भारतीय संविधान: निर्मिती, उद्देशिका आणि वैशिष्ट्ये

भारतीय संविधान हे केवळ देशाचा सर्वोच्च कायदा नाही, तर ते कोट्यवधी भारतीयांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतीक आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये या विषयाला अत्यंत महत्त्व आहे. कारण एक जबाबदार नागरिक आणि शिक्षक म्हणून आपल्याला देशाच्या पायाभूत कायद्याची माहिती असणे अनिवार्य आहे.

१. संविधानाची संकल्पना आणि गरज

संविधान म्हणजे काय? सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कोणताही खेळ खेळताना जसे नियम असतात, तसेच देश चालवण्यासाठी ज्या नियमांची गरज असते, त्याला 'संविधान' म्हणतात. संविधानामुळे सरकारला अधिकार मिळतात, पण त्या अधिकारांवर मर्यादाही येतात. संविधानाशिवाय लोकशाही टिकणे अशक्य आहे. भारतासारख्या विविधतापूर्ण देशात सर्वांना समान न्याय आणि संधी मिळावी, यासाठी लिखित संविधानाची अत्यंत आवश्यकता होती.

२. संविधान सभेची निर्मिती (ऐतिहासिक पार्श्वभूमी)

भारताचे संविधान एका दिवसात तयार झालेले नाही. त्यामागे मोठा इतिहास आहे. १९४६ मध्ये ब्रिटीश सरकारने भारतात 'कॅबिनेट मिशन' (त्रिमंत्री योजना) पाठवले होते. या योजनेनुसार भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी एक 'संविधान सभा' स्थापन करण्याचे ठरले.

संविधान सभेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी पार पडली. या बैठकीचे तात्पुरते अध्यक्ष म्हणून डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांची निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर ११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची संविधान सभेचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. संविधान सभेमध्ये एकूण ३८९ सदस्य होते, परंतु फाळणीनंतर ही संख्या २९९ इतकी राहिली. या सभेत विविध जाती, धर्म आणि प्रांतांचे प्रतिनिधित्व होते, ज्यामुळे हे संविधान खऱ्या अर्थाने 'भारतीय' बनले.

३. मसुदा समिती आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान

संविधान सभेने कामाच्या सोयीसाठी अनेक समित्या नेमल्या होत्या. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची समिती म्हणजे 'मसुदा समिती' होय. या समितीची स्थापना २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांच्यासोबत एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के. एम. मुन्शी, मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव आणि टी. टी. कृष्णम्माचारी हे सदस्य होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना 'भारतीय संविधानाचे शिल्पकार' मानले जाते. त्यांनी जगातील ६० पेक्षा जास्त देशांच्या संविधानाचा सखोल अभ्यास केला होता. भारताच्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून, शोषित आणि वंचितांना न्याय देणाऱ्या तरतुदी त्यांनी संविधानात समाविष्ट केल्या. संविधानाचा मसुदा तयार करणे हे अत्यंत कठीण काम होते, जे त्यांनी अत्यंत कौशल्याने पूर्ण केले.

४. संविधान निर्मितीचा काळ आणि स्वीकृती

भारतीय संविधान तयार करण्यासाठी एकूण २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवस इतका वेळ लागला. या काळात संविधान सभेची ११ अधिवेशने झाली आणि १६५ दिवस प्रत्यक्ष कामकाज चालले. संविधानाच्या प्रत्येक कलमावर सखोल चर्चा करण्यात आली, सुधारणा सुचवण्यात आल्या आणि त्यानंतरच ते अंतिम करण्यात आले.

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने या संविधानाचा अधिकृतपणे स्वीकार केला. म्हणूनच दरवर्षी २६ नोव्हेंबर हा दिवस 'संविधान दिन' म्हणून साजरा केला जातो. मात्र, संविधानाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५० पासून सुरू झाली. हा दिवस आपण 'प्रजासत्ताक दिन' म्हणून साजरा करतो. २६ जानेवारी ही तारीख निवडण्यामागे एक ऐतिहासिक कारण होते - १९३० मध्ये याच दिवशी लाहोर अधिवेशनात 'पूर्ण स्वराज्य'ची घोषणा करण्यात आली होती.

५. संविधानाची उद्देशिका (सरनामा)

संविधानाची सुरुवात 'उदेशिकेने' होते. उद्देशिका म्हणजे संविधानाचा आरसा किंवा परिचय होय. यात संविधानाची मूळ उद्दिष्टे आणि तत्वे थोडक्यात सांगितलेली आहेत.

उद्देशिकेतील महत्त्वाचे शब्द आणि त्यांचे अर्थ खालीलप्रमाणे आहेत:

सार्वभौम: याचा अर्थ असा की, भारत आता कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या नियंत्रणाखाली नाही. आपला देश आपले निर्णय घेण्यास पूर्णपणे स्वतंत्र आहे.
समाजवादी: समाजातील आर्थिक विषमता कमी करणे आणि सर्वांना विकासाची समान संधी देणे, हे याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. (हा शब्द १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीने जोडला गेला).
धर्मनिरपेक्ष: राज्यसंस्थेचा स्वतःचा कोणताही अधिकृत धर्म नसेल. सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली जाईल आणि नागरिकांना त्यांच्या आवडीच्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य असेल.
लोकशाही: सत्तेचा उगम लोकांमध्ये आहे. लोक आपले प्रतिनिधी निवडून देतात आणि त्यांच्यामार्फत राज्यकारभार चालवला जातो.
गणराज्य: भारताचा राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपती) हा वंशपरंपरेने नियुक्त न होता, लोकांकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निवडला जातो.

उद्देशिकेत न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजकीय), स्वातंत्र्य (विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा, उपासना), समता (दर्जा आणि संधीची) आणि बंधुता या मूल्यांचा पुरस्कार केला आहे.

६. भारतीय संविधानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये

भारतीय संविधान हे जगात वैशिष्ट्यपूर्ण मानले जाते. त्याची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

अ) जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान:

भारताचे संविधान हे जगातील सर्वात विस्तृत संविधान आहे. मूळ संविधानात ३९५ कलमे, २२ भाग आणि ८ परिशिष्टे होती. सध्या ही संख्या वाढून ४७० पेक्षा जास्त कलमे, २५ भाग आणि १२ परिशिष्टे इतकी झाली आहे. भारताची भौगोलिक विशालता आणि विविधता यामुळे प्रत्येक बाबीचे स्पष्टीकरण देणे गरजेचे होते, परिणामी संविधान मोठे झाले.

ब) ताठरता आणि लवचिकता यांचा समन्वय:

काही संविधाने बदलणे अत्यंत कठीण असते (उदा. अमेरिका), तर काही सहज बदलता येतात (उदा. इंग्लंड). भारताचे संविधान या दोघांचा सुवर्णमध्य आहे. काही तरतुदी साध्या बहुमताने बदलता येतात, तर काहींसाठी विशेष बहुमताची गरज असते. यामुळे संविधान जिवंत आणि प्रवाही राहते.

क) संसदीय शासन पद्धती:

भारताने ब्रिटनप्रमाणे संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला आहे. यात कार्यकारी मंडळ (मंत्रिमंडळ) हे कायदेमंडळाला (संसद) जबाबदार असते. राष्ट्रपती हे नाममात्र प्रमुख असतात, तर पंतप्रधान हे वास्तविक प्रमुख असतात.

ड) मूलभूत अधिकार:

संविधानाच्या भाग ३ मध्ये कलम १२ ते ३५ दरम्यान नागरिकांना मूलभूत अधिकार दिले आहेत. यात समतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार आणि घटनात्मक उपाययोजनेचा अधिकार यांचा समावेश आहे. हे अधिकार न्यायालयामार्फत संरक्षित आहेत.

ई) मार्गदर्शक तत्वे:

भाग ४ मध्ये राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत. देशाला 'कल्याणकारी राज्य' बनवण्यासाठी सरकारने कोणत्या गोष्टी कराव्यात, हे यात सांगितले आहे. ही तत्वे न्यायालयामार्फत बंधनकारक नसली तरी प्रशासनासाठी ती मूलभूत आहेत.

फ) स्वतंत्र न्यायव्यवस्था:

भारतात न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आणि निष्पक्ष आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे संविधानाचे संरक्षक म्हणून काम करते. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील वाद सोडवणे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे, हे न्यायव्यवस्थेचे मुख्य कार्य आहे.

ज) एकेरी नागरिकत्व:

भारतात कितीही राज्ये असली, तरी आपण सर्वजण केवळ 'भारतीय' आहोत. अमेरिकेसारखी दुहेरी नागरिकत्वाची पद्धत आपल्याकडे नाही. यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता टिकून राहण्यास मदत होते.

ह) प्रौढ मतदान पद्धती:

भारतात १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक नागरिकाला जात, धर्म, लिंग किंवा शिक्षणाचा विचार न करता मतदानाचा अधिकार दिला आहे. हे लोकशाहीचे सर्वात मोठे यश आहे.

७. संविधानाचे स्त्रोत (भारतीय संविधानावरील विविध देशांचा प्रभाव)

आपल्या संविधानावर अनेक देशांच्या संविधानाचा प्रभाव आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विविध देशांतील चांगल्या तरतुदी स्वीकारून त्या भारतीय संदर्भात मांडल्या.

ब्रिटन: संसदीय शासन पद्धती, कायद्याचे राज्य, द्विगृही संसद.
अमेरिका: मूलभूत अधिकार, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, उपराष्ट्रपती पद, उद्देशिका.
आयर्लंड: राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे, राष्ट्रपतींची निवडणूक पद्धत.
कॅनडा: प्रबळ केंद्रसत्ता असलेले संघराज्य, शेषाधिकार केंद्राकडे असणे.
ऑस्ट्रेलिया: समवर्ती सूची (दोन्ही सरकारांसाठी सामायिक विषय), संसदेचे संयुक्त अधिवेशन.
जर्मनी: आणीबाणीच्या काळातील मूलभूत अधिकारांचे निलंबन.
दक्षिण आफ्रिका: घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया.
रशिया (तत्कालीन सोव्हिएत युनियन): मूलभूत कर्तव्ये.

८. संविधानाची संरचना आणि महत्त्वाचे भाग

संविधान नीट समजून घेण्यासाठी त्याची विभागणी लक्षात घेणे आवश्यक आहे:

भाग १ (कलम १ ते ४): संघराज्य आणि त्याचे क्षेत्र.
भाग २ (कलम ५ ते ११): नागरिकत्व.
भाग ३ (कलम १२ ते ३५): मूलभूत अधिकार.
भाग ४ (कलम ३६ ते ५१): मार्गदर्शक तत्वे.
भाग ४-अ (कलम ५१-अ): मूलभूत कर्तव्ये (१९७६ मध्ये समावेश).
भाग ५: केंद्र सरकार.
भाग ६: राज्य सरकारे.
भाग १८: आणीबाणीविषयक तरतुदी.
भाग २०: घटनादुरुस्ती प्रक्रिया (कलम ३६८).

परिशिष्टे (Schedules) देखील अत्यंत महत्त्वाची आहेत. उदाहरणार्थ, परिशिष्ट ७ मध्ये केंद्र, राज्य आणि समवर्ती सूची दिली आहे, तर परिशिष्ट ८ मध्ये भारताच्या २२ अधिकृत भाषांची यादी आहे.

९. अध्यापनशास्त्रीय दृष्टिकोन (Pedagogy)

विद्यार्थ्यांना संविधान शिकवताना ते केवळ पुस्तकी ज्ञान राहू नये, याची काळजी शिक्षकांनी घेतली पाहिजे.

१. प्रत्यक्ष अनुभव: वर्गात 'संविधान वाचन' आयोजित करावे. उद्देशिकेचे महत्त्व सांगून ती तोंडपाठ करून घ्यावी.

२. लोकशाही मूल्ये: वर्गातील मॉनिटरची निवड करताना लोकशाही पद्धतीचा (मतदान) वापर करावा, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना निवडीची प्रक्रिया समजेल.

३. चर्चा: "जर संविधान नसते तर काय झाले असते?" या विषयावर चर्चा घडवून आणावी.

४. उदाहरणे: मूलभूत अधिकार शिकवताना दैनंदिन जीवनातील उदाहरणे द्यावीत. जसे की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय आणि त्याच्या मर्यादा काय आहेत?

१०. महत्त्वाचे वस्तुनिष्ठ तथ्य (Fact Box)

संविधान सभेची स्थापना: १९४६ (कॅबिनेट मिशननुसार).
पहिली बैठक: ९ डिसेंबर १९४६.
अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद.
मसुदा समिती अध्यक्ष: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
संविधान निर्मिती काळ: २ वर्षे, ११ महिने, १८ दिवस.
संविधान स्वीकार: २६ नोव्हेंबर १९४९.
अंमलबजावणी: २६ जानेवारी १९५०.
मूळ संविधान भाषा: हिंदी आणि इंग्रजी (हस्तलिखित).
संविधानावर स्वाक्षरी करणाऱ्या सदस्यांची संख्या: २८४.
राष्ट्रीय ध्वजाचा स्वीकार: २२ जुलै १९४७.
राष्ट्रीय गीताचा स्वीकार: २४ जानेवारी १९५०.

भारतीय संविधान ही एक जिवंत दस्तऐवज आहे. काळाप्रमाणे त्यात बदल करण्याची सोय (घटनादुरुस्ती) असल्यामुळेच ते आजही तितकेच प्रभावी आहे. शिक्षकांनी हे मूल्य विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवले पाहिजे की, संविधानाचा आदर करणे हे आपले परम कर्तव्य आहे.