शिक्षण हक्क कायदा २००९
विषय: बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ व सदर अधिनियमातील महाराष्ट्र राज्य नियमावली, २०११ (अद्ययावत दुरुस्त्यांसह) विश्लेषण, बलस्थाने व अडचणी.
प्रस्तावना: शिक्षण हक्क कायदा (RTE Act, 2009) का महत्त्वाचा आहे?
भारतीय संविधानातील कलम २१-अ नुसार, ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार प्राप्त झाला आहे. या अधिकाराला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी ४ ऑगस्ट २००९ रोजी भारताच्या संसदेने 'बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९' मंजूर केला. १ एप्रिल २०१० पासून (जम्मू आणि काश्मीर वगळता) हा कायदा संपूर्ण देशात लागू झाला. या कायद्यामुळे शिक्षण हे 'दान' न राहता प्रत्येक बालकाचा 'हक्क' बनले आहे.
अधिनियम, २००९ मधील प्रमुख कलमे (परीक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची)
येथे कायद्यातील प्रत्येक प्रकरणाची आणि महत्त्वाच्या कलमांची मुद्देसूद माहिती दिली आहे, जी परीक्षेच्या वस्तुनिष्ठ आणि वर्णनात्मक प्रश्नांसाठी उपयुक्त ठरेल.
प्रकरण १: प्रस्तावना (कलम १-२)
कलम १ (नाव व व्याप्ती): हा कायदा 'बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९' म्हणून ओळखला जाईल. याची व्याप्ती संपूर्ण भारतभर (आता जम्मू आणि काश्मीरसह) आहे.
कलम २ (व्याख्या): यामध्ये महत्त्वाच्या संकल्पना स्पष्ट केल्या आहेत.
बालक: ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलगा किंवा मुलगी.
समीपची शाळा: प्राथमिक शिक्षणासाठी (इ. १ ली ते ५ वी) १ किलोमीटर आणि उच्च प्राथमिक शिक्षणासाठी (इ. ६ वी ते ८ वी) ३ किलोमीटर त्रिज्येच्या आतील शाळा.
वंचित गट: अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (OBC) किंवा शासनाने अधिसूचित केलेला कोणताही सामाजिक गट.
दुर्बळ गट: शासनाने ठरवून दिलेल्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांचे बालक.
प्रकरण २: मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (कलम ३-५)
कलम ३ (शिक्षणाचा हक्क): ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास जवळच्या शाळेत मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण (इ. १ ली ते ८ वी) पूर्ण करण्याचा हक्क आहे. 'मोफत' म्हणजे कोणतेही शुल्क किंवा खर्च नाही, ज्यामुळे त्याला प्राथमिक शिक्षण घेण्यास अडथळा येईल.
कलम ४ (वयानुरूप प्रवेश): शाळेत कधीही दाखल न झालेल्या किंवा शिक्षण अर्धवट सोडलेल्या बालकास त्याच्या वयानुरूप वर्गात थेट प्रवेश दिला जाईल. तसेच, त्याला इतर मुलांच्या बरोबरीने येण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची तरतूद आहे.
कलम ५ (शाळा बदलण्याचा हक्क): कोणत्याही बालकास एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत (राज्यात किंवा राज्याबाहेर) प्रवेश घेण्यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला (TC) मागण्याचा पूर्ण हक्क आहे. दाखला देण्यास विलंब किंवा नकार देता येणार नाही.
प्रकरण ३: समुचित शासन, स्थानिक प्राधिकरण व पालक यांची कर्तव्ये (कलम ६-११)
कलम ६ (शाळा स्थापन करण्याची जबाबदारी): कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी समुचित शासन (केंद्र/राज्य) आणि स्थानिक प्राधिकरण (उदा. जिल्हा परिषद, नगरपालिका) जवळच्या परिसरात शाळा स्थापन करतील.
कलम ८ (समुचित शासनाची कर्तव्ये): प्रत्येक बालकास मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे, शाळेची उपलब्धता निश्चित करणे, दुर्बळ आणि वंचित घटकातील बालकांसोबत कोणताही भेदभाव होणार नाही याची खात्री करणे.
कलम ९ (स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्ये): आपल्या अखत्यारीतील प्रत्येक बालकाची नोंद ठेवणे (Record Keeping), बालकांचे शाळेतील प्रवेश, उपस्थिती आणि शिक्षण पूर्ण करण्यावर लक्ष ठेवणे.
कलम १० (पालकांची कर्तव्ये): प्रत्येक पालकाची जबाबदारी आहे की, त्यांनी आपल्या ६ ते १४ वयोगटातील पाल्यास जवळच्या शाळेत दाखल करावे.
कलम ११ (शाळापूर्व शिक्षणाची तरतूद): ३ ते ६ वयोगटातील बालकांच्या शाळापूर्व शिक्षणाची (अंगणवाडी/बालवाडी) सोय करण्याची जबाबदारी शासनाची असेल.
प्रकरण ४: शाळा व शिक्षकांच्या जबाबदाऱ्या (कलम १२-२८)
कलम १२ (शाळांची जबाबदारी):
खासगी विनाअनुदानित शाळा: वंचित व दुर्बळ घटकांतील मुलांसाठी इयत्ता १ ली मध्ये २५% जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
शासकीय शाळा: सर्व बालकांना मोफत शिक्षण देतील.
अनुदानित शाळा: शासनाकडून ज्या प्रमाणात अनुदान घेतात, त्या प्रमाणात बालकांना मोफत शिक्षण देतील.
कलम १३ (प्रवेश शुल्क व कॅपिटेशन फी नाही): प्रवेशासाठी कोणतेही कॅपिटेशन शुल्क किंवा देणगी घेता येणार नाही. तसेच, बालकांची किंवा पालकांची कोणतीही प्रवेश परीक्षा (Screening Procedure) घेता येणार नाही.
कलम १४ (वयाच्या पुराव्याची अट नाही): जन्माच्या दाखल्याअभावी कोणत्याही बालकास शाळेत प्रवेश नाकारता येणार नाही.
कलम १६ (थांबवून ठेवण्यास व काढून टाकण्यास प्रतिबंध): कोणत्याही बालकास प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत (इ. ८ वी पर्यंत) त्याच वर्गात ठेवता येणार नाही (No Detention Policy) किंवा शाळेतून काढून टाकता येणार नाही. (टीप: २०१९ च्या दुरुस्तीनुसार, राज्यांना इ. ५ वी व ८ वी मध्ये परीक्षा घेण्याची आणि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला त्याच वर्गात ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे.)
कलम १७ (शारीरिक शिक्षा व मानसिक छळास प्रतिबंध): कोणत्याही बालकास शारीरिक शिक्षा किंवा मानसिक त्रास देता येणार नाही. असे कृत्य करणाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
कलम १८ व १९ (शाळेची मान्यता व निकष):
कलम १८: समुचित शासनाकडून 'मान्यता प्रमाणपत्र' घेतल्याशिवाय कोणतीही शाळा स्थापन करता येणार नाही किंवा चालवता येणार नाही.
कलम १९: कायद्यासोबत जोडलेल्या परिशिष्टात (Schedule) दिलेल्या मानके आणि निकषांची पूर्तता प्रत्येक शाळेला करावी लागेल. उदा. शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण, इमारत, खेळाचे मैदान, ग्रंथालय इत्यादी.
कलम २१ (शाळा व्यवस्थापन समिती - SMC): प्रत्येक शाळेत 'शाळा व्यवस्थापन समिती' (SMC) स्थापन करणे बंधनकारक आहे.
एकूण सदस्यांपैकी ७५% सदस्य पालक असतील.
SMC अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पालक सदस्यांमधून निवडले जातील.
एकूण सदस्यांपैकी ५०% महिला सदस्य असतील.
कलम २२ (शाळा विकास आराखडा - SDP): SMC द्वारे तीन वर्षांसाठी 'शाळा विकास आराखडा' तयार केला जाईल.
कलम २३ (शिक्षकांची पात्रता व नियुक्ती): शासनाने निश्चित केलेली किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता (उदा. D.Ed./B.Ed. आणि TET/CTET) धारण केल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीस शिक्षक म्हणून नियुक्त करता येणार नाही.
कलम २४ (शिक्षकांची कर्तव्ये): शाळेत नियमित राहणे, अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करणे, प्रत्येक बालकाचे मूल्यांकन करणे, पालक सभा घेणे इत्यादी कर्तव्ये शिक्षकांना पार पाडावी लागतील.
कलम २५ (विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण - PTR): कायदा लागू झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत प्रत्येक शाळेला विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण निश्चित करावे लागेल.
प्राथमिक स्तर (इ. १ ली ते ५ वी): ३० विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक (३०:१)
उच्च प्राथमिक स्तर (इ. ६ वी ते ८ वी): ३५ विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक (३५:१)
कलम २७ (अशैक्षणिक कामांना प्रतिबंध): शिक्षकांना जनगणना, आपत्ती व्यवस्थापन, आणि निवडणुका या तीन कामांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही अशैक्षणिक कामासाठी नियुक्त करता येणार नाही.
कलम २८ (खासगी शिकवणीवर बंदी): कोणताही शिक्षक खासगी शिकवणी (Private Tuition) घेऊ शकणार नाही.
प्रकरण ५: अभ्यासक्रम व प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणे (कलम २९-३०)
कलम २९ (अभ्यासक्रम व मूल्यमापन): अभ्यासक्रम बालस्नेही (Child-Friendly) व कृतीयुक्त (Activity-Based) असावा. मूल्यमापन प्रक्रिया सतत सर्वंकष मूल्यमापन (CCE) पद्धतीवर आधारित असावी.
कलम ३० (परीक्षा आणि प्रमाणपत्र): प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यावर प्रत्येक बालकास प्रमाणपत्र दिले जाईल. कोणतीही बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नसेल.
प्रकरण ६: बाल हक्कांचे संरक्षण (कलम ३१-३४)
कलम ३१ (बाल हक्कांचे सनियंत्रण): 'राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग' (NCPCR) आणि 'राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग' (SCPCR) या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवतील.
कलम ३२ (तक्रार निवारण): कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत कोणतीही व्यक्ती स्थानिक प्राधिकरणाकडे लेखी तक्रार करू शकते.
कलम ३३ व ३४ (राष्ट्रीय आणि राज्य सल्लागार परिषद): कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारला सल्ला देण्यासाठी 'राष्ट्रीय सल्लागार परिषद' आणि राज्य सरकारला सल्ला देण्यासाठी 'राज्य सल्लागार परिषद' स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
महाराष्ट्र राज्य नियमावली, २०११ (अद्ययावत दुरुस्त्यांसह)
महाराष्ट्र शासनाने RTE कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 'महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११' तयार केले. यातील काही महत्त्वाचे नियम:
नियम ५ (विशेष प्रशिक्षण): वयानुरूप प्रवेश दिलेल्या बालकांसाठी विशेष प्रशिक्षणाचा कालावधी किमान ३ महिने ते कमाल २ वर्षांपर्यंत असेल.
नियम ६ (शाळांची जबाबदारी): २५% आरक्षणांतर्गत प्रवेशासाठी 'वंचित गट' आणि 'दुर्बळ गट' यांच्या व्याख्या स्पष्ट केल्या आहेत. प्रवेशाची प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविली जाते.
नियम ९ (शाळा व्यवस्थापन समिती): SMC ची रचना आणि कार्ये अधिक तपशीलवार दिली आहेत. उदा. शाळेच्या अनुदानावर देखरेख ठेवणे, शिक्षकांच्या नियमिततेवर लक्ष ठेवणे इ.
२०१९ मधील दुरुस्ती (No Detention Policy): महाराष्ट्र शासनाने या दुरुस्तीची अंमलबजावणी केली असून, आता इ. ५ वी व ८ वी मध्ये वार्षिक परीक्षा घेतली जाते. विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास, त्याला दोन महिन्यांत पुनर्परीक्षेची संधी दिली जाते. पुनर्परीक्षेतही अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला त्याच वर्गात ठेवले जाते.
शिक्षण हक्क कायद्याचे विश्लेषण (Analysis)
हा कायदा केवळ 'प्रवेश' देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर 'शिक्षण पूर्ण करणे' आणि 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षण' देणे यावर भर देतो. कायद्याने शाळा, शिक्षक, पालक आणि शासन या सर्वांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत, ज्यामुळे शिक्षण व्यवस्था अधिक उत्तरदायी (Accountable) बनली आहे.
कायद्याची बलस्थाने (Strengths) 💪
शिक्षणाचा सार्वत्रिकीकरण: ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला शाळेत आणणे शक्य झाले.
सामाजिक न्याय: २५% आरक्षणामुळे वंचित आणि दुर्बळ घटकांतील मुलांना नामांकित खासगी शाळांमध्ये शिकण्याची संधी मिळाली.
बालक-केंद्रित शिक्षण: शारीरिक शिक्षा आणि मानसिक छळावर बंदी, कृतीयुक्त शिक्षण आणि CCE मुळे शिक्षण प्रक्रिया अधिक आनंददायी झाली आहे.
पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ: कायद्यातील निकषांमुळे शाळांमधील भौतिक सुविधांमध्ये सुधारणा झाली आहे.
उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता: SMC च्या माध्यमातून शाळांच्या कारभारात पालकांचा आणि समाजाचा सहभाग वाढला.
अंमलबजावणीतील अडचणी व आव्हाने (Challenges and Difficulties) 😟
गुणवत्तेचा प्रश्न: कायद्याने 'प्रवेश' निश्चित केला, पण 'शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर' अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे.
२५% आरक्षणाची अंमलबजावणी: अनेक खासगी शाळा प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करतात आणि शासनाकडून मिळणारी शुल्क प्रतिपूर्ती वेळेवर मिळत नाही.
शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण (PTR): अनेक शाळांमध्ये, विशेषतः ग्रामीण भागात, आवश्यक संख्येने शिक्षक उपलब्ध नाहीत.
सतत सर्वंकष मूल्यमापन (CCE): CCE ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अनेक शिक्षक कमी पडतात.
शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC): अनेक ठिकाणी SMC केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात आहेत आणि पालकांचा प्रभावी सहभाग मिळत नाही.
आर्थिक तरतुदीचा अभाव: कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे, परंतु मिळणारा निधी अपुरा पडतो.
