सातव्या वेतन आयोगानुसार महाराष्ट्र शासनाचा नवीन घरभाडे भत्ता वाढ विषयक शासन निर्णय ५ फेब्रुवारी २०१९ ला निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात कालानुक्रमे, वाढत्या महागाई भत्त्यानुसार व शहरांच्या प्रकारानुसार वाढ होणार आहे. तर चला, या निर्णयाच्या सर्व पैलूंचा सविस्तर आढावा घेऊया.
१. निर्णयाची पार्श्वभूमी:
महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय का घेतला, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. मुख्य कारणे अशी:
- केंद्र सरकारच्या धर्तीवर: सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारने वेतन मॅट्रिक्स आणि वेतन स्तर लागू केले. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही हा निर्णय घेतला.
- वाढती महागाई: शहरी भागात राहण्याचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे गरजेचे होते.
- शहरांचे पुनर्वगीकरण: काही शहरांची लोकसंख्या आणि महागाई निर्देशांक बदलले आहेत. त्यानुसार शहरांचे पुनर्वगीकरण करून घरभाडे भत्त्यात बदल करणे आवश्यक होते.
२. निर्णयाचे मुख्य मुद्दे:
आता या निर्णयातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे पाहूया:
अ) अंमलबजावणीची तारीख: हा नवीन घरभाडे भत्ता १ जानेवारी २०१९ पासून लागू झाला आहे. म्हणजेच या तारखेपासूनचे थकबाकीचे पैसे कर्मचाऱ्यांना मिळतील.
ब) सुधारित घरभाडे भत्ता दर:
- X वर्गीकृत शहरे: मूळ वेतनाच्या २४%
- Y वर्गीकृत शहरे: मूळ वेतनाच्या १६%
- Z वर्गीकृत शहरे: मूळ वेतनाच्या ८%
क) किमान घरभाडे भत्ता:
- X वर्गीकृत शहरे: रु. ५४००
- Y वर्गीकृत शहरे: रु. ३६००
- Z वर्गीकृत शहरे: रु. १८००
या किमान रकमेमुळे कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनाही योग्य तो घरभाडे भत्ता मिळेल याची खात्री केली आहे.
ड) महागाई भत्त्याशी संबंध:
जेव्हा महागाई भत्ता २५% चा टप्पा ओलांडेल, तेंव्हा घरभाडे भत्ता शहरांच्या प्रकारानुसार अनुक्रमे खालील प्रमाणे वाढेल.
- X वर्गीकृत शहरे: मूळ वेतनाच्या २७%
- Y वर्गीकृत शहरे: मूळ वेतनाच्या १८%
- Z वर्गीकृत शहरे: मूळ वेतनाच्या ९%
तसेच जेंव्हा महागाई भत्ता ५०% चा टप्पा ओलांडेल, तेव्हा घरभाडे भत्त्यात आणखी वाढ होईल. घरभाडे भत्ता शहरांच्या प्रकारानुसार अनुक्रमे खालील प्रमाणे वाढेल.
- X वर्गीकृत शहरे: मूळ वेतनाच्या ३०%
- Y वर्गीकृत शहरे: मूळ वेतनाच्या २०%
- Z वर्गीकृत शहरे: मूळ वेतनाच्या १०%
यामुळे भविष्यात होणाऱ्या महागाईशी घरभाडे भत्ता जुळवून घेता येईल.
