले.
नेहरू अहवाल (१९२८)
सायमन कमिशनला उत्तर देण्यासाठी, भारतीयांनी एकत्र येऊन राज्यघटना बनवावी या ब्रिटिशांच्या आव्हानाला प्रतिसाद.
मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.
प्रमुख शिफारस: भारताला 'वसाहतीचे स्वराज्य' (Dominion Status) द्यावे.
संपूर्ण स्वराज्याचा ठराव (लाहोर अधिवेशन, १९२९)
अध्यक्ष: पं. जवाहरलाल नेहरू.
या अधिवेशनात काँग्रेसने 'वसाहतीचे स्वराज्य' हे ध्येय सोडून 'संपूर्ण स्वराज्य' (Poorna Swaraj) हे अंतिम ध्येय म्हणून घोषित केले.
ऐतिहासिक निर्णय: '२६ जानेवारी १९३०' हा दिवस 'स्वातंत्र्य दिन' म्हणून देशभर साजरा करण्याचे ठरले.
सविनय कायदेभंग चळवळ (१९३० - १९३४)
सुरुवात: दांडी यात्रा (मिठाचा सत्याग्रह).
दांडी यात्रा: १२ मार्च १९३० रोजी गांधीजींनी साबरमती आश्रमातून ७८ अनुयायांसह यात्रा सुरू केली. ६ एप्रिल १९३० रोजी दांडी (गुजरात) येथे समुद्रकिनारी मीठ उचलून 'मिठाचा कायदा' मोडला.
इतर: देशभर मिठाचे कायदे मोडले, साराबंदी (शेतसारा न देणे), जंगल सत्याग्रह (महाराष्ट्रात) झाले.
महाराष्ट्रात: वडाळा (मुंबई), शिरोडा (रत्नागिरी) येथे मिठाचे सत्याग्रह झाले.
गोलमेज परिषदा (Round Table Conferences)
सायमन कमिशनच्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी लंडनमध्ये आयोजित केल्या.
पहिली परिषद (१९३०): काँग्रेसचा बहिष्कार (प्रमुख नेते तुरुंगात होते).
गांधी-आयर्विन करार (मार्च १९३१): व्हाईसरॉय आयर्विन आणि गांधीजी यांच्यात करार. सरकारने राजकीय कैद्यांना सोडले, गांधीजींनी सविनय कायदेभंग स्थगित केला व दुसऱ्या परिषदेला जाणे मान्य केले.
दुसरी परिषद (१९३१): गांधीजी काँग्रेसचे एकमेव प्रतिनिधी म्हणून हजर राहिले. अल्पसंख्याकांच्या (विशेषतः दलितांच्या) स्वतंत्र मतदारसंघाच्या प्रश्नावरून मतभेद. परिषद अयशस्वी.
तिसरी परिषद (१९३२): काँग्रेसचा पुन्हा बहिष्कार.
टीप: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तिन्ही गोलमेज परिषदांना दलितांचे प्रतिनिधी म्हणून हजर होते.
जातीय निवाडा आणि पुणे करार (१९३२)
जातीय निवाडा (Communal Award): ब्रिटिश पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी जाहीर केला. मुस्लिमांप्रमाणेच 'दलित वर्गाला' देखील 'स्वतंत्र मतदारसंघ' दिले.
गांधीजींचा विरोध: या निवाड्याने हिंदू समाजाचे विभाजन होईल म्हणून गांधीजींनी येरवडा तुरुंगात 'आमरण उपोषण' सुरू केले.
पुणे करार (Poona Pact): गांधीजी (हिंदू समाजाचे प्रतिनिधी) आणि डॉ. आंबेडकर (दलित वर्गाचे प्रतिनिधी) यांच्यात करार झाला.
तरतूद: दलितांसाठी 'स्वतंत्र मतदारसंघ' ऐवजी 'राखीव जागा' (Reserved Seats) देण्याचे मान्य केले. राखीव जागांची संख्या वाढवण्यात आली.
भारत सरकार कायदा, १९३५ (Govt. of India Act, 1935)
हा कायदा म्हणजे भारतीय राज्यघटनेचा प्रमुख आधार आहे.
प्रमुख तरतुदी:
'प्रांतिक स्वायत्तता' (Provincial Autonomy) दिली. प्रांतांना अधिक अधिकार मिळाले.
केंद्रात 'द्विदल राज्यपद्धती' (Dyarchy) सुरू केली.
संघराज्याची (Federal) रचना प्रस्तावित केली (जी अमलात आली नाही).
या कायद्यानुसार १९३७ मध्ये प्रांतिक निवडणुका झाल्या, ज्यात काँग्रेसने बहुतांश प्रांतात सरकारे बनवली.
दुसरे महायुद्ध आणि काँग्रेसचा राजीनामा (१९३९)
१९३९ मध्ये दुसरे महायुद्ध सुरू झाले.
व्हाईसरॉय लॉर्ड लिनलिथगोने भारतीय नेत्यांना विश्वासात न घेता भारताला 'युद्धांत सामील' केल्याची घोषणा केली.
याच्या निषेधार्थ काँग्रेसच्या सर्व प्रांतिक सरकारांनी राजीनामे दिले.
ऑगस्ट ऑफर (१९४०)
युद्धांत भारतीयांचा (विशेषतः काँग्रेसचा) पाठिंबा मिळवण्यासाठी व्हाईसरॉय लिनलिथगोने एक प्रस्ताव ठेवला.
यात युद्धांनंतर 'वसाहतीचे स्वराज्य' देण्याचे मान्य केले, पण काँग्रेसने हा प्रस्ताव फेटाळला.
वैयक्तिक सत्याग्रह (१९४०)
युद्धाला विरोध करण्यासाठी गांधीजींनी सामुदायिक सत्याग्रहाऐवजी 'वैयक्तिक सत्याग्रह' सुरू केला.
पहिले सत्याग्रही: विनोबा भावे.
दुसरे सत्याग्रही: पं. जवाहरलाल नेहरू.
क्रिप्स मिशन (१९४२)
जपानच्या आक्रमणामुळे ब्रिटनवर दबाव वाढला. सर स्टॅफर्ड क्रिप्स भारतात आले.
प्रस्ताव: युद्ध संपल्यानंतर भारताला 'वसाहतीचे स्वराज्य' (Dominion Status) देणे आणि 'घटना समिती' (Constituent Assembly) स्थापन करणे.
काँग्रेसने हा प्रस्ताव फेटाळला कारण त्यात तात्काळ स्वराज्याची तरतूद नव्हती.
गांधीजींनी या प्रस्तावाला 'बुडत्या बँकेचा पुढील तारखेचा चेक' (Post-dated cheque on a crashing bank) म्हटले.
'चले जाव' (भारत छोडो) चळवळ (१९४२)
ठराव: ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबईतील गवालिया टँक मैदानावर (आताचे ऑगस्ट क्रांती मैदान) काँग्रेसने 'भारत छोडो' ठराव मंजूर केला.
गांधीजींचा मंत्र: याच सभेत गांधीजींनी 'करा किंवा मरा' (Do or Die) हा प्रसिद्ध मंत्र दिला.
'ऑपरेशन झिरो अवर': ९ ऑगस्टच्या पहाटेच गांधीजींसह सर्व प्रमुख नेत्यांना अटक करण्यात आली.
ही एक 'नेतृत्वहीन' चळवळ बनली. अनेक ठिकाणी लोकांनी स्वतःहून हिंसक मार्गाने लढा दिला.
प्रति सरकार: महाराष्ट्रात साताऱ्यात 'प्रति सरकार' (नाना पाटील), बंगालमध्ये मिदनापूर येथे 'तामलुक' सरकार स्थापन झाले.
आझाद हिंद सेना (Indian National Army - INA)
मूळ स्थापना: रासबिहारी बोस व कॅप्टन मोहन सिंग यांनी केली.
१९४३ मध्ये सिंगापूर येथे 'सुभाषचंद्र बोस' यांनी आझाद हिंद सेनेचे नेतृत्व स्वीकारले.
त्यांनी 'आझाद हिंद सरकार' (हंगामी सरकार) स्थापन केले.
प्रसिद्ध घोषणा: 'चलो दिल्ली' आणि 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आझादी दूँगा'.
त्रिमंत्री योजना (कॅबिनेट मिशन, १९४६)
दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर ब्रिटनने भारताला स्वातंत्र्य देण्याची प्रक्रिया ठरवण्यासाठी हे मिशन पाठवले.
सदस्य (३): पेथिक लॉरेन्स (अध्यक्ष), स्टॅफर्ड क्रिप्स, ए. व्ही. अलेक्झांडर.
शिफारशी:
'पाकिस्तान'ची मागणी स्पष्टपणे फेटाळली.
भारताची 'घटना समिती' (Constituent Assembly) स्थापन करण्याची शिफारस केली.
भारतात तात्काळ 'हंगामी सरकार' (Interim Government) स्थापन करावे.
प्रत्यक्ष कृती दिन (Direct Action Day)
कधी: १६ ऑगस्ट १९४६.
कोणी: मुस्लिम लीगने (मोहम्मद अली जिना).
कारण: कॅबिनेट मिशनने पाकिस्तानची मागणी फेटाळल्याने, पाकिस्तान मिळवण्यासाठी हा दिवस पाळला.
परिणाम: देशभर भीषण जातीय दंगली उसळल्या, विशेषतः कलकत्ता येथे.
माउंटबॅटन योजना (३ जून १९४७)
जातीय दंगलींमुळे फाळणी अटळ झाली.
नवीन व्हाईसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी ही योजना सादर केली.
मुख्य तत्व: 'भारताची फाळणी' (Partition) करून 'भारत' आणि 'पाकिस्तान' ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे निर्माण करणे.
काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगने ही योजना (नाइलाजाने) स्वीकारली.
भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा (जुलै १९४७)
माउंटबॅटन योजनेला ब्रिटिश संसदेने या कायद्याने कायदेशीर स्वरूप दिले.
तरतूद: १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र होईल. १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तानची निर्मिती होईल.
भाग ४: स्वातंत्र्योत्तर भारत (प्राथमिक ओळख)
स्वातंत्र्य आणि फाळणी
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला.
फाळणीमुळे अभूतपूर्व मानवी स्थलांतर झाले (निर्वसितांचे लोंढे) आणि भीषण जातीय दंगली झाल्या.
भारत-पाकिस्तान सरहद्द निश्चित करण्यासाठी 'रॅडक्लिफ आयोग' नेमला होता.
संस्थानांचे विलीनीकरण
स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतात ५६० पेक्षा जास्त लहान-मोठी संस्थाने (Princely States) होती.
त्यांना भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय देण्यात आला.
सरदार वल्लभाई पटेल (भारताचे पहिले गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान) यांनी अत्यंत कणखर भूमिका घेऊन (साम, दाम, दंड, भेद वापरून) बहुतांश संस्थाने भारतात विलीन केली.
जुनागड: तेथील जनतेने भारतात सामील होण्याच्या बाजूने 'सार्वमत' दिले.
हैदराबाद: निझामाने विरोध करताच 'पोलीस कारवाई' (ऑपरेशन पोलो, १९४८) करून विलीन केले.
काश्मीर: राजा हरिसिंग याने पाकिस्तानी टोळ्यांच्या हल्ल्यानंतर भारतात सामील होण्याच्या 'सामीलनाम्यावर' (Instrument of Accession) सही केली.
भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती
'कॅबिनेट मिशन' योजनेनुसार १९४६ मध्ये 'घटना समिती' (Constituent Assembly) स्थापन झाली.
पहिली बैठक: ९ डिसेंबर १९४६. (हंगामी अध्यक्ष: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा).
स्थायी अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद (११ डिसेंबर १९४६).
मसुदा समिती (Drafting Committee) अध्यक्ष: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (त्यांना 'घटनेचे शिल्पकार' म्हणतात).
घटना स्वीकृत (Adopted): २६ नोव्हेंबर १९४९ (हा दिवस 'संविधान दिन' म्हणून साजरा होतो).
घटना अंमलबजावणी (Enacted): २६ जानेवारी १९५० (या दिवसापासून भारत 'प्रजासत्ताक' झाला).
भाषावार प्रांतरचना
स्वातंत्र्यानंतर भाषेच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना व्हावी, अशी जोरदार मागणी सुरू झाली.
दार कमिशन (१९४८) आणि जेव्हीपी समिती (१९४८ - नेहरू, पटेल, पट्टाभी): यांनी भाषेच्या आधारावर राज्यनिर्मिती करण्यास सुरुवातीला नकार दिला.
पोट्टी श्रीरामुलू: आंध्र राज्याच्या मागणीसाठी त्यांनी उपोषण केले व त्यात त्यांचे निधन झाले (१९५२).
पहिले भाषिक राज्य: 'आंध्र प्रदेश' (तेलुगू भाषिकांसाठी) १९५३ मध्ये स्थापन झाले.
राज्य पुनर्रचना आयोग (१९५३): अध्यक्ष 'फाजल अली'.
राज्य पुनर्रचना कायदा (१९५६): या आयोगाच्या शिफारशीनुसार कायदा संमत झाला. भारतात १४ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाले.
महाराष्ट्र: सुरुवातीला मुंबई हे 'द्विभाषिक' (मराठी-गुजराती) राज्य होते.
'संयुक्त महाराष्ट्र' चळवळीनंतर १ मे १९६० रोजी 'महाराष्ट्र' (मराठी भाषिकांसाठी) व 'गुजरात' (गुजराती भाषिकांसाठी) ही दोन राज्ये निर्माण झाली.
भारताचे परराष्ट्र धोरण
प्रमुख शिल्पकार: पं. जवाहरलाल नेहरू (पहिले पंतप्रधान व परराष्ट्र मंत्री).
मुख्य तत्व: 'अलिप्ततावाद' (Non-Alignment Movement - NAM).
अर्थ: जगातील दोन प्रमुख गट (अमेरिका गट आणि सोव्हिएत रशिया गट) यांच्यात सामील न होता, भारताचे स्वतंत्र धोरण ठेवणे.
पंचशील (१९५४): भारत आणि चीन यांच्यात शांततामय सहजीवनासाठी ५ तत्त्वांचा करार झाला.
आर्थिक नियोजन (पंचवार्षिक योजना)
देशाच्या जलद आर्थिक विकासासाठी भारताने सोव्हिएत रशियाच्या धर्तीवर 'नियोजन' (Planning) स्वीकारले.
नियोजन आयोग (Planning Commission): १९५० मध्ये स्थापना झाली. (अध्यक्ष: पंतप्रधान).
पहिली पंचवार्षिक योजना (१९५१-१९५६):
या योजनेत 'कृषी' (शेती, जलसिंचन, धरणे) क्षेत्रावर सर्वाधिक भर देण्यात आला.
