भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षण विषयक तरतूदी (अद्ययावत दुरुस्त्यांसह)
केंद्रप्रमुख पदासाठीच्या परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षणासंबंधीच्या तरतुदींची सखोल माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. या तरतुदी केवळ परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या नाहीत, तर भविष्यात प्रशासकीय कामकाज करताना योग्य निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शक ठरतात. हा लेख नोट्स स्वरूपात तयार केला आहे, जेणेकरून तुम्हाला जलद अभ्यास आणि उजळणीसाठी मदत होईल. प्रत्येक कलम सोप्या भाषेत आणि आवश्यक स्पष्टीकरणासह दिले आहे.
१. भारतीय राज्यघटनेची उद्देशिका (Preamble) आणि शिक्षण
भारतीय राज्यघटनेची उद्देशिका (सरनामा) हा घटनेचा आत्मा आहे. यामध्ये नमूद केलेली मूल्ये शिक्षण व्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहेत.
- न्याय (Justice): सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय. शिक्षण हे सर्वांसाठी न्यायाचे एक प्रभावी साधन आहे. शिक्षणाद्वारे प्रत्येक व्यक्तीला समान संधी मिळवून देणे हे अपेक्षित आहे.
- स्वातंत्र्य (Liberty): विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य. शिक्षण व्यक्तीला स्वतंत्रपणे विचार करण्यास आणि आपली मते मांडण्यास सक्षम बनवते.
- समानता (Equality): दर्जाची आणि संधीची समानता. जात, धर्म, वंश, लिंग किंवा जन्मस्थान यावर आधारित कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देणे, हे कलम १४ आणि १५ मधून स्पष्ट होते.
- बंधुता (Fraternity): व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता व एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता. शिक्षण बंधुत्वाची भावना वाढीस लावते आणि राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत करते.
२. मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) - भाग ३
मूलभूत हक्क हे नागरिकांना मिळालेले सर्वात महत्त्वाचे हक्क आहेत, जे राज्याला बंधनकारक असतात. शिक्षणासंदर्भात खालील कलमे अत्यंत महत्त्वाची आहेत.
कलम १४: कायद्यापुढे समानता (Equality before Law)
- अर्थ: भारतीय क्षेत्रात राज्य कोणत्याही व्यक्तीस कायद्यापुढे समानता किंवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही.
- शैक्षणिक संदर्भ: हे कलम सुनिश्चित करते की शिक्षणासंबंधीचे कायदे सर्वांना समान रीतीने लागू होतील. कोणत्याही विद्यार्थ्याला किंवा शिक्षण संस्थेला कायद्याच्या बाहेर विशेष वागणूक दिली जाणार नाही.
कलम १५: धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई
- कलम १५(१): राज्य, कोणत्याही नागरिकाला केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही.
- कलम १५(३): या कलमातील कोणतीही गोष्ट स्त्रिया व बालकांसाठी कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध करणार नाही. उदा. मुलींसाठी मोफत शिक्षण, शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची तरतूद.
- कलम १५(४) आणि १५(५): ही कलमे राज्याला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांच्या वर्गासाठी किंवा अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी विशेष तरतुदी (उदा. शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण) करण्याची परवानगी देतात.
कलम २१-अ: शिक्षणाचा हक्क (Right to Education) - (सर्वात महत्त्वाचे कलम)
- मूळ स्वरूप: हे कलम घटनेत सुरुवातीला नव्हते. ८६ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २००२ अन्वये हे कलम मूलभूत हक्क म्हणून समाविष्ट करण्यात आले.
- तरतूद: "राज्य, कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा रीतीने, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देईल."
- अंमलबजावणी: या मूलभूत हक्काच्या अंमलबजावणीसाठी संसदेने "बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९" (RTE Act, 2009) संमत केला, जो १ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण देशात लागू झाला.
- वैशिष्ट्ये:
- हे शिक्षण बालकाचा 'मूलभूत हक्क' बनले आहे.
- यामुळे सरकारवर ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला शिक्षण देणे बंधनकारक झाले आहे.
- या कलमामुळे शिक्षण व्यवस्थेत क्रांतीकारक बदल घडले.
कलम २८: विशिष्ट शिक्षण संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण किंवा उपासनेला उपस्थित राहण्याचे स्वातंत्र्य
- कलम २८(१): राज्याच्या निधीतून पूर्णतः चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शिक्षण संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही.
- कलम २८(३): राज्याने मान्यता दिलेल्या किंवा राज्याच्या निधीतून साहाय्य मिळत असलेल्या शिक्षण संस्थेत उपस्थित राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला, अशा संस्थेत दिले जाणारे धार्मिक शिक्षण घेण्याची किंवा उपासनेला उपस्थित राहण्याची सक्ती केली जाणार नाही. (पालकांच्या संमतीशिवाय)
कलम २९ आणि ३०: सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (अल्पसंख्याकांसाठी)
- कलम २९(१): भारतातील कोणत्याही भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या कोणत्याही घटकाला, ज्याची स्वतःची वेगळी भाषा, लिपी किंवा संस्कृती आहे, ती जतन करण्याचा हक्क असेल.
- कलम २९(२): राज्याच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या किंवा साहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शिक्षण संस्थेत, कोणत्याही नागरिकाला केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून प्रवेश नाकारला जाणार नाही.
- कलम ३०(१): सर्व अल्पसंख्याक वर्गांना, मग ते धर्मावर आधारित असोत किंवा भाषेवर, आपल्या पसंतीच्या शिक्षण संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल. (उदा. मदरसे, ख्रिश्चन मिशनरी शाळा)
३. राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे (Directive Principles) - भाग ४
निर्देशक तत्त्वे ही राज्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. ती न्यायालयाद्वारे अंमलबजावणीयोग्य नसली तरी, देशाच्या प्रशासनात मूलभूत मानली जातात व कायदे करताना ती लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.
कलम ४५: सहा वर्षांखालील बालकांचे संगोपन व शिक्षणाची तरतूद
- मूळ तरतूद (१९५०): "राज्य, ही घटना अमलात आल्यापासून दहा वर्षांच्या आत, सर्व बालकांना वयाची १४ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्न करील."
- ८६ व्या घटनादुरुस्तीनंतर (२००२) बदल: कलम २१-अ समाविष्ट झाल्यामुळे, मूळ कलम ४५ मधील तरतूद बदलण्यात आली.
- नवीन तरतूद: "राज्य, सर्व बालकांना वयाची सहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, त्यांचे संगोपन करण्याची व त्यांना पूर्व-प्राथमिक शिक्षण (Early Childhood Care and Education - ECCE) देण्याची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील."
- शैक्षणिक संदर्भ: याच कलमाच्या आधारावर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये पूर्व-प्राथमिक शिक्षणावर (अंगणवाडी, बालवाडी) विशेष भर देण्यात आला आहे.
कलम ४६: अनुसूचित जाती, जमाती व इतर दुर्बळ घटकांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन
- तरतूद: "राज्य, जनतेतील दुर्बळ घटक आणि विशेषतः अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबध विशेष काळजीपूर्वक जपेल आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यांपासून त्यांचे संरक्षण करेल."
- शैक्षणिक संदर्भ: या तत्त्वाच्या आधारे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्कात सवलत, वसतिगृहे आणि विशेष प्रशिक्षण योजना राबवल्या जातात.
४. मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties) - भाग ४-अ
मूलभूत कर्तव्ये नागरिकांसाठी आहेत. सरदार स्वर्ण सिंह समितीच्या शिफारशीनुसार १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने यांचा घटनेत समावेश करण्यात आला.
कलम ५१-अ (क): [51A (k)]
- तरतूद: "६ ते १४ वर्षे वयोगटातील आपल्या पाल्यास किंवा अपत्यास शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे, हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे (पालक किंवा पालकत्व स्वीकारलेल्या व्यक्तीचे) कर्तव्य असेल."
- समावेश: हे कर्तव्य देखील ८६ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २००२ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.
- महत्त्व: हे कलम पालक आणि समाज या दोघांनाही शिक्षणाच्या प्रक्रियेत जबाबदार बनवते. यामुळे शिक्षणाचा हक्क (कलम २१-अ) आणि राज्याचे धोरण (कलम ४५) यांना पूरक अशी नागरिकांची जबाबदारी निश्चित झाली आहे.
५. शिक्षण आणि केंद्र-राज्य संबंध (सातवी अनुसूची - Seventh Schedule)
राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात अधिकारांची विभागणी तीन सूचींद्वारे केली आहे.
- मूळ स्थिती (१९५०): सुरुवातीला 'शिक्षण' हा विषय 'राज्य सूची' (State List) मध्ये होता. याचा अर्थ शिक्षणासंबंधी कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना होता.
- महत्त्वपूर्ण बदल (४२ वी घटनादुरुस्ती, १९७६):
- १९७६ साली झालेल्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 'शिक्षण' हा विषय राज्य सूचीतून काढून 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) मध्ये समाविष्ट करण्यात आला.
- परिणाम: यामुळे शिक्षण या विषयावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघेही कायदे करू शकतात.
- जर एकाच विषयावर केंद्र आणि राज्य या दोघांच्या कायद्यात संघर्ष निर्माण झाला, तर केंद्राचा कायदा श्रेष्ठ मानला जातो.
- उदा. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) केंद्राने तयार केले, परंतु त्याची अंमलबजावणी राज्ये आपापल्या गरजेनुसार करतात.
६. इतर महत्त्वाच्या घटनात्मक तरतुदी
कलम ३५०-अ: प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी
- तरतूद: "प्रत्येक राज्याचा व त्यातील प्रत्येक स्थानिक प्राधिकरणाचा, भाषिक अल्पसंख्याक गटांतील बालकांना शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरावर त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण देण्याची पर्याप्त सोय उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असेल."
- शैक्षणिक संदर्भ: या कलमामुळे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून देण्याला घटनात्मक आधार मिळतो, जे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चे एक प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.
कलम ३५०-ब: भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकारी
- तरतूद: भाषिक अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक संरक्षणाची पाहणी करण्यासाठी राष्ट्रपती एका विशेष अधिकाऱ्याची नेमणूक करतील. हा अधिकारी राष्ट्रपतींना अहवाल सादर करतो.
७. शिक्षणाशी संबंधित महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या (सारांश)
- ४२ वी घटनादुरुस्ती (१९७६):
- 'शिक्षण' विषय राज्य सूचीतून समवर्ती सूचीत हस्तांतरित केला.
- यामुळे शिक्षणाबाबत राष्ट्रीय धोरण ठरवण्यात केंद्राची भूमिका वाढली.
- ८६ वी घटनादुरुस्ती (२००२):
- कलम २१-अ: ६ ते १४ वयोगटासाठी 'शिक्षणाचा हक्क' हा मूलभूत हक्क बनला.
- कलम ४५ मध्ये बदल: ६ वर्षांखालील बालकांच्या संगोपनाची आणि पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची (ECCE) जबाबदारी राज्यावर टाकली.
- कलम ५१-अ (क) जोडले: ६ ते १४ वयोगटातील पाल्यांना शिक्षणाची संधी देणे हे पालकांचे 'मूलभूत कर्तव्य' ठरवले.
- ९३ वी घटनादुरुस्ती (२००५):
- कलम १५(५) समाविष्ट केले.
- याद्वारे राज्याला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये (अनुदानित किंवा विनाअनुदानित) प्रवेशासाठी आरक्षणाची विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार मिळाला. (अल्पसंख्याक संस्था वगळून)
निष्कर्ष: भारतीय राज्यघटनेने शिक्षणाला केवळ एक सुविधा न मानता, तो प्रत्येक बालकाचा मूलभूत हक्क, राज्याचे धोरण आणि नागरिकांचे कर्तव्य बनवले आहे. केंद्रप्रमुख म्हणून काम करताना, या सर्व तरतुदींची जाणीव असणे प्रशासकीय कार्यात पारदर्शकता, समानता आणि न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक आहे.
