भाग १: केंद्र शासनाच्या प्रमुख योजना (Major Schemes of the Central Government)
१. समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan)
सुरुवात: २०१८ मध्ये शिक्षण मंत्रालयाने या योजनेची सुरुवात केली. यामध्ये पूर्वीच्या सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) आणि शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) या तीन योजनांना एकत्रित करण्यात आले आहे.
उद्देश:
पूर्व-प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक (बारावी) स्तरापर्यंतच्या शालेय शिक्षणाला समग्र दृष्टिकोन देणे.
सर्वांना समान, समावेशी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे.
शालेय शिक्षणाच्या विविध स्तरांमधील दरी कमी करणे.
'शिक्षण हक्क कायदा, २००९' (RTE Act) च्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना सहकार्य करणे.
व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे.
प्रमुख वैशिष्ट्ये:
एकात्मिक योजना: पूर्व-शालेय ते १२ वी पर्यंतच्या शिक्षणाचा एकात्मिक विचार.
गुणवत्तेवर भर: शिक्षकांची क्षमता बांधणी, SCERTs व DIETs सारख्या संस्थांचे सक्षमीकरण आणि डिजिटल शिक्षणावर (उदा. DIKSHA प्लॅटफॉर्म) भर.
डिजिटल शिक्षण: 'शाला कोष', 'शगुन' आणि 'शाला सारथी' यांसारख्या डिजिटल उपक्रमांना प्रोत्साहन.
NIPUN भारत कार्यक्रम: समग्र शिक्षा अभियानाचा भाग म्हणून, ३ ते ९ वयोगटातील मुलांच्या मूलभूत भाषिक आणि गणितीय क्षमता विकासावर लक्ष केंद्रित करणारा 'निपुण भारत' कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
शाळांचे सक्षमीकरण: शाळांना थेट अनुदान, ग्रंथालय अनुदान आणि भौतिक सुविधांसाठी निधी पुरवला जातो.
अंमलबजावणी: केंद्र आणि राज्य शासनाच्या समन्वयातून (साधारणतः ६०:४० या निधी वाटपानुसार) ही योजना राबवली जाते.
२. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (PM-POSHAN) - पूर्वीची शालेय पोषण आहार योजना (Mid-Day Meal Scheme)
सुरुवात: केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून १९९५ साली सुरू. महाराष्ट्रात २२ नोव्हेंबर १९९५ पासून लागू. २००२-०३ पासून शिजवलेले अन्न देण्यास सुरुवात झाली.
उद्देश:
प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी आणि उपस्थिती वाढवणे.
शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबवणे.
विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि पोषणमान सुधारणे.
मुलांमधील सामाजिक समता वाढवणे, कारण सर्व जाती-धर्माची मुले एकत्र बसून जेवण करतात.
लाभार्थी: शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खाजगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंतचे सर्व विद्यार्थी.
लाभाचे स्वरूप (पोषण तत्वानुसार):
प्राथमिक (इ. १ ली ते ५ वी): किमान ४५० कॅलरीज आणि १२ ग्रॅम प्रथिने.
उच्च प्राथमिक (इ. ६ वी ते ८ वी): किमान ७०० कॅलरीज आणि २० ग्रॅम प्रथिने.
यामध्ये डाळी, कडधान्ये, पालेभाज्या, तेल आणि आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वांचा समावेश असतो.
आर्थिक तरतूद:
प्रति विद्यार्थी प्रति दिन येणारा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये विभागलेला असतो.
उदा. प्राथमिक स्तरासाठी प्रति विद्यार्थी खर्च ₹४.९७ आणि उच्च प्राथमिक स्तरासाठी ₹७.४५ (हे दर वेळोवेळी बदलू शकतात). यामध्ये धान्यावरील खर्च केंद्र सरकार उचलते, तर इतर खर्च केंद्र-राज्यात विभागला जातो.
३. राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (NMMSS - National Means-cum-Merit Scholarship Scheme)
उद्देश: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांमधील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांची माध्यमिक स्तरावर (इ. ९ वी) होणारी गळती रोखणे आणि त्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
पात्रता:
शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी अनुदानित शाळेतील इयत्ता ८ वी मध्ये शिकणारे विद्यार्थी.
पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹१,५०,००० पेक्षा कमी असावे.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेतली जाणारी NMMS परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक.
लाभाचे स्वरूप:
परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना इयत्ता ९ वी ते १२ वी पर्यंत (एकूण ४ वर्षे) दरमहा ₹१००० प्रमाणे वार्षिक ₹१२००० शिष्यवृत्ती मिळते.
ही रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते (DBT).
अंमलबजावणी: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे मार्फत परीक्षेचे आयोजन आणि शिक्षण विभागामार्फत शिष्यवृत्तीचे वितरण केले जाते.
४. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (केंद्र सरकार)
उद्देश: मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी या अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य करणे.
योजनांचे प्रकार:
मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती (Pre-Matric Scholarship): इयत्ता १ ली ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹१ लाखापेक्षा कमी असावे.
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (Post-Matric Scholarship): इयत्ता ११ वी पासून ते Ph.D. स्तरापर्यंतच्या शिक्षणासाठी. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹२ लाखापेक्षा कमी असावे.
गुणवत्ता-नि-साधन शिष्यवृत्ती (Merit-cum-Means Scholarship): व्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमांसाठी. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखापेक्षा कमी असावे.
अर्ज प्रक्रिया: या सर्व योजनांसाठी अर्ज 'National Scholarship Portal' (NSP) - www.scholarships.gov.in या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन पद्धतीने करावे लागतात.
५. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (केंद्र सरकार)
उद्देश: दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी आणि मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणे.
पात्रता: मान्यताप्राप्त शाळेत शिकणारा आणि ४०% किंवा त्याहून अधिक दिव्यांगत्व असलेला विद्यार्थी.
योजनांचे प्रकार:
शालांत-पूर्व शिष्यवृत्ती (Pre-Matric): इयत्ता ९ वी आणि १० वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी. पालकांचे उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त नसावे. यामध्ये निर्वाह भत्ता, पुस्तक अनुदान आणि दिव्यांगत्व भत्ता दिला जातो.
शालांत-उत्तर शिष्यवृत्ती (Post-Matric): इयत्ता ११ वी पासून पुढील उच्च शिक्षणासाठी. पालकांचे उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त नसावे. यामध्ये शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि भत्ते यांचा समावेश असतो.
उच्च श्रेणी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती: पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठी. पालकांचे उत्पन्न ₹८ लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
अर्ज प्रक्रिया: अर्ज 'National Scholarship Portal' (NSP) वर ऑनलाईन करता येतात.
भाग २: महाराष्ट्र शासनाच्या प्रमुख योजना (Major Schemes of the Maharashtra Government)
१. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना
उद्देश: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकातील (EWS) विद्यार्थ्यांना उच्च व व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी मदत करणे.
लाभार्थी: ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत आहे आणि जे इतर कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ घेत नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक आणि बिगर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी लाभ मिळतो.
लाभाचे स्वरूप: अभ्यासक्रमाच्या शिक्षण शुल्कामध्ये ५०% ते १००% पर्यंत सवलत मिळते.
अंमलबजावणी: उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत 'MahaDBT' पोर्टलद्वारे ही योजना राबवली जाते.
२. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
उद्देश: अनुसूचित जाती (SC), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) आणि विशेष मागास प्रवर्गातील (SBC) मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे.
लाभार्थी: इयत्ता ५ वी ते ७ वी आणि इयत्ता ८ वी ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या SC, VJNT, SBC प्रवर्गातील मुली.
लाभाचे स्वरूप:
इयत्ता ५ वी ते ७ वी: प्रति महिना ₹६० (१० महिन्यांसाठी ₹६००).
इयत्ता ८ वी ते १० वी: प्रति महिना ₹१०० (१० महिन्यांसाठी ₹१०००).
विशेष अट: या योजनेसाठी उत्पन्नाची अट नाही.
३. अहिल्याबाई होळकर योजना
उद्देश: ग्रामीण भागातील मुलींना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी शाळेत पोहोचता यावे, यासाठी प्रवासाची सोय करणे.
लाभार्थी: ग्रामीण भागातील इयत्ता ५ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व मुली.
लाभाचे स्वरूप: शाळेपासून घरापर्यंतच्या प्रवासासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या (S.T. Bus) बसमधून मोफत पास दिला जातो.
अंमलबजावणी: शालेय शिक्षण विभाग आणि परिवहन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने.
४. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना
उद्देश: ज्या अल्पभूधारक शेतकरी आणि नोंदणीकृत मजुरांच्या मुलांना उच्च शिक्षणासाठी दुसऱ्या शहरात राहावे लागते, त्यांना निवास आणि भोजनाच्या खर्चासाठी आर्थिक सहाय्य करणे.
पात्रता:
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची (अडीच एकर पर्यंत जिरायती किंवा दीड एकर पर्यंत बागायती जमीन) मुले.
नोंदणीकृत बांधकाम किंवा इतर मजुरांची मुले.
वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाख रुपये.
लाभाचे स्वरूप: अभ्यासक्रमाच्या कालावधीनुसार आणि शहराच्या प्रवर्गानुसार वार्षिक ₹३०,००० पर्यंत निर्वाह भत्ता दिला जातो.
अर्ज प्रक्रिया: 'MahaDBT' पोर्टलद्वारे ऑनलाईन अर्ज.
५. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती
उद्देश: अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर (१० वी नंतरचे) शिक्षण पूर्ण करता यावे यासाठी आर्थिक सहाय्य करणे.
पात्रता:
विद्यार्थी अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा.
पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५० लाखांपेक्षा कमी असावे.
विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
लाभाचे स्वरूप:
निर्वाह भत्ता (वसतिगृहात राहणारे आणि बाहेर राहणारे यानुसार वेगवेगळा).
महाविद्यालयीन शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि इतर आवश्यक शुल्काची प्रतिपूर्ती.
अंमलबजावणी: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत 'MahaDBT' पोर्टलद्वारे.
६. गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना (EBC विद्यार्थ्यांसाठी)
उद्देश: आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (EBC) प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयीन (११ वी व १२ वी) शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे.
पात्रता:
१० वीच्या परीक्षेत किमान ५०% गुण मिळवलेले असावेत.
पालकांचे वार्षिक उत्पन्न कमी असावे (वेळोवेळी निर्धारित).
लाभाचे स्वरूप:
वसतिगृहात न राहणाऱ्या मुलांना/मुलींना दरमहा ₹८०/₹१००.
वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलांना/मुलींना दरमहा ₹१४०/₹१६०.
ही शिष्यवृत्ती १० महिन्यांसाठी दिली जाते.
